प्रिंट ,टीव्ही, डिजिटल मीडियाला केंद्र सरकारकडून समान संधी

केंद्र सरकारकडून माहिती तंत्रज्ञान (सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म मार्गदर्शक तत्वे आणि डिजिटल मिडिया आचारसंहिता) नियमावली 2021 अधिसूचित.

नवी दिल्‍ली : डिजिटल मिडिया वापरकर्त्यांचे हक्क, उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकतेचा अभाव यासंदर्भातल्या वाढत्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर आणि सार्वजनिक आणि संबंधितांशी विस्तृत चर्चेनंतर माहिती तंत्रज्ञान ( प्लॅटफॉर्म मार्गदर्शक तत्वे आणि डिजिटल मिडिया आचारसंहिता) नियमावली 2021 आखण्यात आली आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 च्या कलम 87 (2) अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारा अंतर्गत आणि आधीचे माहिती तंत्रज्ञान (मध्यावधी मार्गदर्शक तत्वे) नियम 2011 रद्द ठरवत नवी नियमावली आखण्यात आली आहे.

सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म, डिजिटल मिडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्म संबंधी सुसंवादी आणि मृदू यंत्रणेच्या दृष्टीने, हे नियम निश्चित करताना इलेक्ट्रोनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयांनी आपसात विस्तृत चर्चा केली.या नियमांचा भाग II इलेक्ट्रोनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली आणि डिजिटल मिडियाशी संबंधित आचारसंहिता आणि प्रक्रिया याच्याशी संबंधित भाग III माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली राहील.

• पूर्वपीठीका :

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम आता चळवळ होऊ लागली असून तंत्रज्ञानाच्या सामर्थ्याने यातून सर्वसामान्य जनता सबल होत आहे. मोबाईल फोन, इंटरनेट यांच्या व्यापक प्रसारामुळे अनेक सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म भारतात व्यापक पाय रोवू लागले आहेत. सर्व सामान्य जनताही याचा लक्षणीय पद्धतीने वापर करू लागली आहे. सोशल मिडिया संदर्भात विश्लेषण प्रसिद्ध करणार्या अशा काही पोर्टलनी,भारतातल्या ठळक सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मच्या वापरकर्त्यांची वादातीत आकडेवारी दिली आहे

• व्हाटस ऐप वापरकर्ते: 53 कोटी.
• यु ट्यूब वापरकर्ते: 44.8 कोटी.
• फेसबुक वापरकर्ते: 41 कोटी.
• इन्स्टाग्राम वापरकर्ते: 21 कोटी.
• ट्वीटर वापरकर्ते: 1.75 कोटी.

या सोशल मिडीया प्लॅटफॉर्मवर सामान्य भारतीयांना आपली सृजनशीलता दाखवणे, प्रश्न विचारणे,सरकारवर आणि कार्य पद्धतीवर टीका करण्यासह आपली मते शेअर करणे शक्य झाले आहे.लोकशाहीचा महत्वाचा घटक म्हणून प्रत्येक नागरीकाचा टीका करण्याचा आणि असहमत होण्याचा अधिकार सरकार जाणत असून त्याचा आदरही करत आहे. भारत जगातली सर्वात मोठी खुली इंटरनेट सोसायटी असून सरकार सोशल मिडिया कंपन्यांना भारतात कार्यान्वित होण्याचे, व्यवसाय करण्याचे आणि नफा कमावण्याचे स्वागत करतो. मात्र त्यांना भारताची राज्य घटना आणि कायद्याला बांधील राहावे लागेल.

सोशल मिडीयाचा प्रसार एकीकडे नागरिकांना सबल करत आहे त्याच वेळी काही गंभीर चिंता आणि परिणामही यामुळे निर्माण होत असून अलीकडे यात मोठी वाढ झाली आहे. संसद आणि संसदीय समित्या, न्यायालयीन निकाल,देशाच्या विविध भागात झालेल्या सामाजिक चर्चा यासह विविध मंचावर ही चिंता वेळोवेळी उपस्थित करण्यात आली आहे. अशी चिंता जगभरातून उपस्थित करण्यात येत असून ही आता आंतरराष्ट्रीय बाब झाली आहे.

सोशल मिडिया मंचावर अतिशय विचलित करणाऱ्या घटना दिसत आहेत. सातत्याने असत्य वृत्तप्रसारामुळे अनेक मिडिया प्लॅटफॉर्मना फॅक्ट चेक यंत्रणा निर्माण करणे भाग पडले आहे. महिलांच्या मॉर्फ केलेल्या प्रतिमा आणि सूड भावनेने पोर्न मजकूर यासाठी सोशल मिडीयाचा गैरवापर यामुळे महिला प्रतिष्ठेला धोका निर्माण झाला आहे. कॉर्पोरेट शत्रुत्वा साठी सोशल गैरवापर हा व्यवसायासाठी अतिशय चिंतेची बाब ठरली आहे. शिवराळ भाषा आणि चिथावणीखोर मजकूर, धार्मिक भावनांचा अनादर अशी उदाहरणे या मंचावर वाढत चालली आहेत.

काही वर्षापासून गुन्हेगारी जगत, देश विरोधी तत्वे,यांच्याकडून सोशल मिडीयाचा वाढता गैरवापर यामुळे कायदा विषयक यंत्रणेसमोर नवी आव्हाने निर्माण झाली आहेत. दहशतवादासाठी दहशतवाद्यांची भर्ती, अश्लील मजकूर, सलोखा बिघडवणारा मजकूर, वित्तीय घोटाळे,हिंसाचाराला चिथावणी यांचा यात समवेश आहे. सोशल मिडीया आणि ओटीटीच्या सर्व सामान्य वापर कर्त्यासाठी तक्रार दाखल आणि त्याचे वेळेत निवारणासाठी सध्या बळकट यंत्रणा नाही. पारदर्शकतेचा अभाव आणि तक्रार निवारणासाठी बळकट यंत्रणेची अनुपस्थिती यामुळे वापर कर्त्याला संपूर्णपणे सोशल मिडीयाच्या लहरीपणावर अवलंबून राहावे लागत आहे.

• समाज माध्यमे (सोशल मिडीया) आणि इतर माध्यम संस्थांचा विकास.

सोशल मिडीया माध्यम संस्थांचा विकास पाहता ते आता निव्वळ माध्यमसंस्था नाहीत,बरेचदा ते प्रकाशक/मुद्रक बनतात. हे नियम, उदारमतवादी भूमिकेसोबतचा, अगदी थोड्या प्रमाणातील स्वयंनियमनाची अपेक्षा असलेल्या भूमिकेचे उत्तम मिश्रण आहे. सध्या असलेल्या कायद्यावर आणि या देशातील अधिनियमांवरच हे नियम आधारलेले असून ते ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा दोन्ही प्रकारच्या मजकूर/चित्रणावर लागू असतील. बातम्या आणि ताज्या घडामोडींविषयक कार्यक्रम सादर करणाऱ्या प्रकाशक-प्रक्षेपकांनी प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या पत्रकारीतेतील नियमन तसेच केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क कायद्याअंतर्गत मुद्रित आणि दूरचित्रवाणीमाध्यमांना लागू करण्यात आलेल्या कार्यक्रम संहितेनुसार, नियम आणि वर्तणुकीचे पालन करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळेच, सर्व माध्यमांना एकसमान नियमांच्या कक्षेत आणणे अभिप्रेत आहे.

• नव्या मार्गदर्शक तत्वांमागची तार्किक भूमिका आणि समर्थन:

या नियमांमुळे डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करणाऱ्या सर्वसामान्य ग्राहकांना त्यांच्या तक्रारी आणि आक्षेप नोंदवण्याचे अधिकार मिळणार आहेत तसेच, त्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास ते करणाऱ्यांना जबाबदार धरता येण्याची क्षमता मिळणार आहे. या दिशेने,
खालील घडामोडींची माहिती देणे यथोचित ठरेल:-

• सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः दखल घेत (सू-मोटो) प्रज्ज्वला खटला) प्रकरणी दाखल रिट याचिकेवर 11/12/2018 रोजी सुनावणी करतांना असे निरीक्षण व्यक्त केले की, केंद्र सरकारने बाल-अश्लील चित्रफिती, बलात्कार-सामूहिक बलात्काराचे फोटो, व्हिडीओ आणि साईट्स मधील अशाप्रकारचे आक्षेपार्ह चित्रण असणाऱ्या प्लॅटफॉर्म किंवा इतर माध्यमांवरून असे चित्रण हटवण्यासाठी आवश्यक ती मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करावीत.
• सर्वोच्च न्यायालयाने 24/09/2019 रोजच्या आदेशान्वये, केंद्रीय इलेक्ट्रोनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला आदेश दिले की नव्या नियमांची अधिसूचना काढण्यासाठी प्रकिया पूर्ण करण्यास लागणाऱ्या कालावधीची माहिती न्यायालयाला द्यावी.
• समाज माध्यमांचा गैरवापर आणि बनावट/खोट्या बातम्या पसरवण्याबाबत राज्यसभेत वारंवार लक्षवेधी सूचना मांडण्यात आली होती आणि त्यावर उत्तर देतांना 26/07/2018 रोजी मंत्रीमहोदयांनी सभागृहाला सांगितले होते की याबाबतचा कायदेशीर आराखडा अधिक मजबूत करण्याचे आणि समाज माध्यम प्लॅटफॉर्म्स ना कायद्यानुसार जबाबदार धरण्यासाठी सरकार काम करत आहे. संसद सदस्यांनी याबाबत काही उपाययोजना करण्याची वारंवार मागणी केल्यानंतर, मंत्रिमहोदयांनी ही कटीबद्धता व्यक्त केली होती.
• याविषयावर नियुक्त करण्यात आलेल्या राज्यसभेच्या तात्पुरत्या समितीने 03/02/2020 रोजी आपला अहवाल सादर केला. समाजमाध्यमांवरील अश्लील चित्रण आणि मजकुर आणि त्याचे लहान मुलांवर तसेच एकूण समाजस्वास्थ्यावर होणाऱ्या गंभीर परिणामांची दखल घेत, अशा मजकूर/चित्रणाचे मूळ लिखाण/चित्रीकरण करणाऱ्याचा शोध घेण्याची शिफारस केली आहे.
• सल्लामसलत:

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने यानुसार नियमांचा एक कच्चा मसुदा तयार केला आणि 24/12/2018 रोजी हा मसुदा सार्वजनिकरित्या उपलब्ध करुन देत त्यावर हरकती/सूचना मागवल्या. यावर मंत्रालयाला व्यक्तिगत, सामाजिक संस्थांकडून, उद्योग संघटनांकडून 171 सूचना/हरकती प्राप्त झाल्या. या सूचनांना खोडून काढणारी 80 उत्तरेही प्राप्त झालीत या सर्व सूचनांचे सखोल अध्ययन करण्यात आले आणि तयावर आंतरमंत्रालयीन बैठकीतही चर्चा, सल्लामसलती झाल्या. त्यानंतरच या नियमांना अंतिम स्वरूप देण्यात आले.

• ठळक वैशिष्ट्ये.
• इलेक्ट्रोनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडून समाजमाध्यमांशी संबंधित खालील मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आली आहेत:
• माध्यमांकडून आवश्यक ती खबरदारी, अध्ययन पाळले जाणे अपेक्षित : या नियमांनुसार, माध्यमांनी आवश्यक ती सजगता, खबरदारी पाळणे आणि विषयाचे योग्य अध्ययन करणे अनिवार्य आहे, या समाजमाध्यमांचाही समावेश आहे. जर ही खबरदरी त्यांच्याकडून घेतली गेली नाही, तर त्यांना सेफ हार्बर तरतुदींखाली देण्यात आलेले समीक्षण लागू असणार नाही.
• तक्रार निवारण यंत्रणा: समाज माध्यमांसह इतर माध्यमांनी सर्वसामान्य ग्राहकांच्या/वापरकर्त्यांच्या तक्रार निवारणासाठी एक तक्रार निवारक यंत्रणा सुरु करणे अनिवार्य करणे हा या नियमांचा उद्देश आहे. या यंत्रणेकडे वापरकर्ते किंवा पीडितांना तक्रार करता येऊ शकेल. या माध्यमांनी, एक तक्रार निवारक अधिकारी नियुक्त करून या समस्या हाताळायच्या आहेत. या अधिकाऱ्याचे नाव आणि संपर्क क्रमांक सार्वजनिक करावा लागेल. या अधिकाऱ्याकडे आलेल्या तक्रारींची दखल 24 तासात घ्यावी आणि 15 दिवसांच्या आत त्या तक्रारीचे निवारण करावे.
• वापरकर्त्यांची, विशेषतः महिलांची ऑनलाईन सुरक्षितता आणि प्रतिष्ठा जपली जाईल हे सुनिश्चित करावे :
• एखाद्या मजकुराविषयी किंवा चित्रणाविषयी, तो व्यक्तिगत गोपनीयतेशी संबंधित असल्यास, किंवा शरीरसंबंधांच्या चित्रणात व्यक्तिचे पूर्ण अथवा अंशतः नग्न चित्रण असल्यास, ते मॉर्फ्ड स्वरूपात दाखवले गेले असेल तरीही,किंवा एखाद्या व्यक्तीचे चित्रण दाखवण्याचा प्रयत्न केला गेला असेल तरीही, अशा स्वरूपाची तक्रार प्राप्त झाल्यास, माध्यमांनी 24 तासांच्या आत हा मजकूर/चित्रण हटवावे थवा त्याचे प्रसारण बंद करावे. अशी तक्रार व्यक्ती स्वतः अथवा त्यांच्या वतीने इतर कोणीही करू शकतील.
• समाज माध्यमांच्या दोन श्रेणी: नवोन्मेषाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि नव्या समाज माध्यमांचा विकास व्हावा या दृष्टीने, समाजमाध्यमांच्या छोट्या प्लॅटफॉर्मना महत्वाच्या अनुपालनाच्या जाचात न अडकवण्याच्या दृष्टीने, या नियमांमध्ये, समाज माध्यमे आणी महत्वाची समाजमाध्यमे अशा दोन श्रेणी करण्यात आल्या आहेत.
• समाज माध्यम प्लॅटफॉर्मवर वापरकर्त्यांची संख्या किती या आधारावर या श्रेणी ठरवल्या जातील.या नियमांमध्ये महत्वाच्या समाज मध्यम समूहांनी काही निश्चित खबरदारी घेणे अभिप्रेत आहे.
• महत्वाच्या समाज माध्यमांनी खालील अतिरिक्त खबरदारी घेणे आवश्यक :
• एका मुख्य अनुपालन अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी. हा अधिकारी कायदे आणि नियमांच्या पालनासाठी जबाबदार धरला जाईल. हा अधिकारी भारताचा नागरिक असावा.
  कायदा अंमलबजावणी संस्थांशी 24 तास संपर्क आणि समन्वय ठेवू शकेल, अशा एका नोडल संपर्क अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी.ही व्यक्तीही भारताची नागरिक असावी.
• एका निवासी तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी. हा अधिकारी तक्रार निवारण यंत्रणेअंतर्गत उल्लेखित कार्ये करण्यास सक्षम असावा. ही व्यक्ती देखील भारताची नागरिक असावी.
• किती तक्रारी प्राप्त झाल्या आणि त्यांची दखल घेऊन काय कारवाई करण्यात आली तसेच स्वतःहून किती आणि महत्वाच्या समाज माध्यमांवरून कोणता मजकूर/चित्रण त्वरित हटवले गेले, याची सविस्तर माहिती देणारा मासिक अनुपालन अहवाल प्रकाशित केला जावा.
• प्रामुख्याने संदेश (मेसेजिंग) सेवा पुरवणाऱ्या महत्वाच्या समाज माध्यमांनी या माहितीचा मूळ स्त्रोत/प्रसारकर्ता कोण आहे याची माहिती द्यायला हवी. ही माहिती भारताचे सार्वभौमत्व आणि एकात्मता, राज्यांची, भारतासोबत मैत्रीपूर्ण संबंध असलेल्या देशांशी संबंधित मजकुराविषयीची प्रतिबंधात्मक कारवाई, ओळख पटवणे, तपास, शिक्षा अथवा इतर कायदेशीर कारवाई, किंवा सार्वजनिक आदेश, अथवा गुन्ह्यासाठी प्रवृत्त करणे, अथवा बलात्कार, लैंगिकदृष्ट्या प्रच्छन्न साहित्य, मजकूर किंवा बालकांच्या लैंगिक शोषणविषयक मजकूर/चित्रण अशा सर्व गुन्ह्यांविषयी असून यात किमान पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकेल. माध्यमांना इतर प्रकारच्या कुठल्याही मजकूर/चित्रणाची/संदेशाची माहिती उघड करण्याची अथवा अशा संदेशाचा/मजकुराचा मूळ स्त्रोत असलेल्यांची इतर माहिती देण्याची गरज नाही.
• महत्त्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थीच्या वेबसाइटवर किंवा मोबाईल अॅपवर किंवा दोन्हीवर प्रकाशित केलेला भारतातील प्रत्यक्ष संपर्क पत्ता असेल.
• स्वैच्छिक वापरकर्ता पडताळणी यंत्रणा: ज्या वापरकर्त्यांना त्यांची खाती स्वेच्छेने सत्यापित करू इच्छितात त्यांना त्यांची खाती सत्यापित करण्यासाठी योग्य यंत्रणा पुरवली जाईल आणि त्यावर सत्यापन सिद्ध करता येईल आणि पाहता येईल असे चिन्ह दिले जाईल.
• वापरकर्त्यांना बाजू मांडण्याची संधी देणे: एखाद्या परिस्थितीत जेव्हा महत्त्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ स्वत: कोणतीही माहिती काढून टाकतात किंवा त्याचा संपर्क तोडतात , तेव्हा त्याबद्दल वापरकर्त्यास कळवले जाईल ज्याने त्या कारवाईची कारणे स्पष्ट करणाऱ्या सूचनेसह ती माहिती सामायिक केलेली असते.
  वापरकर्त्याला मध्यस्थांनी केलेल्या कारवाईबद्दल आक्षेप असेल तर त्याला त्यासाठी पर्याप्त आणि वाजवी संधी दिली जाणे आवश्यक आहे.
• बेकायदेशीर माहिती काढून टाकणे: न्यायालयाकडून आदेशाच्या स्वरुपात माहिती प्राप्त केल्यावर किंवा योग्य यंत्रणेद्वारे किंवा अधिकृत अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून अधिसूचित केल्यावर मध्यस्थांनी भारतीय सार्वभौमत्व आणि अखंडतेचे हित, सार्वजनिक सुव्यवस्था, परदेशी देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध इत्यादींच्या संदर्भात कोणत्याही कायद्यांअंतर्गत निषिद्ध कोणतीही माहिती होस्ट किंवा प्रकाशित करू नये.
• हे नियम राजपत्रात प्रसिद्ध होण्याच्या तारखेपासून अंमलात येतील, सोशल मिडिया मध्यस्थांसाठी मात्र नियम प्रकाशित झाल्यानंतर 3 महिन्यांनी लागू होतील.
• माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाद्वारे प्रशासित केल्या जाणाऱ्या डिजिटल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मशी संबंधित डिजिटल मीडिया नीतिमत्ता संहिता:

डिजिटल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर डिजिटल सामग्रीशी संबंधित मुद्द्यांविषयी व्यापक चिंता व्यक्त केली जात आहे . नागरी समाज, चित्रपट निर्माते, मुख्यमंत्र्यांसह राजकीय नेते, व्यापारी संघटना आणि संघटना अशा सर्वांनी आपली चिंता व्यक्त केली आणि योग्य संस्थात्मक यंत्रणेची अत्यावश्यक गरज अधोरेखित केली आहे. सरकारकडे नागरी संस्था आणि पालकांकडून हस्तक्षेप करण्याची विनंती केल्याच्या बर्याच तक्रारी आल्या. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमध्ये अनेकदा न्यायालयीन कार्यवाही झाली, तेथे न्यायालयानेही सरकारला योग्य त्या उपाययोजना करायला सांगितल्या.

हे प्रकरण डिजिटल प्लॅटफॉर्मशी संबंधित असल्याने, डिजिटल मीडिया आणि ओटीटी आणि इंटरनेटवरील इतर सर्जनशील कार्यक्रमांशी संबंधित मुद्दे माहिती व प्रसारण मंत्रालयाद्वारे हाताळले जातील, मात्र एकूणच व्यवस्था माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत असेल. , जे डिजिटल प्लॅटफॉर्म संचलित करते.

• सल्लामसलतः

माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने गेल्या दीड वर्षात दिल्ली, मुंबई आणि चेन्नई येथे सल्लामसलत केली ज्यामध्ये ओटीटी कंपन्यांना “स्व-नियामक यंत्रणा ” विकसित करण्यास सांगितले गेले. सिंगापूर, ऑस्ट्रेलिया, युरोपियन संघ आणि ब्रिटन या देशांसह इतर देशांमधील मॉडेल्सचादेखील सरकारने अभ्यास केला आणि असे आढळून आले की त्यापैकी बहुतेक देशांमध्ये डिजिटल सामग्रीचे नियमन करण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा आहे किंवा ती तयार करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत.

• हे नियम वृत्त प्रकाशक आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि डिजिटल मीडियासाठी स्व-नियंत्रण व्यवस्था, आचार संहिता तसेच तीन स्तरीय तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापित करतात.

माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 87 अन्वये अधिसूचित केलेले, हे नियम माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला खालील नियमांचा भाग- III अंमलात आणण्यास सक्षम करतात.

• ऑनलाईन न्यूज, ओटीटी प्लॅटफॉर्म व डिजिटल माध्यमांसाठी आचारसंहिता: ओटीटी प्लॅटफॉर्म व ऑनलाईन न्यूज व डिजिटल माध्यम संस्थांनी अनुसरण करावयाची मार्गदर्शक तत्त्वे या आचारसंहितेत नमूद केली आहेत.
• सामग्रीचे स्व- वर्गीकरणः नियमांमध्ये ऑनलाईन निवडलेल्या सामग्रीचे प्रकाशक म्हणून ओळखले जाणारे ओटीटी प्लॅटफॉर्म, पाच वयोगटातील श्रेणी- यू (युनिव्हर्सल), यू / ए 7+, यू / ए 13+ , यू / ए 16+ आणि ए (प्रौढ) मध्ये सामुग्रीचे स्व- वर्गीकरण करेल यू / ए 13+ किंवा त्यापेक्षा अधिक वर्गीकृत सामग्रीसाठी पॅरेंटल लॉकची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे आणि “ए” म्हणून वर्गीकृत सामग्रीसाठी विश्वसनीय वय सत्यापन यंत्रणा आवश्यक आहे. ऑनलाइन क्युरेटेड सामग्रीचा प्रकाशक प्रत्येक सामग्री किंवा कार्यक्रमासाठी विशिष्ट वर्गीकरण रेटिंग ठळकपणे दाखवेल किंवा वापरकर्त्यास त्या सामग्रीच्या स्वरूपाची माहिती देईल आणि प्रत्येक कार्यक्रमाच्या सुरूवातीला दर्शकांना सल्ला देऊ शकेल (लागू असल्यास) जेणेकरून वापरकर्ता कार्यक्रम पाहण्यापूर्वी योग्य निर्णय घेईल.
• डिजिटल मीडियावरील बातम्यांच्या प्रकाशकांना भारतीय प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे पत्रकारितेसंबंधी निकषांचे पालन आणि केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क नियमन कायद्यांतर्गत कार्यक्रम संहिता याचे पालन करणे आवश्यक आहे ज्यामुळे ऑफलाईन (प्रिंट, टीव्ही ) आणि डिजिटल मीडिया यांना समान संधी मिळेल .
• नियमांनुसार तीन-स्तरीय तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन केली आहे, ज्यामध्ये वेगवेगळ्या स्तरांवर स्व-नियमन केले जाते.
  स्तर -१: प्रकाशकांकडून स्व-नियमन;
  स्तर -२: प्रकाशकांच्या स्व-नियंत्रित संस्थांद्वारे स्व-नियमन;
  स्तर- III: देखरेख यंत्रणा.
• प्रकाशकाकडून स्व-नियमनः प्रकाशकाने भारतात स्थित तक्रार निवारण अधिकारी नेमायला हवा जो त्याद्वारे प्राप्त झालेल्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी जबाबदार असेल. त्याद्वारे प्राप्त झालेल्या प्रत्येक तक्रारीवर अधिकाऱ्याने 15 दिवसांच्या आत निर्णय घ्यायचा आहे .
• स्व-नियमन संस्था -प्रकाशकांच्या एक किंवा अधिक स्व-नियामक संस्था असू शकतात. अशा संस्थांचे नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालयकिंवा उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश, किंवा स्वतंत्र प्रख्यात व्यक्ती असतील आणि त्यात सहापेक्षा जास्त सदस्य नसतील. अशा संस्थेस माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडे नोंदणी करावी लागेल. ही संस्था प्रकाशकांकडून आचारसंहितेच्या पालनाचे निरीक्षण करेल आणि 15 दिवसांच्या आत निराकरण न झालेल्या तक्रारींचे निवारण करेल.
• देखरेख यंत्रणा: माहिती व प्रसारण मंत्रालय एक देखरेख यंत्रणा तयार करेल. ते स्व-नियमन करणार्या संस्थांसाठी एक सनद प्रकाशित करेल, ज्यामध्ये आचारसंहितांचा समावेश आहे. तक्रारींच्या सुनावणीसाठी ते एक आंतर विभागीय समिती स्थापन करेल.