खासगी शाळांमध्ये, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मोफत द्या-काँग्रेस पक्षाचे माजी गटनेते आबा बागुल यांची मागणी

पुणे
 मध्यमवर्गीय व आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमध्ये  माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मोफत देण्याची मागणी पुणे महापालिकेतील काँग्रेस पक्षाचे माजी गटनेते आबा बागुल यांनी केली आहे.
यासंदर्भात पुणे महापालिकेतील काँग्रेस पक्षाचे माजी गटनेते आबा बागुल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र  पाठवले आहे. त्यात म्हटले आहे कि,  भारत देश हा तरुणांचा देश आहे. या तरुण पिढीच्या जोरावर भारत महासत्ता बनण्याकडे वाटचाल करत आहे. तरुणांना योग्य शिक्षण, मार्गदर्शन व कौशल्य विकास हे चांगल्या प्रकारे मिळाल्यास भारत लवकरच महासत्ता बनेल असा विश्वास आहे. त्या दृष्टीने शिक्षण हक्क कायदा २००९ प्रमाणे मध्यमवर्गीय व आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळेत माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मोफत करून बळकटी देण्याची गरज आहे.  शिक्षण हक्क कायदा २००९ या कायद्यामुळे मध्यमवर्गीय व आर्थिक दुर्बल घटकातील मुलांना चांगल्याप्रकारे दर्जेदार प्राथमिक शिक्षण मिळत आहे. परंतु प्राथमिक शिक्षण पूर्ण झाल्यावर आर्थिक परिस्थिमुळे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण अर्धवट सोडून हे विद्यार्थी दिशाहीन,व्यसनाधीन होतात यामुळे देशाचे मोठे नुकसान होत आहे. याकडेही  आबा बागुल यांनी    लक्ष वेधले आहे. जिल्हापरिषद,  नगरपालिका, महानगरपालिकेच्या शिक्षणाचा दर्जा सध्या घसरत चालला आहे. हा दर्जा घसरत असताना आपण निर्जीव गोष्टींवर जास्त भर देत आहोत, म्हणजेच शहरे स्मार्ट करण्याकरिता आपण कोट्यवधी रुपये दरवर्षी  खर्च करतो. त्यातून तेच तेच रस्ते, तेच तेच पदपथ, ड्रेनेज लाईन व इतर विकास कामे करतो.  परंतु भविष्यात देशाला महासत्ता बनवणाऱ्या मध्यमवर्गीय व आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचे व मोफत शिक्षण देण्यासाठी आपण खर्च करत नाही. ही देशाच्या विकासाला खीळ देणारी बाब आहे. देशात अनेक चांगले विद्यालये कॉलेजेस आहेत. परंतु तेथे चांगली गुणवत्ता असताना फक्त आर्थिक परिस्थिती नाही म्हणून करोडो विध्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागते. देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना आपण याकडे जातीने लक्ष देणे गरजेचे आहे. त्याकडेच दुर्लक्ष केले जाते की, काय अशी आमची भावना दिवसेंदिवस होत चालली आहे. आपण या सर्व बाबींचा विचार करून देशाच्या भविष्याचा विचार करून मध्यमवर्गीय व आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण खासगी शाळेत मोफत केल्यास २० वर्षानंतर ही मुले देशाचा झेंडा जगाच्या पाठीवर घेऊन जातील. ही पुणे महानगरपालिकेची राजीव गांधी अकॅडमी ऑफ इ लर्निंग स्कूल निर्माण केल्यानंतर लक्षात आले. शिक्षण काळाची गरज आहे. परंतु आजची शैक्षणिक अवस्था पाहिल्यास निवृत्तीला आलेले शिक्षक, कायमस्वरूपी भरती नाही, सहा महिने मुदतीवर शिक्षक भरती, यामुळे चांगले शिक्षक मिळत नाही. परिणामी विद्यार्थ्यांचे नुकसान आणि नुकसानच होत आहे. नगरपालिका, महानगरपालिका व राज्य शासन कोट्यवधी रुपये शिक्षणावर खर्च करते. परंतु त्यातून काहीही साध्य होत नाही. त्यांना प्राथमिक शिक्षण दिले जाते. ते आठवी पर्यंतच असते  आठवीपर्यंतच  शिकवून आपण त्यांचा पाया कमजोर करत आहोत. या देशातील प्रत्येक घटकाला शिक्षणाचा अधिकार आहे. म्हणून सर्व घटकातील विद्यार्थी विद्यार्थिनींना जे काही शिक्षण घ्यायचे म्हणजे माध्यमिक उच्च माध्यमिक अति उच्च माध्यमिक या साठी १०० टक्के  शिक्षण मोफत असले पाहिजे व खाजगी शाळेत मुख्यतः हे शिक्षण मोफत असले पाहिजे.  त्यासाठी या शाळेंना सरकारकडून अनुदान देऊन त्याची तजवीज केली पाहिजे.अशी अपेक्षा आबा बागुल यांनी व्यक्त केली आहे.  आपला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चांगला आहे परंतु ती शहरे चालवणारेच स्मार्ट नसतील तर स्मार्ट शहरांचा उपयोग काय? १०० स्मार्ट सिटी करण्याऐवजी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक  शिक्षण मोफत करून शिक्षणाची १०० स्मार्ट शहरे याकडे लक्ष दिले गेले तर शिक्षणाचा पाया अधिक मजबूत होईल.  स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष साजरा करत असताना हे धाडसी पाऊल उचलणे गरजेचे आहे. मोठ मोठ्या कंपन्यांच्या सीएसआर फंडातून शाळा दत्तक घेऊन त्याद्वारे मदत घेता येईल का? याबाबतही विचार केला पाहिजे, केंद्र सरकारने ७५ टक्के राज्य सरकारने १५ टक्के व नारपालिका व महानगरपालिकेने ५ टक्के अनुदान द्यावे. जर प्राथमिक शिक्षणाप्रमाणे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे केले तरच देशात शिक्षणाचा पाया मजबूत होईल.  देशाची आर्थिक स्थिती बळकट करायची असेल तर शिक्षण हा एकच मोठा पर्याय आहे.  आपण या देशाचे पालक आहात आपण मन की बात करून नागरिकांना दिलासा देता. त्याप्रमाणे देशातील विद्यार्थ्यांच्या मनातील बात ओळखून आपण त्यांना माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मोफत करावे त्यासाठी कायदा करावा. यासाठी प्रत्येक राज्यातील मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करावी . जिल्हापरिषद, नगरपालिका महानगरपालिका यांना केंद्राकडून राज्याकडून अनुदान द्यावे व देशाला महासत्ता बनवणाऱ्या हातांना बळकटी द्यावी असेही आबा बागुल यांनी नमूद केले आहे.