मुंबई: महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील (एमएससी) कथित हजारो कोटी रुपयांच्या कर्ज वितरण घोटाळ्याप्रकरणी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, विजयसिंह मोहिते-पाटील, आनंदराव अडसूळ, शिवाजीराव नलावडे आदींसह इतर बड्या नेत्यांवर एमआरए पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. राज्याची शिखर बँक म्हणून ओळख असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने हजारो कोटी रुपयांची कर्जे नियमबाह्यपणे वितरित केली. राजकीय नेत्यांनी आपल्या मर्जीतील संस्था आणि व्यक्तींना नियमबाह्यपणे कर्जे दिल्याने बँक अडचणीत सापडली आणि त्यावर प्रशासक नेमणे रिझर्व्ह बँकेला भाग पडले. या संदर्भात नाबार्ड, सहकार व साखर आयुक्त, कॅग इत्यादींचे अहवाल असूनही एफआयआर नोंदवण्यात आला नाही, असा आरोप करत एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश देण्याची विनंती माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी फौजदारी जनहित याचिकेद्वारे केली होती. याविषयी हायकोर्टाने निर्देश दिल्यानंतर मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने जानेवारी महिन्यात अरोरा यांचा जबाब नोंदवून घेतला. मात्र, त्यानंतर कोणतीच कार्यवाही केली नव्हती. त्यामुळे हायकोर्टाने आर्थिक गुन्हे शाखेला जाब विचारला होता. तेव्हा अरोरा यांच्या तक्रारीत तथ्य आढळले नसल्याने एफआयआर नोंदवण्यात आला नाही, असं उत्तर आर्थिक गुन्हे शाखेने दिले होते. त्यानंतर न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठाने याचिकादारांची विनंती मान्य करत पोलिसांना एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार या नेत्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
नेत्यांची नावे
अजित पवार, विजयसिंह मोहिते पाटील, दिलीप देशमुख, राजेंद्र शिंगणे, मदन पाटील, हसन मुश्रीफ, प्रसाद तनपुरे, दिवंगत सदाशिवराव मंडलिक, दिवंगत पांडूरंग फुंडकर, मिनाक्षी पाटील, आनंदराव अडसूळ, जगन्नाथ पाटील, तानाजीराव चोरगे, जयंत पाटील, जयंतराव आवळे, दिलीप सोपल, राजन तेली, विलासराव जगताप, रजनीताई पाटील, माणिकराव कोकाटे यांच्यासह अनेक जणांची नावे आहेत.
काय आहे प्रकरण?
महाराष्ट्र स्टेट को ऑप बँकेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला आहे, त्यामुळे गुन्हा दाखल करावा या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी मुंबई हायकोर्टात काही वर्षांपूर्वी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर गेल्या अनेक वर्षांपासून सुनावणी सुरू होती. त्यावरील सुनावणी 31 जुलै रोजी संपली. यावेळी बँकेच्या संचालक मंडळावर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे का असा प्रश्न न्यायमूर्तींनी विचारला असता, राज्य सरकारच्या वकिलांनी नाही, असे उत्तर दिल्यावर कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली होती. महाराष्ट को ऑप बँक ही शिखर बँक आहे. या बँकेच्यावतीने 2005 ते 2010 या काळात मोठ्या प्रमाणात कर्जवाटप केले होते. हे कर्ज सहकारी साखर कारखाने आणि सहकारी सूत गिरण्या आणि इतर कंपन्या, कारखाने यांना दिले होते. हे कर्ज देताना नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप आहे. मुख्य म्हणजे हे कर्ज राज्यातील अनेक राजकारण्यांच्या कंपन्या, कारखान्यांना दिले होते. पुढे हे कर्ज वसूल झाले नाही. त्यामुळे हा एक मोठा गैरव्यवहार आहे असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे.
