मुंबई-”आम्हाला ज्या गोष्टीची शंका होती. ती शंका सरकारने खरी केली आहे.आरक्षणाच्या मुद्यावर आम्ही सरकारला उघडं पाडल आणि हे सरकार अपयशी ठरलं हे आम्ही दाखवून दिल्यामुळे, सरकारने आमच्या आमदारांवर खोटे आरोप लावून १२ आमदारांना निलंबित केलेलं आहे.” अध्यक्षांच्या दालनाबाहेर विरोधक व सत्ताधाऱ्यांमध्ये धक्काबुक्की देखील झाली. यावरून आज भाजपाच्या १२ आमदारांचे एक वर्षासाठी निलंबन करण्यात आले. परिणामी भाजपाने सभागृहाच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकत सभात्याग केला. यानंतर माध्यमांशी बोलताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केला.
फडणवीसांचे आरोप-
ओबीसी आरक्षण प्रश्नावर सरकारला उघडे पाडल्यामुळे खोटे आरोप लावून सरकारने भाजपाचे १२ आमदार आज निलंबित केले.हवे तर सर्व १०६ आमदार निलंबित करा!पण, ओबीसी आरक्षण परत मिळण्यासाठी आमचा संघर्ष असाच सुरू राहील.
१२ आमदारांचे निलंबन हा एका नियोजित कटाचा भाग आहे. तालिका सभापतींना कोणतीही शिवीगाळ भाजपाच्या सदस्यांनी केली नाही. विरोधकांची संख्या कमी केली तर आपल्यावर कमी टीका होईल, असे राज्य सरकारला वाटते. ओबीसी आणि मराठा आरक्षणावर हे सरकार पूर्णतः अपयशी ठरले आहे.
न्या. भोसले समितीने स्पष्टपणे सांगितले की, राज्य सरकारला तत्काळ मागासवर्ग आयोग गठित करावा लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात जे सांगितले, तीच कार्यवाही करावी लागणार आहे. त्यासाठी आवश्यक डेटा तयार करावा लागेल.
मागासवर्ग आयोग स्थापन करणे हा एकमेव पर्याय असल्याचे ठाकरे सरकारने तयार केलेली समितीच सांगते आहे. पण हे सरकार यासंदर्भात सुद्धा केंद्र सरकारकडे ठराव पाठविते आहे. त्यांना केवळ वेळ काढायचा आहे.टोलवाटोलवी करायची आहे.त्यांना आरक्षण द्यायचे नाही!
