मुंबई- राज्यभर आंदोलने आणि तरुणांच्या आत्महत्या, अशा मोठ्या संघर्षानंतर अखेर आज(27 जून) मराठा आरक्षणाचा अंतिम निर्णय न्यायालयाने जाहीर केला. मुंबईच्या उच्च न्यायलयाने आज आपला निकाल सादर केला, त्यानुसार आरक्षण सुरुच राहणार आहे, पण ते 16 टक्के नसून 12-13 टक्के असेल. यासोबतच शिक्षण आणि नोकरीतील आरक्षण वैध असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले. या निकालानंतर राज्यभर जल्लोषाचे वातावरण सुरू झाले आहे.मराठा आरक्षणासंदर्भात उच्चन्यायालयात आतापर्यंत 4 याचिका विरोधात आणि 2 याचिका समर्थनात दाखल झाल्या होत्या, तर 22 हस्तक्षेप अर्ज होते. ज्यातील 16 मराठा आरक्षणाच्या समर्थनात, तर 6 विरोधात आहेत. तीन महिन्यांपूर्वी म्हणजेच 26 मार्च 2016 रोजी मराठा आरक्षणासंदर्भात युक्तीवाद पूर्ण झाल्यानंतर हायकोर्टाने निकाल राखून ठेवला होता. त्यानंतर मे महिन्यांच्या सुट्ट्यांमुळे मराठा आरक्षणावरील याचिकांवर सुनावणी होऊ शकली नाही. पण अखेर आज आरक्षणासंदर्भात अंतिम निर्णय दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायलयाचे न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठअंतर्गत या प्रकरणी निर्णय दिला.
आरक्षण विधेयक मंजूर
मोठ्या संघर्षानंतर 29 नोव्हेंबर 2018 ला दोन्ही सभागृहात मराठा आरक्षण विधेयक पास झाले आणि SEBC अंतर्गत 16 % आरक्षणाची घोषणा झाली. पण फक्त 5 दिवसात मराठ्यांच्या आरक्षणाला उच्चन्यायालयात आव्हान देण्यात आले. आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचे सांगत आरक्षणच रद्द करण्याची मागणी उच्चन्यायालयात करण्यात आली.
राज्यभरात एकूण 32.14 टक्के मराठा समाज आहे. तसेच शासकीय आणि निमशासकीय सेवेमध्ये 6 टक्के प्रतिनिधित्त्व मराठा समाजाचे आहे. यासोबतच 73.86 % मराठा समाज हा शेतीवर अवलंबुन असल्यामुळे मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 16% आरक्षण दिले पाहीजे.
मराठा समाज हा सामाजिकदृष्ट्या मागास नाही, मराठा-कुणबींना OBC अंतर्गत आरक्षण आहे, मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाच्या 50% मर्यादेचे उल्लंघन आहे, SEBC मुळे आरक्षण नसलेल्यांचे नुकसान आहे, असे अनेक दावे याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आले आहेत. पण हे आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल अशा तरतुदी करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे. तर आरक्षणाविरोधातली बाजूही कोर्टाने ऐकून घेतली आहे. त्यामुळे आता मराठा आरक्षण टिकणार का? याकडे मराठ्यांसह संपूर्ण महाराष्ट्राचे याकडे लक्ष लागून होते.
