मुंबई- ‘सर्वांच्या सहकार्याने एक निर्णायक लढाई जिंकलो. ओबीसी आरक्षणाला किंचितही धक्का न लावता मराठा आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केला. या लढाईत सहकार्य करणाऱ्या सर्वांचे आभार मानतो’, असे म्हणत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाच्या निर्णयानंतर विधानसभेत आपले निवेदन सादर केले.
शिक्षणात 12 टक्के, नोकरीत 13 टक्के आरक्षण
राज्य सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिले होते. पण राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला शिक्षणात 12 टक्के आणि नोकरीत 13 टक्के आरक्षणाची शिफारस केली होती. तीच मागणी हायकोर्टाने मान्य केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तसेच शिक्षणामध्ये 12 टक्के तर नोकरीत 13 टक्के आरक्षण देण्याला हायकोर्टाची मंजुरी मिळाली. हे सर्व काम राज्य मागासवर्ग आयोगाने अत्यंत कमी वेळेत पूर्ण केले, त्यांचे आभार, विधीमंडळ सभागृहाचे आभार, असेही फडणवीस म्हणाले.
कोर्टाकडून मराठा आरक्षण कायम
मराठा समाजाच्या आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केला. राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असे म्हणत न्यायालयाने मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती एम जी गायकवाड यांच्यासह सदस्यांनी दिलेला मराठा आरक्षणाचा अहवाल स्वीकारला. या अहवालानुसार मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास असल्याचे कोर्टाने मान्य केले आहे. तसेच शिक्षणामध्ये 12 टक्के तर नोकऱ्यात 13 टक्के आरक्षण देण्याला हायकोर्टाने मंजुरी दिली.
