पुणे-पंधरा दिवसात निवडणूक प्रक्रियेला प्रारंभ करा असे न्यायालयाने आदेश देऊनही ते धाब्यावर बसविणे , वारंवार प्रभाग रचनेचा , आरक्षणांचा घोळ निर्माण करणे अशा क्रियांनी निवडणुका घेणे टाळणे राज्यात सुरु असताना काल फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची गावे हि गावे पुणे महापालिकेतून वगळून त्यांच्यासाठी नगरपालिकेची निर्मिती करण्याचा घेतलेला निर्णय देखील न्यायालयाचा अवमान करणारीच कृती असल्याचे राष्ट्रवादीचे शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी म्हटले आहे .
जगताप यांनी असे म्हटले आहे कि,’सध्या पुणे महानगरपालिकेसहित राज्यातल्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे निर्णय हे सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित आहे.दरम्यानच्या काळामध्ये ऑगस्ट २०२२ ला सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती खानविलकर साहेब यांनी या निवडणुकांच्या संदर्भामध्ये महाराष्ट्र राज्य सरकार,महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग आणि सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना झालेली रचना बदलण्याच्या संदर्भात कुठलाही निर्णय घेऊ नये, याच्यामध्ये नव्याने कुठलीही गावे समाविष्ट होणार नाहीत किंवा याच्यातली कुठलीही गावे वगळणार नाहीत या सगळ्या संदर्भातला स्थगिती आदेश दिलेला असतानासुद्धा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची गावे वगळण्याचा हा निर्णय घेतला हा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आहे.त्याचबरोबर यासंदर्भामध्ये मागच्या पंधरा दिवसापूर्वी मुंबई हायकोर्टामध्ये शिवसेनेच्यावतीने जी याचिका दाखल केली होती त्याच्यामध्ये आत्ता मुंबई महानगरपालिकेची प्रभाग रचना राज्य सरकारने चालू केली होती, त्या संदर्भामध्ये राज्य सरकारच्यावतीने पुढील आदेश मिळेपर्यंत कुठल्याही प्रकारची नव्याने प्रभाग रचना करणार नाही असे प्रतिज्ञापत्र देऊन माननीय हायकोर्टाची माफी मागावी लागलेली होती. असे असताना सुद्धा माननीय मुंबई हायकोर्ट आणि माननीय सुप्रीम कोर्ट यांचा अवमान करण्याचे काम काल शिंदे सरकारने केलेले आहे.याची दखल येणाऱ्या १३ डिसेंबरला निश्चित माननीय सर्वोच्च न्यायालय घेईल.असेही प्रशांत जगताप यांनी म्हटले आहे.
