पुणे: ठेकेदाराचा दंड माफ करावा, असा ठराव संचालक मंडळाच्या बैठकीत झाला नसतानाही त्याची अंमलबजावणी करावी, असे पत्र देऊन चूक केल्याचे लक्षात आल्याने ते दडपण्यासाठी महापौरांनी पीएमपी संचालकांच्या कार्यालयात जाऊन पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न
केला. त्यामुळे महापौरांवर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी काँग्रेसचे माजी गटनेते अरविंद शिंदे यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत केली.
पीएमपीएमएलने दंड ठोठावलेल्या बस ठेकेदारांचा कोट्यवधी रुपयांचा दंड माफ करण्याचा प्रस्ताव संचालक मंडळाच्या बैठकीमध्ये मंजूर झाला नाही. असे असतानाही तो ठराव मंजूर झाल्याची नोंद घ्यावी, असे पत्र पिंपरी चिंचवड आणि पुणे शहराचे महापौर आणि स्थायी समिती अध्यक्षांनी दुसऱ्या दिवशी पीएमपीएमएल अध्यक्षांना दिले. पत्र’ रेकॉर्डवरील पुरावा ठरू शकतो, ही चूक लक्षात आल्यानेच महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी त्यांच्या कार्यालयाकडील दोन कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने पीएमपीएमएल अध्यक्ष कार्यालयात नसताना त्यांच्या संगणकातून ते पत्र डिलीट करण्यासाठी छेडछाड केली. केवळ बस ठेकेदारांचा कोट्यवधी रुपयांचा दंड माफ करण्यासाठी ही छेडछाड महापौरांनी केली असल्याचा आरोप शिंदे यांनी केला. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून चौकशी करावी, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे आणि गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे करणार आहे, असेही ते म्हणाले.
