मुंबई-धारावी पुनर्विकासासाठी पुन्हा नव्याने निविदा मागवून तसेच प्रकल्पाला अतिरिक्त सवलती देऊन प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा विशेष हेतू कंपनी मॉडेलच्या माध्यमातून (एसपीव्ही) एकत्रित पुनर्विकास करण्यासाठी पुन्हा नव्याने निविदा मागवून तसेच प्रकल्पाला अतिरिक्त सवलती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरणामार्फत रेल्वेच्या जमिनीच्या हस्तांतरणाचा उल्लेख केलेल्या अटी व शर्ती देखील असतील. या संदर्भात ५ नोव्हेंबर २०१८ रोजीचा शासन निर्णय रद्द करण्याबाबतचा गृहनिर्माण विभागामार्फत काढण्यात आलेला १५ सप्टेंबर २०२२ चा शासन निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे ५ सप्टेंबरचाच शासन निर्णय पुनर्जिवित करण्यात येईल.
कोविडच्या आजारातून उद्भवलेली स्थिती आणि एकूणच बाजारातील मंदीचा विचार करून निविदेच्या अटी व शर्तीमध्ये सुधारणा करून रेल्वेच्या अंदाजे ४५ एकर जागेचा प्रकल्पात समावेश करण्याबाबत मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील लिपिकांची सर्व रिक्त पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरणार
राज्यातील वर्ग ३ मधील लिपिकांची सर्व रिक्त पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
सध्या राज्यातील अ आणि ब गटातील अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही आयोगामार्फत केली जाते. आयोगाच्या कार्यक्षमतेचा विचार करून मुंबई प्रमाणेच राज्यभरातील लिपिकांची देखील रिक्त पदे आयोगामार्फतच भरण्यात यावीत असे ठरले.
