मुंबई, दि. ८ : जुलै २०२१ मधील अतिवृष्टीमुळे दरड कोसळून बाधित झालेल्या रायगड जिल्ह्यातील गावांच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनाकरिता १३ कोटी २५ लाख रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे, अशी माहिती आपत्ती व्यवस्थापन,मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.
मंत्री श्री.वडेट्टीवार म्हणाले, दिनांक २२ व २३ जुलै, २०२१ रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे रायगड जिल्ह्यातील महाड तालुक्यातील मौजे तळीये, कोंडाळकरवाडी व बौद्धवाडी,मौजे केवनाळे व पोलादपूर तालुक्यातील मौजे साखर (सुतारवाडी) ही गावे बाधित झाली होती तसेच मनुष्यहानी देखील झाली होती. दरड कोसळून बाधित झालेल्या नागरिकांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्याच्या अनुषंगाने भूसंपादन तसेच नागरी व सार्वजनिक सोयी सुविधा, विद्युत पुरवठा तसेच जल जीवन मिशन अंतर्गत पाणी पुरवठा करणे या कामांकरीता १३ कोटी २५ लाख रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
त्याअंतर्गत महाड तालुक्यातील मौजे तळीये, कोंडाळकरवाडी व बौद्धवाडीमध्ये भूसंपादन करण्यासाठी २ कोटी ९२ लाख १७ हजार ७६१ रूपये, मौजे केवनाळे मध्ये भूसंपादन करण्यासाठी ६४ लाख २६ हजार १४८ रूपये, पोलादपूर तालुक्यातील मौजे साखर (सुतारवाडी) साठी ३८ लाख ४१ हजार ७८६ रूपये असे एकूण भूसंपादनासाठी ३ कोटी ९४ लाख ८५ हजार ६९५ रूपये तर महाड तालुक्यातील मौजे तळीये तर कोंडाळकरवाडी व बौद्धवाडी मध्ये नागरी व सार्वजनिक सोयी सुविधा, विद्युत पुरवठा तसेच जल जीवन मिशन अंतर्गत पाणी पुरवठा करणे या कामांकरीता ९ कोटी ३० लाख १६ हजार ५५२ रूपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे असे एकूण १३ कोटी २५ लाख रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. याबाबतचा शासन निर्णयही आज निर्गमित करण्यात आला आहे.
रायगड जिल्ह्यातील दरड कोसळलेल्या गावांच्या तात्पुरत्या पुनर्वसनाकरिता २५ लाख ७९ हजार १९२ रूपये निधीची तरतूद
२२ व २३ जुलै, २०२१ रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे रायगड जिल्ह्यातील महाड तालुक्यातील मौजे तळीये, कोंडाळकरवाडी व बौद्धवाडी, मौजे केवनाळे व पोलादपूर तालुक्यातील मौजे साखर (सुतारवाडी) या गावांच्या तात्पुरत्या पुनर्वसनाच्या प्रस्तावासही शासनाने मान्यता दिली असल्याने जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी प्रस्तावित केल्यानुसार कंटेनर चौथरा तयार करणे, नळ पाणी पुरवठा योजना करणे तसेच रस्ते व ड्रेनेज लाईन तयार करणे इत्यादी कामांसाठी आवश्यक एकूण रु. ५५ लाख ५८ हजार ३८४ रूपये इतक्या निधीपैकी ५०% म्हणजे एकूण रु. २५ लाख ७९ हजार १९२/- इतका निधी या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आला आहे. याबाबतचाही शासन निर्णय मदत व पुनर्वसन विभागाने निर्गमित केलेला आहे.
