- सौरऊर्जेसाठी उपकंपनी
- कोळसा वहन हानी रोखण्यासाठी ड्रोन वापरणार
मुंबई, दि. 10 : वीजक्षेत्रातील आपल्या उत्तम गतलौकिकाचे भान ठेवून महानिर्मितीने आता वीजक्षेत्रातील आगामी संधीचा वेध घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, नवनवीन संकल्पनाचा अवलंब करतानाच कार्यक्षमता वृद्धिंगत करून स्वस्त दराने वीजनिर्मिती करावी, असे निर्देश ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिले. ‘व्हिजन-2030 साठीचा नियोजन आराखडा’ या विषयावरील अभिनव संकल्पनेअंतर्गत मुंबई मुख्यालय येथे झालेल्या महानिर्मितीच्या आढावा बैठकीत डॉ.राऊत बोलत होते.
आगामी 10 वर्षांचा नियोजनबद्ध आराखडा बनवून त्याची यशस्वी अंमलबजावणी केल्यास महानिर्मिती खुल्या स्पर्धेत उतरून देशाच्या वीजक्षेत्रात नक्कीच उज्ज्वल वाटचाल करू शकते, असा विश्वास ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी व्यक्त केला. आगामी काळात मेरिट ऑर्डर डिस्पॅच (एमओडी) प्रणाली ही केवळ राज्यपातळीवरच नव्हे तर देश पातळीवर राबवली जाईल, याची वेळीच दखल घेऊन कार्यक्षमता राखून वीजनिर्मिती साध्य करावी लागणार आहे, असेही डॉ.राऊत म्हणाले.
संगणकीय सादरीकरणाद्वारे गेल्या वर्षभरातील महानिर्मितीच्या कामगिरीचा समग्र आढावा घेत असताना ऊर्जामंत्र्यांनी विविध बाबींमध्ये मार्गदर्शन केले. महानिर्मितीची शक्तिस्थाने, विविध समस्या, स्पर्धात्मक वीजक्षेत्रातील भावी संधी यावर बैठकीत विस्तृत चर्चा करण्यात आली.
सौरऊर्जेसाठी उपकंपनी
ऊर्जामंत्री डॉ.राऊत म्हणाले, सर्वाधिक औष्णिक स्थापित क्षमता हे जरी सध्या महानिर्मितीचे बलस्थान असले तरी यापुढील काळ हा अपारंपरिक ऊर्जेचा आहे याचे भान ठेवून अंमलबजावणीत रखडलेले काही सौर प्रकल्प वेगाने मार्गी लावणे गरजेचे आहे. तसेच या क्षेत्रातील अद्ययावत संकरित तंत्रज्ञान अवगत करून टप्प्याटप्प्याने भावी काळातील सुमारे 2700 मेगावॅट क्षमतेचे सौरप्रकल्प गतिमानतेने साकारावेत, असे निर्देश डॉ.राऊत यांनी दिले.
हे नियोजन प्रभावीपणे करण्यासाठी महानिर्मिती कंपनी अंतर्गत सौर ऊर्जेसाठी एक उपकंपनी स्थापन केल्यास उत्तरदायित्व निश्चित करून विहित वेळेत सौरऊर्जा क्षमता वाढ शक्य होईल. महानिर्मितीकडे सध्या उपलब्ध मोकळ्या जमिनींचा पर्यावरणपूरक छोटे छोटे सौर प्रकल्प उभारणीसाठी कसा उपयोग होऊ शकेल, तसेच सध्याच्या पवनऊर्जा प्रकल्पांमध्ये मोकळ्या जागेत संकरित (हायब्रिड) पद्धतीने सौरऊर्जा पॅनेलद्वारेही वीजनिर्मिती करणे या अनुषंगाने व्यवहार्यता तपासण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
पारंपरिक चौकटीबाहेरचा विचार करून, प्रसंगी ‘संशोधन व विकास’ संदर्भात आयआयटी वा तत्सम तज्ज्ञ संस्थांची मदत घेऊन व कालानुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवून महानिर्मितीला पुन्हा उर्जितावस्था प्राप्त करता येईल. एनटीपीसी सारख्या उपक्रमातील उत्तम कार्यपद्धती अंगिकारून, महानिर्मितीमधील आंतरिक सुसंवाद वाढवून उत्तम कामगिरी करणाऱ्यांना प्रोत्साहन व सुमार कामगिरी करणाऱ्यांवर कारवाई, असे धोरण आखणे गरजेचे असल्याचे मत डॉ.राऊत यांनी व्यक्त केले.
कोळसा हानी टाळण्यासाठी ड्रोनचा वापर
अनावश्यक खर्चात शक्य ती बचत करून महानिर्मितीने आपली आर्थिक सक्षमता वाढविण्यासाठी मुख्यत्वे कोळसा इंधन खर्चावर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे. कोळसा वहन हानी टाळण्यासाठी अत्याधुनिक ड्रोन तंत्रज्ञानाचा अंतर्भाव करावा, असेही निर्देश त्यांनी दिले.
अतिरिक्त कोळसा वहन खर्चामुळे तुलनेने काहीसे जास्त वीजदर असलेले परळी, नाशिक, भुसावळ येथील वीजसंच कार्यरत ठेवण्यासाठी व्यावसायिक दृष्टीकोन अंगिकारून खुल्या बाजारातील संधी शोधणे गरजेचे आहे, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले.
या बैठकीत एनर्जी मिक्स सारखी नवी संकल्पना, एनर्जी ऑडिट, आगामी काळात जलविद्युत निर्मिती क्षमता, कार्यक्षमता वाढविण्याची संभाव्यता लक्षात घेऊन त्यासाठी विशेष पथकाची निर्मिती, प्रकल्प विहित वेळेतच पूर्ण करण्याची निकड, उरण वायूविद्युत केंद्राचे अत्याधुनिकीकरण व क्षमतावाढ, महानिर्मितीला स्वतःच्या मालकीच्या गरे पालमा -2 कोळसाक्षेत्राच्या विकसन प्रक्रियेला गतिमान करण्याची निकड, तिथेच खाणीनजिक रिजेक्ट कोळशावर आधारित वीज प्रकल्प उभारण्याची संभाव्यता, गोसेखुर्द सारख्या विशाल जलसाठ्यावर तरंगते सौर प्रकल्प उभारणी, राखेची उपयोगिता वाढविण्यासाठीच्या विविध प्रभावी उपाययोजना, वीज वहनातील गळती कमी करण्यासाठी पारेषण या यंत्रणेशी योग्य समन्वय आदी महत्त्वपूर्ण बाबींवर देखील चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीस महानिर्मितीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक संजय खंदारे, संचालक(खनिकर्म) पुरुषोत्तम जाधव, संचालक (प्रकल्प) थंग पंडियन, प्रभारी संचालक (संचलन) राजू बुरडे, कार्यकारी संचालक (संचलन) अभय हरणे, कार्यकारी संचालक (राख व सौर) कैलास चिरुटकर, कार्यकारी संचालक (प्रकल्प) संजय मारुडकर आदी अधिकारी उपस्थित होते
