मुंबई, 26 जुलै 2022
ईसीजीसी अर्थात निर्यात कर्ज हमी महामंडळाने बँकांच्या संपूर्ण उलाढाल पॅकेजिंग कर्ज आणि पोस्ट शिपमेंट (ईसीआयबी-डब्ल्यूटीपीसी & पीएस) निर्यात कर्ज विमा योजनेत सहभागी असलेल्या छोट्या निर्यातदारांना मदत करण्यासाठी निर्यात कर्जविषयक जोखमीपासून मिळणाऱ्या विमा संरक्षणात 90% पर्यंत वाढ करणारी नवी योजना सुरु केली आहे. या योजनेमुळे, ईसीजीसी डब्ल्यूटी-ईएसआयबी संरक्षण सुविधा देणाऱ्या बँकांकडून निर्यात कर्ज घेणाऱ्या अनेक लहान निर्यातदारांना मोठा लाभ होणार आहे. या योजनेमुळे लहान निर्यातदारांना नवे बाजार आणि नवे खरेदीदार शोधणे आणि सध्याच्या उत्पादन पोर्टफ़ोलिओ मध्ये स्पर्धात्मक रित्या वैविध्य आणणे देखील शक्य होणार आहे.
मुंबईत आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत उपस्थितांना संबोधित करताना ईसीजीसीचे अध्यक्ष एम. सेन्थिलनाथन म्हणाले, “विमा संरक्षण कायापालट करणारी भूमिका बजावेल अशी आमची अपेक्षा आहे. 20 कोटी रुपयांपर्यंतच्या खात्यांना याचा फायदा होईल आणि त्यातून ईसीजीसीच्या पोर्टफोलिओला अधिक स्थैर्य मिळेल.” ते पुढे म्हणाले, “बँकांना 90% विमा संरक्षण दिल्यामुळे अधिकाधिक प्रमाणात लहान कंपन्या बँकांकडून निर्यात कर्ज घेतील आणि त्यातून या उद्योगांना अधिक फायदा होईल अशी अपेक्षा आहे. बँकांनी निर्यात कर्ज घेणाऱ्यांना अधिक सवलत द्यावी अशी विनंती आम्ही करतो. या दोन्हीतून मिळणारा एकंदर परिणाम निर्यातदारांना लाभदायक ठरेल आणि व्याजदरात कपात करणारा ठरेल.”
केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय आणि मंत्री पीयूष गोयल यांचे आभार मानताना, ईसीजीसीचे अध्यक्ष म्हणाले, “अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये पुरेसे भांडवल ओतून सरकारने आम्हांला पाठींबा दिला आहे. हा पाठिंबा तसेच निर्यातदारांना आमचे विमा संरक्षण अधिक उपयुक्त ठरावे ही गरज यांतून ही योजना सुरु करण्याचा आज जाहीर केलेला निर्णय घेतला आहे.
भारत सरकारच्या या प्रमुख निर्यात कर्ज संस्थेची भूमिका विषद करताना सेन्थिलनाथन म्हणाले, “ईसीजीसी सारख्या संघटनांनी बजावलेली चक्ररोधी भूमिका ही अग्निशमन कर्मचाऱ्यासारखी आहे, जेव्हा कर्जव्यवस्था संकटात असते तेव्हा कर्ज विमा संस्था बाजाराला स्थैर्य देण्यासाठी पुढे येतात.”
सेन्थिलनाथन पुढे म्हणाले की कोविड-19 संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व सरकारे बाजारात स्थैर्य आणण्यासाठी विविध उपाययोजना करत आहेत आणि त्या कारणानेच, ईसीजीसीने निर्यातदारांना दिलेले विमा संरक्षण मागे घेतलेले नाही, अनपेक्षितपणे, संपूर्ण जगातील निर्यात कर्ज विमा योजना संस्थांमधील दाव्यांचे प्रमाण केवळ सरासरी पातळीवरच राहिले आहे, वाढलेले नाही.
बँकांना दिलेले वाढीव विमा संरक्षण
- हे वाढीव विमा संरक्षण निधी आधारित निर्यात कर्जासाठी खेळत्या भांडवलाची मर्यादा 20 कोटी रुपयांपर्यंत (एकूण पॅकेजिंग कर्ज आणि पोस्ट शिपमेंट यांची प्रती निर्यातदार/निर्यातदार गटासाठीची मर्यादा) असलेल्या उत्पादक-निर्यातदार यांना देण्यात येईल. या योजनेमध्ये मौल्यवान रत्ने, तसेच हिरे विभाग आणि मर्चंट निर्यातदार/व्यापारी यांचा समावेश होत नाही.
- ईसीजीसीच्या डब्ल्यूटी-ईएसआयबी संरक्षण सुविधा देणाऱ्या बँकांना ही नवी योजना सर्व भागधारकांच्या लाभाचा विचार करून व्याजाचे दर कमी करण्याच्या शक्यतेवर विचार करण्याची क्षमता देईल. भारतीय स्टेट बँकेला, गेल्या वर्षीच्या प्रिमियमच्या दरानुसार, त्यांचा अनुकूल दावे प्रिमियम गुणोत्तर लक्षात घेऊन हे वाढीव विमा संरक्षण देण्यात येईल. मात्र, इतर बँकांसाठी, सध्याच्या प्रिमियमच्या दरांमध्ये किरकोळ वाढ करण्यात येईल.
ईसीजीसीने आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये 6.18 लाख कोटी रुपयांच्या निर्यातीला विमा संरक्षण दिले होते. यावर्षी 31 मार्च 2022 पर्यंत निर्यातदारांना दिल्या जाणाऱ्या थेट विमा संरक्षणाचा लाभ 6,700 हून अधिक वेगळ्या निर्यातदारांना आणि बँकांच्या निर्यात कर्ज विमा संरक्षण योजनेतील 9000 हून अधिक निर्यातदारांना मिळाला आहे. यापैकी सुमारे 96% निर्यातदार हे छोटे निर्यातदार वर्गात मोडणारे आहेत.
