नवी दिल्ली – सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींना न्यायालयात येण्याचे बुधवारी मौखिक निमंत्रण दिले आहे. सार्वजनिक परिवहन यंत्रणेत इलेक्ट्रिक तंत्रज्ञान वापरावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. त्यावरच बोलत असताना या विषयी अधिकाऱ्यांपेक्षा अधिक तपशील केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरींकडे असेल. त्यामुळे, त्यांनी न्यायालयात येऊन यासंदर्भातील सविस्तर माहिती द्यावी असे जस्टिस एस ए बोबडे यांनी सांगितले आहे.
सरकारी वकील म्हणाले, राजकीय पडसाद उमटू शकतात…
सरन्यायाधीश बोबडे यांनी सुनावणी सुरू असताना केंद्र सरकारच्या वकिलांना विचारले, “परिवहन मंत्री न्यायालयात येऊन आम्हाला इलेक्ट्रिक वाहनांच्या तंत्रज्ञानाची माहिती देऊ शकतात का?” न्यायमूर्ती पुढे म्हणाले, की केंद्रीय मंत्र्यांनी याला समन्स नाही तर एक निमंत्रण समजावे. कारण इलेक्ट्रिक वाहनाच्या तंत्रज्ञानाचा तपशील अधिकाऱ्यांपेक्षा गडकरींकडे असेल. यावर केंद्र सरकारच्या वकिलांनी म्हटले, की कोर्टाकडून गडकरींना अशा प्रकारे बोलावण्यात आल्यास त्याचे राजकीय पडसाद उमटू शकतात. त्यावर न्यायालयाने म्हटले, की “गडकरींना सुप्रीम कोर्ट आमंत्रित करण्यासाठी लेखी आदेश जारी करत नाही. आम्हाला समजून घ्यायचे आहे की सरकारकडे इलेक्ट्रिक वाहनांसंदर्भात कोणती योजना आहे?”
गडकरी आपल्या अधिकाऱ्यालाही पाठवू शकतात -जस्टिस बोबडे
जस्टिस बोबडे पुढे म्हणाले, केंद्रीय मंत्र्यांनी इलेक्ट्रिक वाहनांवर अनेकदा माहिती जारी केली आहे. त्यांचे एखादे अधिकारी यासंदर्भात न्यायालयाला सविस्तर माहिती देणार असतील तर गडकरी त्यांना देखील कोर्टात पाठवू शकतात. प्रदूषणाशी कुठल्याही परिस्थितीत तडजोड केली जाऊ शकत नाही. हे प्रकरण केवळ दिल्ली/एनसीआरचे नाही, तर समस्त देशासाठी महत्वाचे आहे. दोन आठवड्यांनंतर यावर पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
