नवी दिल्ली -कृषी कायद्यावरुन सरकार आणि आंदोलक शेतकऱ्यांमध्ये झालेल्या बैठकीनंतरही तोडगा निघू सकला नाही. शेतकऱ्यांनी आज मोदी सरकारचा प्रस्ताव फेटाळला असून, आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. मंगळवारी गृहमंत्री अमित शाहंच्या भेटीनंतर बुधवारी सरकारने शेतकरी नेत्यांना प्रस्ताव पाठवला होता. पण, शेतकऱ्यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे.
या प्रस्तावावर चर्चा केल्यानंतर शेतकर्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आंदोलनाची दिशा स्पष्ट केली. यात शेतकऱ्यांनी 4 महत्त्वाच्या घोषणा केल्या..
1. शेतकरी शनिवारी देशभरातील टोल प्लाजा फ्री करणार. दिल्ली-जयपूर हायवे बंद केला जाईल.
2. देशभरातील सर्व जिल्हा मुख्यालयात आंदोलन केले जाईल. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानातील शेतकरी यात सामील होतील. ज्यांना या आंदोलनात सामील होता आले नाही, ते शेतकरी दिल्लीकडे जातील.
3. अंबानी-अडानींचे मॉल, प्रोडक्ट आणि टोलचा बायकॉट केला जाईल. जियोचे प्रोडक्ट्सदेखील बायकॉट केले जाणार.
4. भाजप नेत्यांचा नॅशनल लेव्हलवर बायकॉट केला जाईल. त्यांचे बंगले आणि कार्यालसांसमोर आंदोलन केले जाईल.
सरकारने शेतकऱ्यांच्या सर्वात मोठी मागणीस नकार दिला
सरकारने शेतकऱ्यांच्या प्रमुख 10 मुद्द्यांपैकी सर्वात महत्वाची मागणी असलेल्या कृषी कायद्यास रद्द करण्यास नकार दिला. 5 मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण दिले जाईल आणि 4 मुद्द्यांमध्ये बदल करण्यास तयार झाले.
