पुण्यानंतरही ‘देवदूत’ नावाचे कोट्यवधींचे घोटाळे सुरूच …

देवदूत च्या कथित घोटाळ्यांची चौकशी का नाही होत ?

मुंबई/पुणे-राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने खरेदी केलेल्या शीघ्र प्रतिसाद वाहन खरेदीमध्ये करोडो रुपयांचा घोटाळा केल्याची माहिती एबीपी माझा ने आज प्रसिद्ध केली आहे.  25 ते 30 लाख रुपये किंमत असलेली शिघ्र प्रतिसाद वाहनांची खरेदी तब्बल एक कोटी 94 लाखात केली आहे. मेंटेनन्ससह ही एक गाडी तीन कोटी रुपयांना खरेदी करण्यात आल्याचे पुरावे एबीपी माझाच्या हाती लागले आहे. असे या वृत्त वाहिनीने म्हटले आहे. यापूर्वी २०१९ मध्ये पुण्यातील ‘सकाळ’ ने महापालिकेने देवदूत खरेदी बाबत चे करोडोचे घोटाळे बाहेर काढले होते. तत्कालीन आयुक्त सौरव राव यांनी ३ दिवसात अहवाल देतो सांगून बोळवण केली होती. ना अहवाल त्यांनी प्रसिद्धीस दिला,ना मुख्य सभेत सादर केला, भाजपच्या नीती नुसार बहुधा तो अँटीचेम्बर मध्ये सादर झाला असावा.कदाचित सर्व पक्षीय पक्षनेत्यांच्या अँटीचेम्बर मध्येही सादर झाला असावा पण तो जनतेसमोर काही आला नाही.२०१९ ला साडेतेरा लाखाचे वाहन महापालिकेने १ कोटी ८४ लाखाला खरेदी केल्याचे वृत्त सकाळ ने दिले होते त्याचा पाठपुरावा मायमराठी ने देखील केला होता.मुख्य सभेत देखील आंदोलने विरोधकांनी याबाबत केली होती.परंतु प्रत्यक्षात झाले काहीच नाही.ना कोणी या खरेदीला क्लीन चीट दिली ना कोणी यात भ्रष्टाचार झाल्याचा चौकशी अहवाल दिला.आता अशाच पद्धतीची एक बातमी एबीपी माझा ने दिली आहे.

काय म्हटले आहे ‘एबीपी माझा’ ने

कोविड काळात या खरेदीला वित्त विभागाचा कडाडून विरोध असतानाही मदत व पुनर्वसन विभागाने विशेष बाब म्हणून  खरेदी केली. या वाहन खरेदीला तत्कालीन मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांचा वारंवार विभागाशी पत्रव्यवहार झाल्याचे माझाच्या हाती पुरावे लागले आहे.  कोविड काळात एवढ्या मोठ्या खरेदीला वित्त विभागाने नकार दिल्यानंतर तत्कालीन या विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी विशेष बाब म्हणून तात्काळ विभागाला पत्र काढून हा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर या विभागाने मंत्र्यांच्या विशेष बाब शिफारशीनंतर या प्रस्तावाला मंजुरी देत या गाड्यांची खरेदी केली. एक कोटी 95 लाख रुपयांना एक गाडी अशा 18 गाड्यांची खरेदी केली आणि पुढील चार वर्षाचा मेंटेनन्सही एका गाडीला 74 लाख 60 हजार एवढा दाखवला आहे. 12 ते 17 लाख रुपये किंमत असलेल्या गाडीचा चार वर्षाचा मेंटेनन्स 74  लाख 60  हजार कसा काय असू शकतो? असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. मेन्टेनन्स आणि गाड्यांची खरेदी पकडली तर जवळपास एक गाडी तीन कोटी रुपयांना खरेदी केल्याचे समोर आले आहे. 13कोटी 95 लाख 82 हजार रुपयात आठ गाड्या खरेदी करण्यात आल्या होत्या. यातील एक वाहन औरंगाबादमधील मराठा क्रांती मोर्च्यात जळून खाक झाल्यानंतर या वाहनांची निकृष्ट दर्जा समोर आला. या सात गाड्यांचा मागील तीन वर्षातील मेंटेनन्स जवळपास तीन कोटी दाखवून बील काढण्यात आली आहेत. याच मेंटनसच्या खर्चामध्ये अशा पुन्हा नव्याने 17 गाड्या खरेदी करता आल्या असत्या. या गाड्यांच्या टेंडरमध्येही मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता  असल्याचं समोर आलंय.या टेंडरसाठी एल वनमध्ये पुण्यातील आर्यन पंप  ही कंपनी तर दुसरी एल टूमध्ये एपीआय सिव्हिलकॉन प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी आहे. एपीआय सिव्हिलकॉन कंपनीचं भाग भांडवल अवघे 30 लाख रुपये आहे आणि करोड रुपयांच्या गाड्या खरेदीसाठी टेंडर भरलं कसं? हाच मुळात वादाचा मुद्दा तर आहेच मात्र ही कंपनी सिव्हिल कंट्रक्शनमध्ये काम करत असतानाही यामध्ये बोगसपणे दाखवण्यात आल्याच स्पष्ट झाले आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाने खरेदी केलेली गाडीची आणि त्यातील साहित्यातील बाजारभावातील किंमतीचा एबीपी माझाने आढावा घेतला.  या गाडीची किंमत अवघी 25 ते 30 लाख रुपये आहे. तर मग या एका गाडीवर मदत व पुनर्वसन विभागाने तीन कोटी खर्च कसा केला? या खरेदीच बिंग फुटू नये म्हणून वाहनांची किंवा त्यात बसवण्यात आलेल्या वस्तुंची कोणतीच किंमत न दाखवता एकूण टेंडरची 54 कोटी एवढी किंमत दाखवण्यात आली आहे. एवढी मोठी खरेदी करत असताना त्याचा शासन निर्णय वेबसाईटवरती अपलोड करण्याचा नियम आहे.  मात्र हा शासन निर्णय कुठे ही पाहायला मिळत नाही. या संपूर्ण घोटाळ्यात ही कंपनीच नाही तर याचे धागेदोरे हे वरपर्यंत पोहोचताना पाहायला मिळतात. त्यामुळे कोविड काळात मदत व पुनर्वसन विभागाने नेमकी कोणाला मदत केली आणि कोणाचं पुनर्वसन केलं याची चौकशी होणार का?  हे येत्या काळात पाहावे लागेल.

पुण्यातील देवदूत खरेदी बद्दल काय म्हटले होते ‘सकाळ’ ने

महापालिकेच्या “देवदूत’ योजनेतील एका वाहनाची किंमत (शोरूम प्राइज) आजघडीला साडेतेरा लाख रुपये आहे. परंतु, हेच वाहन महापालिकेने दोन वर्षांपूर्वी तब्बल 1 कोटी 84 लाखांत खरेदी केल्याच्या नोंदी सापडल्या आहेत. महापालिकेने एका वाहनासाठी मोजलेली किंमत ही कंपनीच्या दरपत्रकाच्या (कोटेशन) प्रमाणात तेरापट अधिक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अशा प्रकारची 81 लाखांची वाहने 11 कोटी 41 लाखांत घेण्यात आली आहेत. या किमतीत वाहने खरेदीचा प्रस्ताव मांडून तत्कालीन महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी तो मंजूर करून घेतला.  

महापालिकेने खरेदी केलेल्या वाहनाची कंपनी, वाहनाची क्षमता, त्यातील सेवा-सुविधा याची माहिती घेऊन वरिष्ठ “आरटीओ’ अधिकाऱ्यांनीसंबंधित कंपनीकडे शहानिशा केली, तेव्हा महापालिकेतील पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांनी वाहनांच्या किमती फुगवून दाखविल्याचे दिसून आले आहे.आपत्ती निवारणाच्या “देवदूत’साठी महापालिकेने 1 कोटी 83 लाख 97 हजार रुपयांचे एक अशी सहा वाहने 11 कोटी 41 लाखांत खरेदी केली आहेत.ती चालविण्यासाठी महापालिकेने ठेकेदाराला 42 कोटी मोजले. ही योजना महागडी असल्याच्या खर्चाच्या तपशिलावरून उघड होताच त्यातील गैरव्यवहार “सकाळ’ने उघडकीस आणला. त्यापलीकडे जाऊन योजनेचा प्रस्ताव, स्थायी समितीचा ठराव आणि त्यातील वाहनाच्या किमतीची कागदपत्रे तपासली असता, मूळ वाहनच तेरापट जादा दराने घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आपत्ती नियंत्रणासाठीची रचना असल्याने ही वाहने खरेदी केल्याचा दावा महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख गणेश सोनुने यांचा आहे. मात्र, वाहनाची रचना आणि यंत्रसाम्रगी आम्हीच बसविल्याचा दावा ठेकेदाराचे अधिकारी करीत आहेत. त्यामुळेच महापालिका एका वाहनासाठी महिन्याला दहा लाख रुपये देते, असे सांगून ठेकेदारानेही महापालिकेचा खोटेपणा उघड केला आहे.

‘वाहनाचे मॉडेल आणि त्याच्या स्पेसिफिकेशननुसार साडेतेरा लाख रुपये किंमत आहे. या कंपनीच्या अशा वाहनांची किंमत 22 लाखांपेक्षा अधिक नाही.”
– प्रादेशिक परिवहन विभाग

वाहन खरेदीचा प्रस्ताव मंजूर 27 डिसेंबर 2016
एकूण वाहने खरेदी सहा
एका वाहनाची क्षमता 17 सीटर
शोरूम प्राइज 13 लाख 50 हजार
महापालिकेने दाखविलेली किंमत 1 कोटी 84 लाख

(वरच्या स्थानावर असलेल्या माधामांनी घोटाळ्यांचे आरोप करूनही त्याबाबत चे चौकशी अहवाल बाहेर आलेच का नाहीत हा खरा प्रश्न आहे )