नवी दिल्ली-सहकारी संघराज्याच्या भावनेतून सर्व राज्यांनी केलेल्या एकत्रित प्रयत्नांमुळेच भारताला कोविड महामारीवर मात करण्यासाठी मोठे बळ मिळाले असे सांगत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या एकत्रित प्रयत्नांची प्रशंसा केली आहे. नीती आयोगाच्या नियामक परिषदेच्या सातव्या बैठकीमध्ये मार्गदर्शन करताना ते म्हणाले, “ प्रत्येक राज्याने आपल्या ताकदीप्रमाणे एक महत्त्वाची भूमिका बजावली आणि कोविड महामारीविरोधातील लढ्यात योगदान दिले. यामुळे भारत विकसनशील देशांसाठी जागतिक नेतृत्वाचे एक उदाहरण म्हणून उदयाला आला आहे. महामारीनंतर या परिषदेची ही पहिलीच प्रत्यक्ष उपस्थितीद्वारे झालेली बैठक होती. यापूर्वी 2021 मध्ये ही बैठक दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून झाली होती. या बैठकीला 23 मुख्यमंत्री, 3 नायब राज्यपाल, 2 प्रशासक आणि केंद्रीय मंत्री उपस्थित होते. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी या बैठकीचे संचालन केले.
या बैठकीच्या उद्घाटनाच्या भाषणात पंतप्रधान म्हणाले भारताची संघराज्य संरचना आणि सहकारी संघवाद या कोविड आपत्तीच्या काळात जगासाठी आदर्श ठरले. मर्यादित संसाधने असली तरीही चिवटपणाच्या जोरावर आव्हानांवर मात करता येते असा एक शक्तिशाली संदेश भारताने जगभरातील विकसित देशांना दिला आणि याचे श्रेय राज्य सरकारांना आहे कारण त्यांनी पक्षभेद विसरून सहकाराच्या माध्यमातून तळागाळातील जनतेपर्यंत सार्वजनिक सेवा पोहोचवण्यावर लक्ष केंद्रित केले, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
राष्ट्रीय प्राधान्यक्रम ठरवण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे यांच्यात अनेक महिने झालेले अतिशय व्यापक विचारमंथन आणि प्रदीर्घ सल्लामसलत यांची फलनिष्पत्ती म्हणजे ही सातवी बैठक आहे, असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षात पहिल्यांदाच भारताचे मुख्य सचिव एका ठिकाणी एकत्र आले आणि तीन दिवस राष्ट्रीय महत्त्वाच्या मुद्यावर सखोल चर्चा केली. या एकत्रित प्रक्रियेच्या माध्यमातून या बैठकीचा कामकाजाचा जाहीरनामा तयार झाला, असे पंतप्रधान म्हणाले.
यावर्षी नियामक परिषदेने चार महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा केली:
(i) पीक विविधता आणि डाळी, तेलबिया आणि इतर कृषी उत्पादने यामध्ये स्वयंपूर्णता आत्मसात करणे;
(ii) शालेय शिक्षणात राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची (NEP) अंमलबजावणी करणे;
(iii) उच्च शिक्षणामध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची (NEP) अंमलबजावणी करणे; आणि
(iv) शहरी प्रशासन.
पंतप्रधानांनी वरील सर्व मुद्यांचे, विशेषतः कृषी क्षेत्रात स्वयंपूर्ण आणि जागतिक नेता बनण्यासाठी भारताला आधुनिक शेती, पशुसंवर्धन आणि अन्न प्रक्रिया यांवर भर देण्याची गरज यांचे महत्त्व अधोरेखित केले. झपाट्याने होणारे शहरीकरण भारताची कमकुवत बाजू बनण्याऐवजी सामर्थ्य बनू शकते. जीवनमान सुकर करणे, सेवांच्या वितरणात पारदर्शकता आणि शहरी भारतातील प्रत्येक नागरिकाच्या राहणीमानाच्या दर्जामध्ये सुधारणा सुनिश्चित करण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या वापराने ते होऊ शकेल, असे पंतप्रधान म्हणाले.
2023 मध्ये भारताच्या जी-20च्या अध्यक्षपदाबाबतही पंतप्रधानांनी विवेचन केले आणि भारत म्हणजे केवळ दिल्ली नाही तर ते प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश आहे हे जगाला दाखवून देण्याची एक अनोखी संधी आहे, असे ते म्हणाले. जी-20 च्या संदर्भात आपण एक लोकचळवळ उभारली पाहिजे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. यामुळे देशातील सर्वोत्तम गुणवत्तेचा शोध घेता येईल. या उपक्रमाचा जास्तीत जास्त फायदा करून घेण्यासाठी प्रत्येक राज्यात जी-20 साठी एक समर्पित पथक असले पाहिजे, असे ते म्हणाले. याबद्दल बोलताना परराष्ट्र व्यवहारमंत्री एस जयशंकर यांनी सांगितले, “ जी-20 च्या अध्यक्षतेमुळे एक मोठी संधी आणि एक मोठी जबाबदारी निर्माण झाली आहे. भारतामध्ये वर्षभर जी-20 बैठकांचे आयोजन होईल. केवळ दिल्लीत नाही तर प्रत्येक राज्यात आणि केंद्रशासित प्रदेशात या बैठका होतील, अशी माहिती त्यांनी दिली.
अध्ययनाची फलनिष्पत्ती, शिक्षकांमध्ये क्षमता उभारणी आणि कौशल्यनिर्मिती याबाबतच्या विविध उपक्रमांविषयी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी माहिती दिली. त्यांनी राज्यांचे आभार मानले आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी आणखी पाठबळ देण्याची राज्यांना विनंती केली.
भारताच्या राज्यांमध्ये परिवर्तन घडून आलेच पाहिजे असा पुनरुच्चार नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी यांनी केला. महामारीनंतर पुनरुज्जीवित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांनी एकत्र काम करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. या बैठकीला उपस्थित असलेले प्रत्येक मुख्यमंत्री आणि नायब राज्यपाल यांनी आपले विचार यावेळी व्यक्त केले. यामध्ये त्यांनी बैठकीच्या जाहीरनाम्यातील प्रमुख चार विषयांवर विशेष भर देण्याच्या अनुषंगाने आपापल्या राज्यांच्या आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्राधान्यक्रमाच्या बाबी, साध्य केलेली कामगिरी आणि आव्हाने अधोरेखित केली.
प्रत्येक राज्याने, 3Ts-वर म्हणजे व्यापार, पर्यटन, तंत्रज्ञान यांवर लक्ष केंद्रित करून त्यांचा प्रचार जगभरातील प्रत्येक भारतीय मोहिमेत करायला पाहिजे, असे पंतप्रधानांनी या बैठकीच्या समारोपाच्या भाषणात सांगितले. ते म्हणाले, की सर्व राज्यांनी आयात कमी करणे, निर्यात वाढवणे आणि आपापल्या राज्यात याकरिता समान संधी निर्माण करणे यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. “आपण लोकांना शक्य तिथे स्थानिक वस्तू वापरण्यास प्रोत्साहित केले पाहिजे,” असेही ते पुढे म्हणाले.’वोकल फॉर लोकल’ हा केवळ एखाद्या राजकीय पक्षाचा अजेंडा न रहाता सर्वांचे एक समान ध्येय व्हायला हवे आहे, अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
जीएसटी संकलनात सुधारणा जरी झाली असली तरी आमची क्षमता यापेक्षा अधिक आहे, असे पंतप्रधानांनी यावेळी नमूद केले. “जीएसटी संकलन वाढवण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांनी एकत्रित प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. हे प्रयत्न देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी आणि आपली अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर(USD 5) वर पोहोचण्यासाठी हे महत्त्वाचे आहे,”असे पंतप्रधान म्हणाले.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावर बराच विचारविनिमय केल्यानंतर ते तयार करण्यात आले आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. या धोरणाची अंमलबजावणी करतांना त्यात, शिक्षणक्षेत्राशी संबंधित सर्व घटकांना सहभागी करून घेतले पाहिजे आणि त्यासाठी एक स्पष्ट, कालबद्ध आराखडा विकसित केला पाहिजे.
या बैठकीत सहभागी होऊन आपले विचार आणि अनुभव व्यक्त केल्याबद्दल त्यांनी राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि नायब राज्यपाल यांचे आभार मानले. ते पुढे म्हणाले, की नीती आयोग राज्यांपुढील प्रश्न, आव्हाने समजून घेईल आणि ते सोडविण्यासाठी सर्वोत्तम पद्धतींचा अभ्यास करेल आणि त्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्याची योजना आखेल. या बैठकीत झालेल्या चर्चेवरून पुढील 25 वर्षांचे राष्ट्रीय प्राधान्यक्रम निश्चित केले जातील, असे सांगून ते पुढे म्हणाले , ‘आज आपण पेरलेल्या बिजांची फळे 2047 मध्ये भारताला चाखायला मिळतील.”
नीती आयोगाच्या झालेल्या या सातव्या बैठकीला पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव, नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष, सदस्य तसेच, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग, संस्कृती मंत्रालय, शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग उच्च शिक्षण आणि आवास आणि शहर योजना विभाग मंत्रालय या विभागांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी,सचिव पदावरील अधिकारी कॅबिनेट सचिव, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्यमंत्री आणि सचिव आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील नायब राज्यपाल, नीती आयोगाचे इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
