मुंबई, दि. 2 : तृणभक्षक प्राणी व पाळीव प्राणी यांच्यासाठी वन क्षेत्रावर ‘वन कुरण व वन चराई क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ राज्यात सन 2020-2021 या कालावधीत राबविण्यात येणार असल्याची माहिती वनमंत्री संजय राठोड यांनी दिली.
राज्य वन्यजीव मंडळाच्या 15 व्या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यात वाघ व इतर वन्यजीव यांची संख्या वाढविण्याच्या अनुषंगाने वन क्षेत्रात कुरण विकासाचा कार्यक्रम राबवावा अशा सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार आता कॅम्पानिधी मधून वन कुरण व चराई क्षेत्र विकास कार्यक्रम राज्यभर वन क्षेत्रावर राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची व यासाठी यावर्षी कॅम्पा निधीतून 50 कोटी रुपयांची तरतूद उपलब्ध करण्यात आल्याची माहितीही श्री.राठोड यांनी दिली.
वनातील व वनेतर क्षेत्रातील चारा (गवत) हे तृणभक्षीय प्राण्यांसाठी जगण्याचे महत्त्वाचे साधन असते. त्यामुळे जीवन साखळी निरंतर राहते व तिच्यात कोणताही खंड पडत नाही. मात्र अतिचराईमुळे ही साखळी धोक्यात येत आहे. तसेच वन व वनेतर क्षेत्रात पाळीव प्राण्यामार्फत तीव्र चराई झाल्याने वन व वनेतर क्षेत्र ओसाड होते व उत्पादनक्षम राहत नाही. राज्यातील मोठे क्षेत्र अवर्षणग्रस्त क्षेत्र असून शेती सोबतच पशुपालन हा एक महत्त्वाचा पूरक व्यवसाय आहे. तसेच तो दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांसाठी आधार ठरतो. त्यामुळे कुरण व वन चराई क्षेत्र विकास कार्यक्रम राबवणे व त्यातून तृणभक्षीय वन्यजीव व शेतकऱ्यांच्या पशुपालन विषयक गरजा भागवणे व वनावरील ताण कमी करणे हे महत्त्वाचे ठरणार आहे असे श्री.राठोड यांनी सांगितले.
गवताळ कुरणे ही फक्त पाळीव प्राणी व वन्य तृण भक्षक प्राणी यांच्यासाठीच फक्त उपयोगाची नसून जल व मृद संधारणासाठीही ती तेवढीच महत्त्वाची आहेत. कुरण विकासामुळे जैव विविधतेमध्ये सुद्धा भर पडते व निसर्ग समृद्ध होतो. केंद्र शासनाच्या ग्राम विकास मंत्रालयाअंतर्गत भूमी संसाधन विभागाने राष्ट्रीय सदुर संवेदन यंत्रणेच्या मदतीने केलेल्या पाहणी नुसार 3 लाख 7 हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्रापैकी 53 हजार 484 चौरस किलोमीटर क्षेत्र पडीक आहे व त्याची टक्केवारी ही 17.38 टक्के आहे. असे हे पडीत क्षेत्र तात्काळ उत्पादनक्षम करणे आवश्यक आहे. राज्याचे भौगोलिक क्षेत्र 3 लाख 7 हजार चौरस किलोमीटर असून त्यापैकी वन क्षेत्र 62 हजार चौरस किलोमीटर आहे. या जंगल व्याप्त क्षेत्रापैकी 2 हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्र हे कुरण व चराई क्षेत्र विकासासाठी राखीव आहे.
या सर्वंकष बाबी विचारता घेता वन विभाग व वन्यजीव विभागामार्फत वन जमिनीवर वन कुरण व वैरण विकास कार्यक्रम राबवण्याबाबत वन विभागाची विस्तृत व व्यापक योजना तयार करण्यात आली आहे. वनांमध्ये चारा उपलब्ध होणार असल्याने तृणभक्षी प्राण्यांमुळे होणारे पिकांचे नुकसान यामुळे कमी होण्यास मदत होईल. आदिवासी व पारंपरिक निवासी यांच्या पशुधनासाठी चारा उपलब्ध होणार असल्याने त्यांच्या आर्थिक जीवनमानात वाढ होईल. वनालगत असलेल्या गावांची संख्या अंदाजे 15 हजार 500 असून त्यापैकी 12 हजार 700 गावात संयुक्त वनव्यवस्थापन समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. हा कार्यक्रम क्षेत्रीय स्तरावर राबवण्यासाठी संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्यांची सुद्धा काही प्रमाणात मदत घेण्यात येणार आहे.
राज्यात पहिल्यांदाच अशा प्रकारे भरीव स्वरुपात वन कुरण व वन चराई क्षेत्र विकास कार्यक्रम घेण्यात येत असून या साठी राज्य कॅम्पा निधीमधून या वर्षासाठी 8 हजार 300 हेक्टर क्षेत्रावर कुरण व चराई क्षेत्र विकासासाठी 50 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येत असून पुढील चार वर्षात 200 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येतील, अशी माहितीही वनमंत्र्यानी दिली.
