पुणे -शहरामध्ये एचसीएमटीआर,कचऱ्याचा प्रश्न, रास्ता रुंदीकरण करण्यासाठी जागा संपादन करणे व पुणे शहरातील विविध प्रकल्प आणि विकासाबाबत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या सोबत काल पुणे महानगरपालिकेतील काँग्रेस पक्षाचे गटनेते आबा बागुल यांनी प्रदीर्घ चर्चा करत पुणे शहरात आरक्षित जागांच्या भूसंपादनासाठी महापालिकेला जाचक अटींतून वगळण्याची मागणी केली.
सुमारे २००० किमी असलेल्या पुणे शहराच्या १९८७ व २०१७ च्या विकास आराखड्यामध्ये वापरात असलेली जागा(एझेस्टिंग लँड युझ ) व वापरण्यात येणारी जागा (प्रपोज लँड युझ ) असे वर्गीकरण असून वापरण्यात येणाऱ्या जागेचे भूसंपादन करणे अत्यंत गरजेचे आहे. महानगरपालिकेची आर्थिक परिस्थिती दिवसेंदिवस अतिशय कमकुवत होत असल्याने जागेचे भूसंपादन होत नाही. व टीडीआर चे दर कमी जास्त होत असताना महानगरपालिकेची भूसंपादन प्रक्रिया अतिशय संत गतीने होते. २०१३ च्या सुधारित कायद्यानुसार भूसंपादन करताना रोख रकमेकडे जमीन धारकाचा कल आहे. त्यामुळे भूसंपादनाला मोठी अडचण निर्माण होत असून नवीनभूसंपादन कायद्यातील अधिसूचने नुसार कलम 19 ची घोषणा करन्यापूर्वी महानगरपालिकेला संपादन मूल्याच्या 30% रक्कम मा. जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जमा करावी लागते.ही रक्कम अंतिम निवाड़ा घोषित होईपर्यंत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अशीच पडून राहते व त्याचे कुठलेही व्याज महापालिकेला मिळत नाहीं.
या उलट कलम 19 ची घोषणा होताच अंतिम निवाड़ा घोषित होईपर्यंत, संपादन मूल्यावर वार्षिक 12 ते 15 % व्याज महापालिकेला अधिकचे भरावे लागते.
त्यामुळे सामान्य करदात्यांनी प्रमाणिकपने भरलेल्या करावर चालणाऱ्या महापालिकेवर करोडो रुपयांचा आर्थिक भुरदंड पडत आहे. पुणे शहरातील मोठे विकास प्रकल्प व प्रमुख रस्ते रुंदीकरण भूसंपादन प्रक्रियेमुळे अडकून पडले आहेत. त्यामुळे महानगरपालिकेला हे प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यास अडचण निर्माण होत आहे.
ज्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने पाटबंधारे खात्याला भूसंपादन करत असताना ३० टक्के आगाऊ रक्कम भरण्यावर सवलत दिली आहे. त्याप्रमाणे पुणे शहरात रस्ता रुंदीकरण करण्यासाठी व शहराच्या दृष्टीने महत्वाच्या प्रकल्पांसाठी आरक्षित जागेचे भूसंपादन करत असताना सदर 30% रक्कम निवाड़ा घोषित होण्यापूर्वीच भरण्याच्या जाचक अटीतून महापालिकेला वगळावे अशी मागणी आबा बागुल यांनी केली असून यासंदर्भात प्रस्ताव शासनाला पाठवा यावर तातडीने निर्णय घेण्याचे ठामपणे आश्वासन महाराष्ट्राचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिले .
