गावांतून कर वसुली पीएमआरडीए करणार ; पाणी महापालिकेकडून घ्या म्हणणार..
महापालिका म्हणणार कर वसुली ज्यांनी करावी त्यांनीच पाणी पुरवठाही करावा
PMC आणि PMRDA च्या मारामारीत…
पाण्यावाचून तहानलेल्या गावांसाठी वेडेपाटीलांनी गाठले उच्च न्यायालय
पुणे-महापालिकेत समावेश होऊनही बांधकाम परवाने , विकास आराखडे करून पैसे PMRDA मिळवीत असली तरी पाण्यासाठी मात्र नागरिकांना महापालिकेच्या दारात ढकलत आहे आणि महापालिका मात्र ते कर तिकडे भरतात म्हणून पाण्याची जबाबदारी टाळत आहे . या मारामारीत काही गावांचे तोंडचे पाणी पळाल्याने माजी नगरसेवक दिलीप वेडेपाटील यांनी उच्च न्यायालयात PMC आणि PMRDA च्या विरोधात धाव घेतली आहे . यावेळी या दोहोंनी आपले म्हणणे शपथपत्राद्वारे न्यायालयात मांडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले असून वेडे पाटील यांना या याचिकेत जलसंपदा प्राधिकरणाला हि प्रतिवादी करून घेण्यास सांगितले आहे.
बावधन बुद्रुक, कोंढवे- धावडे, नवीन कोपरे, शिवणे, किरकटवाडी, नांदोशी, उत्तमनगर, नर्हे, धायरी आंबेगाव, सुस, म्हाळुंगे या भागांना पाणी पुरवठा करण्याची जबाबदारी पुणे महानगरपालिका किंवा पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण घेत नसल्याने येथे पाण्याचे गंभीर संकट उभे ठाकले आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949 च्या कलम 63(20) नुसार, रहिवाशांना त्यांच्या हद्दीत पाणीपुरवठा करणे हे प्राधिकरणाचे वैधानिक कर्तव्य आहे. या क्षणी, PM C म्हणजे नियोजन प्राधिकरण किंवा PMRDA आणि विशेष नियोजन प्राधिकरण या भागांना पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी घेत नाही. या परिस्थितीमुळे या भागातील रहिवाशांना पाणी पुरवठा न होता उच्च व कोरडा पडला आहे. रहिवासी सध्या स्वतःहून पाण्याच्या टँकरसाठी पैसे भरत आहेत. त्यामुळे दिलीप वेडेपाटील यांनी खडकवासला विधानसभा क्षेत्रातील गावांच्या वतीने 2022 च्या रिट याचिका क्र. 4737 द्वारे उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून बावधन बुद्रुक, कोंढवे-धवडे, नवीन येथील गावे/परिसरातील रहिवाशांना पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे निर्देश मागितले आहेत. कोपरे, शिवणे, किरकटवाडी, नांदोशी, उत्तमनगर, नर्हे, धायरी, आंबेगाव, सुस, म्हाळुंगे तसेच 14.07.2021 ची अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी करत आहे ज्याद्वारे पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाची नव्याने समावेश करण्यासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. पुणे महानगरपालिका हद्दीतील 23 गावे. 20/04/2022 रोजी न्यायमूर्ती ए ए सय्यद आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठासमोर रिट याचिकेवर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ अधिवक्ता एस.एम. गोरवाडकर आणि अॅड ऋत्विक जोशी, तर महापालिकेतर्फे अॅड अभिजीत कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली. न्यायालयाने प्रतिवादींना दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. पुढे, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाला रिट याचिकेला प्रतिवादी करण्यात आले आहे. रिट याचिकेवर पुढील सुनावणी ०४/०५/२०२२ रोजी होणार आहे. .
