राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे एसटी कर्मचाऱ्यांना विलिनीकरणाचे फायदे द्या

एसटी कर्मचाऱ्यांना न्याय न दिल्यास सरकारला धारेवर धरू
विरोधी पक्षनेते दरेकर यांचा इशारा
मुंबई, दि. ४ मार्च – महाविकास आघाडी सरकारच्या कथणी आणि करणीतील फरक स्पष्ट झाला आहे. एस.टी. विलीनीकरणाबाबतीत आम्ही सकारात्मक आहोत, असे सरकार सांगत होते. पण आता सरकार विलीनीकरण शक्य नाही म्हणून सांगत आहेत. त्यामुळे सरकार एसटी कर्मचाऱ्यांना खोटी खोटी आश्वासने देत होता, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. म्हणून राज्य सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांचे आणखी बळी घेऊ नये. एसटी कर्मचा-यांना विलीनीकरणसदृश फायदे त्यांना तात्काळ द्या. तसेच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे एसटी कर्मचाऱ्यांना दर्जा मिळालाच पाहिजे, अशी आग्रही मागणी विरोधी पक्षनेते दरेकर यांनी केली.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल सभागृहात सादर केला. यासंदर्भात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दरेकर म्हणाले की, एसटी कर्मचाऱ्यांच्याबाबतीत सरकारची भूमिका पहिल्यापासूनच सहानुभूतीची नाही. विलीनीकरण शक्य नाही तर विलीनीकरणसदृश राज्य सरकारचा कर्मचारी म्हणून जे फायदे आहेत, ते तरी त्यांना द्यायला पाहिजेत. तेही त्यांना दिलेले नाहीत. आतापर्यंत सुमारे ९० एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्यानंतरसुद्धा या सरकारला जाग येत नसेल तर किती हे निगरगट्ट सरकार आहे.? आणखी किती बळी हवेत या सरकारला? म्हणून राज्य सरकारच्या कर्मचा-यांना जे लाभ व फायदे मिळत आहेत, त्यावर विचार करता येऊ शकतो. परंतु आम्ही बोलणारच नाही, संवाद साधणार नाही, विलीनीकरण होणार नाही अशा प्रकारची सरकारक़डून दडपशाही सुरु आहे. परंतु एसटी कर्मचारी हे सहन करणार नाहीत. एसटी कर्मचाऱ्यांना न्याय दिलाच पाहिजे. आम्ही सरकारला यासाठी धारेवर धरू, असा इशाराही दरेकर यांनी दिला.