मुंबई, दि. १५ : राज्यातील एच.आर.सी.टी.सह विविध वैद्यकीय चाचण्यांचे दर निश्चित करण्यासाठी समिती गठित करण्यात आली आहे. यासंदर्भात सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री श्री. राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश राज्य सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव श्री. प्रदीप व्यास यांना दिले होते. त्यानुसार राज्य सार्वजनिक आरोग्य विभागाने राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ४ सदस्यांची समिती गठित केली आली आहे.कोविड आणि नॉन कोविड रुग्णांसाठी एच.आर.सी.टी.चाचणीचे दर निश्चित करण्यासाठी गठित केलेल्या समितीत एकूण चार जण असून राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. सुधाकर शिंदे हे या समितीचे अध्यक्ष असून आरोग्य सेवा आयुक्तालय मुंबईचे संचालक हे या समितीचे सदस्य सचिव, तर सर जे. जे. रुग्णालयाचे अधिष्ठाता आणि एल. टी. मेडिकल कॉलेज आणि सायन रुग्णालयातील रेडीओलॉजी विभाग प्रमुख डॉ. अनघा जोशी यांची समितीचे सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सदर समिती राज्यातील खाजगी रुग्णालये आणि वैद्यकीय संस्थांशी समन्वय साधून एक दर निश्चित करतील, असे आदेश काढण्यात आले आहेत.
राज्यात खाजगी रुग्णालये आणि वैद्यकीय संस्थांद्वारा विविध उपचार व चाचण्यांसाठी रुग्णांकडून अतिरिक्त रक्कम आकारणी सुरू असल्याच्या अनेक तक्रारी वाढत असल्याने यांची गंभीर्याने दखल राज्यमंत्री श्री. यड्रावकर यांनी घेतली होती. राज्यशासनाने कोविड १९ या साथरोगाच्या कालावधीत एक आवश्यक बाब म्हणून विविध उपचार व चाचण्यांचे दर निश्चित केले होते. मात्र एच.आर.सी.टी. आणि एम.आर.आय.सह इतर काही चाचण्यांचा यात समावेश केला नव्हता. मात्र काही खाजगी रुग्णालये आणि वैद्यकीय संस्थांकडून सदर चाचण्यांसाठी अतिरक्त शुल्क आकारणी केली जात असल्याचे निदर्शनास येत होते. यामुळे रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना नाहक आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत होता. याबाबतच्या तक्रारींची दखल घेत एच.आर.सी.टी. आणि एम.आर.आय.सह विविध वैद्यकीय चाचण्या व उपचार यांची तातडीने दर निश्चिती करावी, असे आदेश राज्यमंत्री श्री. यड्रावकर यांनी आरोग्य सचिवांना दिले होते. त्यानुसार ही चार सदस्यांची समिती गठित केली आहे.
राज्यमंत्री श्री. यड्रावकर यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे राज्यात वैद्यकीय चाचण्यांचे समान दर निश्चित होतीलच, त्यासोबतच खाजगी रुग्णालये आणि वैद्यकीय संस्थांकडून अतिरक्त शुल्क आकारणी थांबणार असून लाखो रुग्णांना दिलासा मिळेल. शिवाय समान दर निश्चितीमुळे आरोग्य क्षेत्रात एकसूत्रता येऊन जनतेला यांचा थेट लाभ मिळणार आहे.
