मुंबई : सर्व विभागांच्या निर्देशानुसार जास्तीत जास्त सर्वसमावेशक महिला धोरण तयार करण्याचा प्रयत्न असून, सुधारित सर्वसमावेशक महिला धोरणाच्या मसुद्याबाबत अभिप्राय तात्काळ पाठविण्याचे निर्देश सर्व विभागीय आयुक्तांना महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिले.
सुधारित महिला धोरणाबाबत प्रारूप मसुद्यावर चर्चा व महिला व बाल सशक्तीकरण योजनेसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत 3 टक्के निधी याबाबत महिला व बाल विकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व विभागीय आयुक्तांची बैठक झाली. दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सर्व विभागीय आयुक्त बैठकीस उपस्थित होते.
या बैठकीस महिला व बाल विकास विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन, सहसचिव श.ल.अहिरे, एकात्मिक बाल विकास आयुक्त रुबल अग्रवाल, आयुक्त, महिला व बालविकास राहुल मोरे,उपसचिव विलास ठाकूर उपस्थित होते.
महिला व बालविकास मंत्री ॲड. ठाकूर म्हणाल्या, या धोरणाचा प्रारूप मसूदा सर्व विभागीय आयुक्तांना पाठविला आहे. विभागीय आयुक्तांचे अभिप्राय व सूचना तात्काळ मागवावे. सर्वसमावेशक महिला धोरण तयार करावयाचे असल्यामुळे यामध्ये सर्वांचा सहभाग आवश्यक आहे. जिल्हा नियोजन समितीस नियोजन विभागाकडून मिळणाऱ्या एकूण निधीच्या किमान 3% इतका निधी कायमस्वरुपी महिला व बालविकास विभागाला देण्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. त्यानुसार सर्व विभागांनी आपल्या विभागातील जिल्ह्यात कार्यवाही करावी. महिला व बाल सशक्तीकरण योजनेत एकूण 21 नवीन योजना राबविण्यात येणार आहेत. महिला व बाल विकास विभागाच्या जिल्हास्तरीय विविध कार्यालयांना जिल्हाधिकारी यांनी प्राधान्याने जमीन उपलब्ध करून द्यावी. राज्यात प्रायोगिक तत्वावर मान्यता देण्यात आलेल्या अमरावती पॅटर्नप्रमाणेच महिला व बाल विकास भवनाचे बांधकाम करण्यात यावे, असेही ॲड.ठाकूर यांनी सांगितले.
