नवी दिल्ली-अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत रविवारी पाचव्या पत्रकार परिषदेत दिलासा पॅकेजची पाचवी ब्लू प्रिंट देखील सांगितली. हे दिलासा पॅकेट 20 लाख कोटींचे नाही, तर 20 लाख 97 हजार 53 कोटी रुपयांचे आहे.
सरकारने पंतप्रधानांनी देशाला संबोधित करण्यापूर्वी सांगितलेल्या 1 लाख 92 हजार 800 कोटी घोषणांचा देखील या पॅकेजमध्ये समावेश केला आहे. यात 22 मार्चपासून करामध्ये सूट मिळाल्यामुळे झालेल्या महसुलात 7800 कोटी रुपयांच्या तोट्याचा समावेश आहे. आरबीआयने आतापर्यंत केलेल्या विविध घोषणांचे 8 लाख कोटी रुपये देखील या पॅकेजचा भाग आहेत.
अर्थमंत्र्यांनी आजच्या पत्रकार परिषदेत 8 घोषणा केल्या. यात मनरेगा, आरोग्य, व्यवसाय, कंपनी कायदा, ईज ऑफ डूइंग बिझनेस, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि राज्य सरकारे यांच्याबाबत होत्या. दोन मोठ्या गोष्टी म्हणजे स्ट्रॅटेजिक क्षेत्र वगळता उर्वरित सार्वजनिक क्षेत्र आता खासगी क्षेत्रासाठी खुले केले जाईल आणि कोरोनामुळे एखाद्या कंपनीचे नुकसान झाले असेल तर त्यावर एक वर्षापर्यंत दिवाळखोरीची कारवाई होणार नाही.
अर्थमंत्री म्हणाल्या…> आज शेवटचा हप्ता जाहीर करीत आहे. मी पंतप्रधानांच्या भाषणाच्या शब्दांनी सुरुवात करेन. एक राष्ट्र म्हणून आपण एका महत्त्वपूर्ण टप्प्यावर आहोत. आपत्तीच्या वेळी ही भारतासाठी एक संधी आहे आपल्याला स्वावलंबी भारत निर्माण करण्याची गरज आहे. स्वावलंबी भारताच्या उद्देशाने मदत पॅकेजमध्ये जमीन, कामगार, लिक्विडिटी आणि कायदा या सर्वांचा विचार केला गेला आहे.
> लॉकडाउन जाहीर होताच आम्ही पंतप्रधान गरीब कल्याण पॅकेज आणले. आम्ही पुढील तीन महिन्यांपर्यंत गरजूंना धान्य देण्याची व्यवस्था केली.
सर्व स्तरातील लोकांपर्यंत फायदा पोहचवला
> आव्हाने असूनही, एफसीआय, नाफेड आणि राज्य सरकारांनी प्रवासी कामगारांच्या जेवणाची व्यवस्था केली. घरी जाऊ न शकणार्या प्रवाशांची व्यवस्था केली. 8.19 कोटी शेतकर्यांच्या खात्यात 2000 रुपयांची मदत पोहचवली. 20 कोटी जनधन खात्यांमध्ये 10 हजार 25 कोटी रुपये दिले.
> 2.20 कोटी रुपये बांधकाम कामगारांच्या खात्यात थेट वर्ग केले. 12 लाखाहून अधिक ईपीएफओ खातेधारकांना लाभ दिला.
> आम्ही अन्न आणि स्वयंपाकाच्या गॅसद्वारे त्वरित लोकांना मदत पोहचवली. लॉकडाऊन वाढवल्यानंतर विनामूल्य दाळ आणि तांदूळ पुढील दोन महिन्यांसाठी वाढविण्यात आला.
> ट्रेनमध्ये प्रवास करणाऱ्या लोकांना भोजन दिले. आम्ही लोकांच्या जीवनाला प्राधान्य दिले. कोविड -19 नंतरचे आयुष्य लक्षात घेऊन पूर्ण मदत देणे देखील आवश्यक आहे.
1. शिक्षण
> कोविड संकटात शिक्षण क्षेत्र अडचणीत येऊ नये, यासाठी काळजी घेत आहोत. मुलांना शिक्षणामध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करायला आवडत आहे.
> शिक्षक व विद्यार्थी यांच्यात लाइव्ह सेशन घेतली जात आहेत. खाजगी डीटीएच प्रोव्हाइडर देखील शैक्षणिक सामग्री प्रदान करीत आहेत.
> शालेय शिक्षणासाठी पंतप्रधान ई-लर्निंग प्रोग्राम लवकरच सुरू होईल. इयत्ता 1 ते 12 पर्यंत प्रत्येक वर्गासाठी एक चॅनेल असेल.
> दिव्यांग मुलांसाठी दर्जेदार साहित्य उपलब्ध करुन देईल.
> टॉप -100 विद्यापीठांना 30 मे पर्यंत ऑनलाईन अभ्यासक्रम सुरू करण्याची परवानगी दिली जाईल.
2. मनरेगा
> मनरेगाच्या बजेटचा अंदाज 61 हजार कोटी रुपयांचा होता. त्याअंतर्गत रोजगार वाढविण्यासाठी 40 हजार कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.
> आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांसाठी खर्च वाढविला जाईल. शहरी-ग्रामीण भागात आरोग्य आणि निरोगीपणाची केंद्रे उभारली जातील. सर्व जिल्ह्यात संसर्गजन्य आजारांसाठी रुग्णालये असतील.
3. कंपनीज अॅक्ट
> दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी कर्जाची मर्यादा 1 लाख रुपयांवरून 1 कोटी केली जात आहे. पुढील एक वर्षासाठी कोणाविरूद्ध दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू केली जाणार नाही. याचा अधिक फायदा एमएसएमईंना होईल.
> कायद्यांतर्गत किरकोळ चुकांना गुन्हेगारी प्रवर्गात मानले जाणार नाही. अशा 7 गुन्ह्यांना कायद्यातून वगळण्यात येईल. यासाठी अध्यादेश आणला जाईल.
> स्टॉक एक्सचेंजमध्ये परिवर्तनीय डेबेंचर्स ठेवणारी खासगी कंपन्या सूचीबद्ध कंपन्या मानल्या जाणार नाहीत. भारतीय कंपन्या थेट परदेशी बाजारात याद्या मिळवू शकतील.
> सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांविषयी नवीन धोरण तयार करण्यात येईल. सामरिक क्षेत्रांची यादी तयार केली जाईल. त्यांच्या बाहेर असलेल्या कंपन्यांचे योग्य वेळी खासगीकरण केले जाईल. या योजनेत विलीनीकरणाच्या प्रस्तावाचाही समावेश आहे. सामरिक क्षेत्रात किमान एक पब्लिक एंटरप्राइजेस राहिल याची काळजी घेतली जाईल.
4. व्यवसाय
> राज्यांचा आणि केंद्राचा महसूल कमी होत आहे. असे असूनही, आम्ही सतत त्यांना मदत करत आहोत. आम्ही त्यांच्या कर्ज घेण्याची मर्यादा 3% वरून 5% पर्यंत वाढविली आहे. यामुळे त्यांच्यासाठी 4.28 लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त पैशाची व्यवस्था झाली.
> राज्यांनी आतापर्यंत त्यांच्या मर्यादेपैकी केवळ 14% कर्ज घेतले आहे. 86% मर्यादेचा वापर झाला नाही.
