मुंबई दि. 3 : राज्यात दिव्यांगांच्या शिक्षणासाठी विशेष निवासी, अनिवासी शाळा व कर्मशाळा कार्यरत आहेत. दिव्यांग, गतिमंद मुलांच्या क्षमतेत वाढ करण्यासाठी अनेक संस्था सेवाभावी वृत्तीने काम करीत आहेत. मानवतेच्या दृष्टीकोनातून निर्णय घेऊन प्रचलित धोरणात योग्य ती सुधारणा करुन अशा संस्थांना प्रोत्साहन द्यावे. अनधिकृत शाळांवर कडक कारवाई करावी, अशा सूचना विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिल्या.
दिव्यांगांच्या अनुदानित जुन्या विशेष शाळेतील 42 अर्धवेळ निमवैद्यकीय कर्मचारी यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने पूर्णवेळ करुन 6 व 7 व्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी निश्चित करुन फरक एकरकमी मिळण्याबाबत प्रज्ञा बळवाईक यांनी तसेच राज्यातील अपंगांच्या विशेष निवासी, अनिवासी शाळा व कर्मशाळा व कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासंदर्भात आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी निवेदन सादर केले. यासंदर्भात विधानभवन येथे विधानसभा अध्यक्ष श्री.पटोले यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. बैठकीस आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, आमदार नरेंद्र भोंडेकर, आमदार रोहित पवार, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे, पुणे येथील दिव्यांग कल्याण आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार,वित्त विभागाचे सहसचिव सतिश सुपे, संस्था चालक संघटनेचे प्रतिनिधी गुलाब दुल्लरवार, भगवान तलवारे उपस्थित होते.
यावेळी महाराष्ट्र अपंग शाळा संस्था चालक यांनी राज्यातील दिव्यांग शाळा, कर्मशाळा मधील कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी पद्धत रद्द करून पूर्ण वेतनश्रेणी लागू करावी. शिक्षक,शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ७ वा वेतन आयोग लागू करावा, वसतिगृह अधीक्षक, गृहपाल यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, या शाळांना परिपोषण खर्च, इमारत भाडे व वेतनेतर अनुदान देण्यात आलेले नाही, ते अनुदान देण्यात यावे. या व अशा विविध मागण्या सादर केल्या.
दिव्यांगांचे शिक्षण आणि पालनपोषण यासंदर्भात या संस्था सेवाभावी वृत्तीने गेली काही वर्षे काम करीत आहेत. या संस्थांना तसेच संस्थांतील कर्मचारी वर्गाला न्याय मिळेल अशा पद्धतीने धोरण राबविले जावे. ज्या संस्था गैरकारभार करीत असतील वा बेकायदेशीर असतील त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जावी मात्र सरसकट सर्व संस्थांकडे संशयाने बघितले जाऊ नये, अशा स्पष्ट सूचना विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिल्या.
