पुणे-संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांसंबंधीत विधेयक आणि कामगार सुधारणा विधेयक मंजूर करण्यात आले. दरम्यान शेतकरी विधेयकाच्या विरोधात देशभरातून आंदोलन होत आहे. महाविकास आघाडी सरकारही याला विरोध करत आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता महाराष्ट्रात शेतकरी विधेयक आणि कामगार सुधारणा विधेयक लागू होणार नसल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी केली आहे.
पुण्यातील पत्रकारांशी बोलताना पवार यांनी हा निर्णय जाहीर केला. अजित पवार म्हणाले की, ‘आम्ही सध्या कायदेशीर अभ्यास करत आहोत, ही बिले घाईत मंजूर झाली आहेत. आम्ही राज्यात याची अंमलबजावणी न करण्याचा निर्णय घेऊ. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांकडूनही या बिलाचा विरोध केला जात आहे.’
या विधेयकाला शेतकरीविरोधी कायदा असे संबोधून शेतकरी संघटनांकडून घोषणाबाजी करण्यात आली. या आंदोलनाला स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि अखिल भारतीय किसान सभेने पाठिंबा दर्शवला आहे. तर कोल्हापुरातही राजू शेट्टी यांनी बिलाची प्रत जाळली. शेतकर्यांचे उत्पादन व्यापार व वाणिज्य (पदोन्नती आणि सुलभता) विधेयक 2020 आणि शेतकरी (सबलीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन व शेत सेवा विधेयक, 2020 हा विरोधी पक्षाच्या आक्षेप असूनही आवाजी मतदानाच्या माध्यमातून मंजूर करण्यात आले होते. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की एनडीए सरकारने पिकांच्या एमएसपी वाढीसंदर्भात इतिहास रचला आहे.
