मुंबई-कोरोनाच्या सावटाखाली आजपासून विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले. 7 आणि 8 सप्टेंबर असे दोन दिवस हे अधिवेशन चालणार आहे. आज अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सभागृहातील गदारोळात ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक मंजूर झाले. विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या विधेयकावर तीव्र आक्षेप घेतला होता. यामुळे सभागृहात घमासान पाहायला मिळाले.
सरकार कोर्टाच्या विरोधात भूमिका घेत आहे – फडणवीस
ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी पटलावर मांडलेल्या ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयकाबाबत देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्षेप घेतला. ते म्हणाले की, याबाबत कोर्टात सुनावणी सुरू असताना हे विधेयक आणू नका. सरकार कोर्टाच्या विरोधात भूमिका घेत आहे. तसेच कोर्टाने जो निर्णय दिला आहे, त्यानुसार नियुक्ती करा, अशी मागणी देखील फडणवीसांनी केली.
खासगी व्यक्ती आम्ही नेमत नाही, सरपंचांना मुदतवाढ देण्याचा नियम नाही
तर फडणवीसांच्या आक्षेपाला उत्तर देताना मुश्रीफ यांनी “राज्यपाल निवडताना काही जाहिरात देता का? त्यासाठी जो सुटेबल असेल तो व्यक्ती नेमतात ना?” असा प्रतिप्रश्न केला. तसेच “खासगी व्यक्ती आम्ही नेमत नाही, सरपंचांना मुदतवाढ देता येत नाही, तसा नियम नाही” असे स्पष्टीकरण मुश्रीफ यांनी दिले.
ग्राम पंचायतींवर प्रशासकाची नेमणूक
नैसर्गिक आपत्ती, आणीबाणी, युद्ध, वित्तीय आणीबाणी, प्रशासकीय अडचणी, महामारी, इत्यादीमुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार, पंचायतींच्या निवडणुका घेता आल्या नाही तर, राज्य सरकार, पंचायतींचा प्रशासक म्हणून, योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करण्यासाठी महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम कलम 151 मध्ये 25/06/2020 रोजी महाराष्ट्र अध्यादेशाद्वारे दुरुस्ती करण्यात आली आहे.
कोरोना आणि वेळोवेळी लॉकडाऊनमुळे ग्रामपंचायती निवडणुका रखडल्या
राज्यातील 19 जिल्ह्यामधील 1566 ग्राम पंचायतींची मुदत एप्रिल 2020 ते जून 2020 दरम्यान, तर 12 हजार 668 ग्राम पंचायतीची मुदत जुलै, 2020 ते डिसेंबर 2020 दरम्यान संपत आहे. देशातील, तसेच महाराष्ट्रातील सध्याचा कोरोना महामारीचा प्रादुर्भाव, तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारने वेळोवेळी लॉकडाऊन घोषित केल्याने, या निवडणुका रखडल्या. राज्य निवडणूक आयोगाकडून या ग्राम पंचायतींच्या निवडणुका केव्हा घेण्यात येतील, याबाबत अनिश्चितता आहे.
