मुंबई, दि. 3 : वनक्षेत्रातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्नशील असून त्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण आणि वनमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू आहे. त्यादृष्टीने वनक्षेत्रातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी मंजुरीचे अधिकार वन विभागाच्या प्रादेशिक तसेच विभागीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांना देण्यात यावेत, अशी विनंती श्री. जावडेकर यांच्याकडे पत्राद्वारे केल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम आणि वन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
तत्पूर्वी वनक्षेत्रातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीच्या अनुषंगाने राज्यमंत्री श्री. भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपसचिव (रस्ते) बी. एस. पांढरे, उपसचिव (राज्य महामार्ग) राजेंद्र सहाणे, पुणे प्रादेशिक विभागाचे मुख्य वनसंरक्षक सुजय दोडल आदी उपस्थित होते. नागपूर येथून अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक संजीव गौड तसेच पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती येथून सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठकीत सहभागी झाले.
वनक्षेत्रातील राज्य महामार्ग तसेच प्रमुख जिल्हा मार्गांच्या दुरुस्तीच्या परवानगीचे प्रस्ताव सध्या राज्यस्तरावर पाठवावे लागतात. या प्रक्रियेत मोठा वेळ जात असल्यामुळे रस्ते अधिकच खराब होण्यासह दुरुस्तीची कामे रखडतात आणि त्याच्या खर्चात वाढ होते. त्यामुळे हे दुरुस्तीचे अधिकार प्रादेशिक तसेच विभागीय स्तरावर प्रदान केल्यास कामांना गतीने मंजुरी देणे शक्य होईल, अशी भूमिका मांडून यासंदर्भातील प्रस्तावाचा केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाकडे गतीने पाठपुरावा करावा, असे निर्देश राज्यमंत्री श्री. भरणे यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
| बैठकीदरम्यानच श्री. भरणे यांनी श्री. जावडेकर यांना दूरध्वनीवरून संपर्क साधत रस्त्यांच्या दुरुस्तीमध्ये येत असलेल्या अडचणींबाबत माहिती देऊन अधिकारांच्या प्रदानाबाबत विनंती केली. त्यावर याबाबत लवकरच सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन श्री. जावडेकर यांनी दिले. |
त्याचबरोबर सध्याचे वनक्षेत्रातील रस्ते दुरुस्तीचे प्रस्ताव मुख्य अभियंत्यांनी एकत्रित करून पाठविल्यास त्यांना एकदमच प्रशासकीय मान्यता देता येईल का याबाबत विचार करण्यात येईल. त्यासाठीचे प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत, असे निर्देशही राज्यमंत्री श्री. भरणे यांनी दिले.
