नवी दिल्ली – कोरोनाव्हायरस संकटापासून बचावासाठी अर्थमंत्री निर्मला निर्मला सीतारमण यांनी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजने अंतर्गत 1 लाख 70 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्याची घोषणा केली आहे. सरकार कोणालाही उपाशी झोपू देणार नाही असेही अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी यावेळी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी देशभरात 21 दिवस लॉकडाऊनची घोषणा केली होती. यामुळे दैनंदिन जीवन आणि आर्थिक गोष्टी मंदावल्या होत्या.
अर्थमंत्र्यांच्या घोषणा
- लॉकडाऊनने प्रभावित गरीबांना मदत केली जाईल. ज्यांना त्वरित मदतीची गरज आहे त्यांना दिलासा दिला जाईल. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना सुरू केली जाईल.
- पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत 80 कोटी गरीब लोकांना 3 महिन्यांपर्यंत 10 किलो गहू किंवा तांदुळ आणि एक किलो डाळ देण्यात येईल. हे गहू आणि तांदूळ रेशनव्यतिरिक्त असेल, तसेच हे मोफत देण्यात येईल.
- शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2000 रुपये एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात जमा केले जाईल. यामुळे 8.69 कोटी शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल.
- मनरेगा अंतर्गत वेतन 182 वरून 202 रुपये केले. 3 कोटी ज्येष्ठ नागरिक, विधवा, दिव्यांग यांना थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटीचा) लाभ मिळेल.
- 3 कोटी महिला जनधन खातेधारकांना पुढील तीन महिने 500 रुपये प्रती महिना दिले जातील. 3 कोटी सीनियर सिटीजंस, विधवा आणि दिव्यांगांना डीबीटीचा फायदा मिळेल, त्यांना 1000 रुपये दिले जातील.
उज्ज्वला स्कीमअंतर्गत 3 तीन महिन्यापर्यंत फ्री सिलेंडर दिले जाईल. यातून 8.3 कोटी कुटुंबाला फायदा होईल.
- बीपीएल कुटुंबांना अन्न, धन आणि गॅसची कमतरता होणार नाही. स्वयं सहायता समूहांना, ज्यांच्याशी 7 कोटी कुंटुंब जोडले आहे. त्यांना आता बँकेकडून 20 लाख रुपयांचे कर्ज मिळेल, आधी त्यांना फक्त 10 लाख कर्ज मिळत होते.
- कर्मचारी प्रॉविडेंड फंडवर सरकारची मोठी घोषणा
- सरकार 3 महीने कर्मचाऱ्यांना ईपीएफ योगदान देईल. पूर्ण 24% सरकारकडून दिले जाईल. 100 कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांना ईपीएफचा लाभ मिळेल.
- 100 पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या संस्था, 15000 पेक्षा कमी पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांना ईपीएफचा लाभ मिळेल. 80 लाखांपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांना आणि 4 लाखांपेक्षा जास्त संस्थांना याचा फायदा होईल.
- निर्माण क्षेत्रशी निगडीत 3.5 कोटी रजिस्टर्ड वर्कर जे लॉकडाउनमुळे आर्थिक संकटात सापडले आहेत, त्यांनाही मदत दिली जाईल. यांच्यासाठी 31000 कोटी रुपयांचा फंड ठेवला आहे.
- पीएफ फंड रेग्युलेशनमध्ये संशोधन केले जाईल. कर्मचारी जमा असलेल्या रकमेच्या 75% किंवा तीन महीन्यांच्या पगार, यातून जे कमी असेल, काढू शकतील.
- डिस्ट्रिक मिनरल फंड राज्य सरकारकडे असते, याचा उपयोग चाचण्या, औषध, उपचारांवर खर्च केला जाईल.
