पुणे- कायदे लोकांच्या हितासाठी , प्रामाणिक माणसाच्या उदात्तीकरणासाठी केलेत . तेच कायदे झुगारून कर बुडव्यांना किंवा थकीत ठेवणाऱ्यांना कायद्याने दिलेल्या दंडात्मक शिक्षेत ‘अभय ‘ देण्याचे काम केल्यास तो प्रामाणिक कर दात्यांवर मोठा अन्याय ठरेल आणि प्रामाणिक माणसाचे उदात्तीकरण करण्या ऐवजी कर बुडवे किंवा थकविणारे यांचे उदात्तीकरण करणरे समजले जाईल आणि मग प्रामाणिक पणाला ओहोटी लागायला वेळ लागणार नाही आणि थकबाकीदार होण्याची वृत्ती बळावत जाईल हा धोका लक्षात घेऊनच .कायदे झुगारणाऱ्याना कायद्यात असलेली व्याजाची दंडात्मक तरतूद ‘अभय ‘ देऊन माफ करू नये .कायद्याची अंमलबजावणी महापालिकेने काटेकोरपणे करावी अशी मागणी कॉंग्रेसचे गटनेते आबा बागुल यांनी केली आहे .
बागुल यांनी असे म्हटले आहे कि,’पुणे महापालिकेचे मागील ५ आर्थिक वर्षातील उत्पन्न पाहता उत्पन्न वाढ करणेस सत्ताधारी व प्रशासन अपयशी ठरत असल्याने मिळकत कराची अभय योजना राबविली जात असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे.महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी ठोस उपाय न केल्याने पुणेकरांना अनेक विकासकामे व प्रकल्पांपासून वंचित रहावे लागले आहे. प्रामाणिक करदाते प्रत्येक आर्थिक वर्षात पुणे महापालिकेचा मिळकत कर वेळेत भरतात. महापालिकेचे मिळकत कर हे प्रमुख उत्पन्नस्त्रोत असल्याने हा कर वेळेत भरावा व वेळेत कर न भरल्यास प्रति महिना २ टक्के दंड घेणेबाबत महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमामध्ये तरतूद केलेली आहे. हा दंड जास्त वाटत असल्यास कायदयातच बदल करणेबाबत विचार विनिमय करा, परंतू दंड माफ करणे योग्य नाही. कायदयामध्ये असलेला दंड माफ करणेचा अधिकार कोणासही नाही. अभय योजनेमुळे मिळकत कर वेळेत नाही भरला तरी चालेल अशी भावना करदात्यांची होत आहे.
कायद्यातील दंड व्याज जास्त वाटत असेल तर कायद्यातच दुरुस्ती करून कमी करा
मिळकत कर वसूल करणेस प्राधान्य देणेऐवजी करचुकवेगिरी करणा-यांना दंडात सवलत देणे हे प्रामाणिक करदात्यांवर अन्याय केल्यासारखे आहे. यामध्ये भाजपसहित अन्य राजकीय पक्ष देखील १ कोटी ते २ कोटी पर्यंत थकबाकी असलेल्यांसाठी अभया योजना राबवा अशी भूमिका घेतात. वास्तविक कर वसूली करणेची भूमिका घेणे अपेक्षित आहे. पुणे महापालिकेने यापूर्वी मिळकत कराची अभय योजना राबविली असता कोटयावधींचा दंड माफ केल्याने महापालिकेचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे. आता पुन्हा १ कोटीपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या ३ लाख ७३ हजार मिळकती असून यांची मुददल १२६० कोटी व दंड २९०० कोटी असून दंडाची ७५ टक्के रक्कम माफ केल्यास २१७५ कोटींची थकबाकी माफ होणार आहे. व्याजाची रक्कम माफ करणे संस्थेच्या हिताचे नाही. अशा प्रकारे कोटयावधींची माफी वारंवार दिल्यास नागरिकांची कर वेळेत भरणेची आर्थिक शिस्त बिघडेल व महानगरपालिकेला कूलूप लावल्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. उत्पन्न वाढीसाठी होर्डिंग पॉलिसी व अन्य मार्ग असून याचा विचार करा. अन्यथा अभय योजनेचे भविष्याकाळात वाईट परिणाम दिसतील याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी.तरी पुणे महापालिकेचे आर्थिक हित पाहता मिळकत कराची अभय योजना आणणेऐवजी मिळकत कराची दंडासहित वसूली करणेस प्राधान्य दयावे, अशी मागणी आपण करत असल्याचे बागुल यांनी म्हटले आहे.
