पुणे, दि. २८ मे २०२२: वीजक्षेत्रात आर्थिक शिस्त अतिशय महत्वाची आहे. दिवसेंदिवस विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यासाठी पायाभूत यंत्रणा उभारण्यात येत आहे. मात्र वीजबिलांची वसूली झाली नाही तर यंत्रणांचे विस्तारीकरण व सक्षमीकरण तसेच सुरळीत वीजपुरवठा करण्यामध्ये आर्थिक अडचणी येतात. महावितरणची सद्यस्थितीत अशीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे दर्जेदार वीजपुरवठा व आवश्यक वीजयंत्रणा उभारण्यासाठी वीजबिलांचा भरणा केल्याशिवाय तरणोपाय नाही असे मत राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री व जिल्हा विद्युत वितरण नियंत्रण समितीचे अध्यक्ष ना. श्री. अजित पवार यांनी शनिवारी (दि. २८) व्यक्त केले.
येथील नवीन सर्किट हाऊसच्या सभागृहात आयोजित जिल्हा विद्युत नियंत्रण समितीच्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री ना. श्री. पवार बोलत होते. यावेळी आमदार सर्वश्री अशोक पवार, चेतन तुपे, भीमराव तापकिर, सिद्धार्थ शिरोळे, संजय जगताप, सुनील टिंगरे, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, पुणे महानगरपालिका आयुक्त श्री. विक्रम कुमार (पुणे) जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख, महावितरणचे प्रादेशिक संचालक (प्र.) श्री. अंकुश नाळे, मुख्य अभियंता श्री. सचिन तालेवार (पुणे परिमंडल) व श्री. सुनील पावडे (बारामती परिमंडल), श्री. जयंत विके (महापारेषण) तसेच समितीचे अशासकीय सदस्य सर्वश्री प्रवीण शिंदे, प्रदीप कंद, अरूण बोऱ्हाडे, रवींद्र गायकवाड, रमेश अय्यर, सुनील गायकवाड आदींची उपस्थिती होती.
या बैठकीमध्ये उपमुख्यमंत्री ना. श्री. पवार यांनी लोकप्रतिनिधी तसेच समितीच्या सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या विविध मुद्दयांच्या अनुषंगाने सूचना देत जिल्ह्यातील वीजविषयक कामांचा आढावा घेतला. राज्य शासनाने कृषिपंप वीजजोडणी धोरणातून व्याज, विलंब आकार माफीसह मूळ थकबाकीमध्ये ५० टक्के सवलत देण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना थकबाकीमुक्तीसाठी मोठी संधी आहे. सोबतच थकबाकी व वीजबिलांचा भरणा केल्यानंतर ग्रामपंचायती व जिल्ह्यांमध्ये आकस्मिक निधी जमा होत आहे. त्यातून उपकेंद्रांपासून ते नवीन वीजजोडणी देण्यापर्यंत सर्वच वीजयंत्रणा उभारण्याचे कामे सुरु आहे. लोकप्रतिनिधींनी देखील नागरिकांना वीजक्षेत्रातील आर्थिक शिस्त व बिल भरण्याची आवश्यकता समजून सांगावी असे आवाहन उपमुख्यमंत्री ना. श्री. अजित पवार यांनी केले.
मुख्य अभियंता व समितीचे सदस्य सचिव श्री. सचिन तालेवार यांनी पुणे जिल्ह्यातील वीजविषयक विविध योजनांचे सादरीकरण केले. समितीच्या मागील बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार वाघोली परिसरात दोन नवीन उपकेंद्र प्रस्तावित करण्यात आली आहेत व या दोन्ही उपकेंद्रांना पाच नवीन उच्चदाब वीजवाहिन्यांद्वारे वीजपुरवठा करण्यात येणार आहे. पुणे जिल्ह्यात कृषिपंपांना १२ हजार ३८८ नवीन वीजजोडण्या देण्यात आल्या आहेत तर ३९८४ वीजजोडण्या देण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. कृषिपंप थकबाकी व चालू वीजबिलांच्या भरण्यातून नवीन वीजयंत्रणा उभारण्यासाठी पुणे जिल्ह्यात आतापर्यंत ग्रामपंचायत व जिल्हास्तरावर प्रत्येकी १४३ कोटी ५३ लाख असा एकूण २८७ कोटी ६ लाखांचा कृषी आकस्मिक निधी जमा झाला आहे. आतापर्यंत ११० कोटी ९७ लाख रुपये खर्चाच्या २१०५ कामांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. तर ५८ कोटी ९१ लाख रुपयांच्या १९६१ कामांचे आदेश देण्यात आले आहे व त्यातील १३ कोटी ८० लाख रुपयांची ४७६ कामे पूर्ण झाली आहेत. पुणे जिल्ह्यासाठी आरडीएसएस योजनेअंतर्गत ११०८ कोटी रुपयांचा तयार केलेला डीपीआर मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे, अशी माहिती मुख्य अभियंता श्री. सचिन तालेवार यांनी दिली.
या बैठकीत लोकप्रतिनिधी तसेच समितीच्या अशासकीय सदस्यांनी विविध मुद्दे उपस्थित केले. त्या संदर्भात मुख्य अभियंता श्री. सचिन तालेवार व श्री. सुनील पावडे यांनी निवेदन करीत प्रश्न सोडविण्याची ग्वाही दिली. यावेळी पुणे जिल्ह्यातील महावितरण व महापारेषणचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थिती होते.
