महावितरणचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक यांचे आवाहन
मुंबई,दि.०४ जानेवारी २०२३: महावितरणच्या कथित खासगीकरणाच्या विरोधात वीज कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला असला तरी प्रत्यक्षात महावितरणचे खाजगीकरण होत नसताना आणि महावितरणच्या परवान्याला किंवा व्यवसायाला कोणताही धक्का लागत नसताना, केवळ एखाद्या खासगी कंपनीने राज्याच्या काही भागात समांतर वीज वितरण परवान्यासाठी याचिका केली एवढ्या कारणावरून कामगार संघटनांनी संपावर जाणे आणि जनतेला वेठीला धरणे चुकीचे आहे, असे महावितरणचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, एका खासगी कंपनीने नवी मुंबई, उरण, पनवेल अशा काही भागांमध्ये समांतर वीज वितरण परवाना मिळावा म्हणून महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे याचिका केली आहे. यावरून महावितरणचे खासगीकरण होणार, असा गैरसमज काही जणांनी निर्माण केला असून कामगार संघटनांनी संपाचे हत्यार उपसले आहे. विद्युत कायद्यातील तरतुदीनुसार अशा प्रकारे कोणतीही कंपनी नियामक आयोगाकडे वीज वितरण परवान्यासाठी अर्ज करू शकते. त्याबाबतीत महावितरण कोणालाही रोखू शकत नाही. संबंधित कंपनीला वीज वितरण परवाना द्यायचा की नाही याचा निर्णय हा विद्युत नियामक आयोग या पूर्णपणे स्वायत्त असलेल्या आणि न्यायालयासारखे अधिकार असलेल्या संस्थेकडे आहे. यामध्ये राज्य सरकार किंवा महावितरणला कोणताही हस्तक्षेपाचा अधिकार नाही. अशा स्थितीत महावितरण किंवा राज्य सरकारचा अधिकार नसलेल्या विषयात संप करून त्यांच्यावर दबाव आणणे योग्य नाही.
त्यांनी सांगितले की, महावितरण पूर्णपणे राज्य सरकारच्या मालकीची कंपनी आहे. राज्य सरकारकडे कंपनीचे पूर्ण भागभांडवल असताना या कंपनीचे खासगीकरण होऊ शकत नाही. एखाद्या कंपनीने एखाद्या क्षेत्रात समांतर वीज वितरण परवाना मागितला म्हणून महावितरणच्या मालकीच्या स्वरुपात कोणताही बदल होत नाही. अशा स्थितीत महावितरणचे खासगीकरण होणार असे म्हणणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. तसेच या चुकीच्या मुद्द्याच्या आधारे संप करून जनतेला वेठीला धरणे चुकीचे आहे.
त्यांनी सांगितले की, एखाद्या क्षेत्रात एका पेक्षा अधिक वीज कंपन्यांना वीज वितरण परवाना देण्याचा प्रकार मुंबईमध्ये अनेक वर्षे आहे. मुंबईत बेस्ट, टाटा व अदानी अशा तीन कंपन्यांकडे वीज वितरण परवाना आहे व ग्राहकांना त्यांच्या पसंतीनुसार वीज पुरवठादार कंपनी निवडता येते. सध्या ज्या कंपनीच्या याचिकेवरून संप पुकारला आहे त्या कंपनीनेही समांतर परवाना मागितला आहे. आयोग काय निर्णय देईल हे सांगता येत नाही, पण आयोगाने काहीही निकाल दिला तरीही त्या भागात महावितरणचा परवाना अबाधित राहणार आहे व वीज ग्राहकांना सेवा देण्यात कोणताही अडथळा येणार नाही.
दरम्यान, वीज कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला असला तरी राज्यात वीज पुरवठा सुरळीत चालू आहे. सकाळी ११.१५ च्या स्थितीनुसार राज्यात महावितरणकडे २१,५९१ मेगावॅटची विजेची मागणी होती ही नेहमीच्या मागणीइतकीच होती. तसेच कोराडी, चंद्रपूर, परळी, खापरखेडा, नाशिक, भुसावळ इत्यादी ठिकाणीची वीजनिर्मितीही चालू होती. काही भागात वीज पुरवठा खंडित झाल्याच्या तक्रारी आल्या तरी तेथील तांत्रिक समस्या दूर करून वीज पुरवठा पुन्हा सुरू करण्यासाठी महावितरणने व्यवस्था केली आहे.
