लोकसभेच्या सभापतींपुढे केली 12 सेना खासदारांची परेड, निवडणूक आयोगाकडेही जाणार
नवी दिल्ली- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अखेरीस ‘ती’ खेळी खेळली आहे. शिंदेंनी शिवसेनेवर दावा ठोकत 12 खासदारांची लोकसभेच्या सभापतींपुढे परेड केली आहे. त्यांनी शिवसेनेच्या 19 पैकी 18 खासदारांचा आपल्याला पाठिंबा असल्याचा दावा केला आहे.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मंगळवारी सकाळीच दिल्लीत पोहोचले आहेत. राजधानीत पोहोचतताच त्यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारण आणखी मोठ्या उलथापालथ होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.एकनाथ शिंदे आपल्या गटाच्या नेत्यांसोबत निवडणूक आयोगाकडेही जाणार आहेत. तिथे ते शिवसेनेवर दावा ठोकनार आहेत
शिवसेनेचे 40 आमदार आणि 12 खासदारांनी मूळ पक्ष (उद्धव शिवसेना) सोडला आहे. बंडखोर गटाचे नेते आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी खासदार-आमदारांच्या संख्येच्या आधारे आपल्याकडे दोन तृतीयांश लोकप्रतिनिधी असल्याचा दावा केला आहे, त्यामुळे खरी शिवसेना आता आमचीच असल्याचे म्हटले आहे.
शिंदे गटाने सोमवारी मुंबईत झालेल्या बैठकीत शिवसेनेची राष्ट्रीय कार्यकारिणी बरखास्त केली. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा आजचा दिल्ली दौरा अतिशय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
दुसरीकडे, मुंबईत उद्धव ठाकरे यांनी बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत पक्षाच्या उच्चपदस्थ पदाधिकाऱ्यांना बोलावण्यात आले आहे. तसेच महापालिकेच्या सभापतींनाही या बैठकीत सहभागी होण्याची सूचना करण्यात आली आहे. आमदारांच्या बंडखोरीमुळे उद्धव यांनी गत 29 जून रोजी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचे महत्वाचे अपडेट्स…
- एकनाथ शिंदेंनी दिल्लीत गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. शहांच्या भेटीनंतर ते थेट लोकसभेच्या सभापतींकडे गेले.
- महाराष्ट्रातील राजकीय संकटावर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठापुढे सुनावणी होणार आहे.
21 जून रोजी होणारी कार्यकारिणीची शेवटची बैठक आधार मानायची झाल्यास कार्यकारिणीत उद्धव यांच्याकडे बहुमत असल्याने बंडखोरांना ते त्रासदायक ठरू शकते. या बैठकीत पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची फेरनिवड करण्यात आली. पक्षाचे निर्णय घेण्याचा अधिकार सर्वांनीच उद्धव ठाकरेंना दिला होता. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाचा अन्य कोणीही वापर करणार नाही, असा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला.
शिवसेनाप्रमुखांचा निर्णय अंतिम असल्याने बंडखोरांना पुढे कठीण काळ येऊ शकतो.
शिवसेनेची स्थापना 1966 मध्ये झाली. त्यावेळी तो प्रादेशिक पक्ष होता. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी 1976 मध्ये शिवसेनेची राज्यघटना तयार केली. या घटनेनुसार 13 सदस्यांची कार्यकारिणी सर्वोच्च पदानंतर म्हणजेच ‘शिवसेनाप्रमुख’ पक्षाबाबत कोणताही निर्णय घेऊ शकते, असे घोषित करण्यात आले होते. 1989 मध्ये निवडणूक आयोगाने शिवसेनेला राज्यस्तरीय पक्ष म्हणून ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह दिले. 2003 मध्ये राज ठाकरे यांनी महाबळेश्वर येथील सभेत उद्धव ठाकरे यांना शिवसेनेचे प्रमुख करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. त्यावेळी 282 सदस्यांच्या प्रतिनिधीगृहाने हा प्रस्ताव मंजूर केला आणि उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख झाले. त्यानंतर राज ठाकरे यांनी शिवसेना सोडून मनसे पक्षाची स्थापना केली.शिवसेनेच्या कार्यकारिणीत कोण? शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या सदस्यांना पक्षाचे ‘नेते’ म्हणतात. राष्ट्रीय कार्यकारिणीत आदित्य ठाकरे, मनोहर जोशी, सुधीर जोशी, लीलाधर डाके, सुभाष देसाई, दिवाकर राऊत, रामदास कदम, संजय राऊत आणि गजानन कीर्तिकर यांचा समावेश आहे. त्यापैकी बहुतांश अजूनही उद्धव यांच्यासोबत आहेत.पक्ष घटनेतील कलम 11 नुसार शिवसेना ‘पक्षप्रमुख’ हे सर्वोच्च पद आहे. राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या सदस्यांना काढून टाकण्याचा अधिकार हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हला आहे. पक्षप्रमुखांनी नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील सदस्याला काढून टाकण्याचा अधिकार ‘पक्षप्रमुख’ यांना आहे. त्यामुळे पक्षप्रमुख म्हणून निवडणूक रद्द करण्याचा अधिकार उद्धव ठाकरे यांना आहे. याच अधिकाराचा वापर करत त्यांनी शिंदे आणि गवळी यांच्यावर कारवाई केली आहेशिवसेनेच्या घटनेचे जाणकार सांगतात की. एकनाथ शिंदे शिवसेनेचे 40 आमदार आणि 13 खासदारांच्या संख्याबळावर दावा करू शकत नाहीत. शिंदे यांना किमान 250 प्रतिनिधी असलेल्या पक्षातून निवडून द्यावे लागते. त्यानंतरच त्यांना निवडणूक आयोगाची मान्यता मिळेल. तेव्हाच ते शिवसेनेवर दावा करू शकतील. मात्र, शिवसेनाप्रमुखांचा निर्णय अंतिम असल्याने बंडखोरांना पुढे कठीण काळ येऊ शकतो.
