पुणे,: प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष संजय देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये ६४ हजार ३७३ प्रलंबित दावे निकाली काढून पुणे जिल्हा राज्यात पुन्हा एकदा अग्रेसर राहिला आहे.
राष्ट्रीय लोक अदालतीसाठी १२५ पॅनलची व्यवस्था करण्यात आली होती. या माध्यमातून अनेक दावे तडजोडीने निकाली काढण्यात आले. प्रलंबित १६ हजार ६९५ प्रकरणांसोबतच विशेष मोहिमेच्या माध्यमातून १७ हजार ७१४ आणि वादपूर्व २९ हजार ९६४ प्रकरणे अशी एकूण ६४ हजार ३७३ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत.
तडजोडीसाठी ठेवण्यात आलेल्या ४७ हजार ४४२ प्रलंबित प्रकरणांमधून १६ हजार ६९५ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आणि यात ४७ कोटी ४१ लाख तडजोड शुल्क वसूल करण्यात आले. वादपूर्व १ लाख ८२ हजार २४७ दाव्यापैकी २९ हजार ९६४ दावे निकाली काढण्यात येऊन ५० कोटी ६६ लक्ष रुपये तडजोड शुल्क वसूल करण्यात आले. एकूण ४६ हजार ६५९ दावे निकाली काढण्यात येऊन ९८ कोटी ७ लक्ष रुपये तडजोड शुल्क म्हणून वसूल करण्यात आले.
विशेष मोहिमेअंतर्गत ७ मार्च ते ११ मार्च दरम्यान २२ हजार ६८८ दावे सुनावणीसाठी घेण्यात येऊन त्यापैकी १७ हजार ७१४ निकाली काढण्यात आले आहेत. अशा प्रकारे पुणे जिल्ह्याने राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या आयोजनादरम्यान दावे निकाली काढण्यात अग्रेसर राहण्याची परंपरा कायम राखली आहे. या यशस्वी आयोजनासाठी जिल्ह्याच्या सर्व न्यायालयातील अधिकारी-कर्मचारी, विविध विभागांचे अधिकारी आणि नागरिकांचे चांगले सहकार्य मिळाले असे विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर प्रताप सावंत यांनी सांगितले.
ठळक वैशिष्ठ्ये-
चार वर्षानंतर ग्राहक न्यायालयाची प्रकरणे लोक अदालतीमध्ये सुनावणीसाठी घेण्यात आली. त्यासाठी नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला आणि ४१ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.
मोटार अपघात न्यायाधिकरणासाठी नियुक्त पॅनलमार्फत ८५ वर्षाच्या वृद्ध महिलेला न्याय मिळाला. या महिलेला ३४ लाखाची भरपाई मिळाली
अपघातात एका पाय तुटलेल्या व्यक्तिलादेखील न्याय मिळून ५० लाखाची भरपाई मिळाली. विशेष म्हणजे त्याला न्याय मिळावा म्हणून वकीलांनी त्याच्याकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क घेतले नाही.
घटस्फोटासाठी अर्ज केलेल्या ४० जोडप्यांनी लोक अदालतीत सामंजस्याने पर संसार करण्याचा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे महिलांसाठी असणाऱ्या स्वतंत्र पॅनलने घेतलेल्या सुनावणीनंतर १२ जोडपे पुन्हा एकत्र येण्यास तयार झाले. या पॅनवर सर्व सदस्य आणि कर्मचारी महिला होत्या
