कायदा सुव्यवस्थेच्या हमीसह शिवसेनेला परवानगी-पालिकेला फटकारले
मुंबई- शिंदे गटाचे आमदार सदा सरवणकर यांची हस्तक्षेप याचिका हायकोर्टाने आज फेटाळून लावली. तिन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय दिला. त्यानंतर आता शिवाजी पार्कवरील दसरा मेळाव्यासाठी परवानगीबाबत थोड्याच वेळात निर्णय येणार आहे. परवानगी देण्याच्या मुद्द्यावरून आज मुंबई उच्च न्यायालयात प्रदीर्घ चर्चा झाली.मुंबई उच्च न्यायालयात शिवाजी पार्कवरील शिवसेना व शिंदे गटाच्या दसरा मेळाव्याच्या मुद्यावर आज जोरदार युक्तिवाद झाला. या सुनावणीत शिवसेनेकडून अॅड. चिनाॅय, शिंदे गटाकडून जनक द्वारकादास यांनी बाजू मांडली. महापालिकेतर्फेही अॅड. मिलिंद साठे यांनी बाजू कोर्टात आज मांडली. तिन्ही गटाचा युक्तिवाद आता संपला असून शिंदे गटाला हायकोर्टाने धक्का देत त्यांची अंतरिम याचिका फेटाळली आहे.
कोर्टाचे निरीक्षण
- शिवसेनेचा अर्ज नाकारून महापालिकेने अधिकाराचा दुरुपयोग केला असे दिसते.
- कायदा आणि सुव्यवस्थेची हमी आम्ही देतो अशी ठामपणे हमी दिली आहे.
- कोर्टाने शिवसेनेकडे कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत हमी मागितली. त्यावर कोर्टाला शिवसेनेनेही हमी दिली आहे.
- महापालिकेला वस्तूस्थितीची माहिती आहे, त्यामुळे त्यांचा निर्णय योग्य आहे. पालिकेचा निर्णय अंतीम नाही, त्यांचा निर्णय तथ्यात्मक आहे.
- तिन्ही गटाने दिलेले दाखले कोर्टाने नोंदवले आहेत.
- अर्ज नाकारण्याचा महापालिकेचा निर्णय बरोबर
- कायदा आणि सुव्यवस्थेचा विचार करुनच महापालिकेने अर्ज नाकारले. तो त्यांचा अधिकार आहे.
कोर्टाची दोन्ही गटाला विचारणा
शिवाजी पार्क मैदानाच्या मागणीसाठी शिवसेनेने प्रथम याचिका दाखल केल्याचा दावा करत शिंदे गटाची याचिका धूडकावून लावण्याची मागणी ठाकरे गटाने केली होती. त्यावर कोर्टाने या प्रकरणी पहिला अर्ज कुणी केला? अशी विचारणा केली.
सरवणकरांचा याचिका फेटाळली
शिंदे गटाचे सदा सरवणकर यांच्या याचिकेवर कोर्टाचे निकाल वाचन सुरू आहे. शिवसेना कुणाची हे अद्याप ठरलेले नाही. अद्याप निकाल आलेला नाही. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले त्यानंतर सरवणकरांची याचिका कोर्टाने फेटाळली.
आम्हीच शिवसेना दोन्ही गटाचा दावा
मुंबई महापालिकेने शिवसेनेच्या ठाकरे व शिंदे या दोन्ही गटांना मैदान मिळवण्याचा अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे या प्रकरणातील चूरस वाढली आहे. दरम्यान, या प्रकरणी लंच ब्रेकनंतर दुपारी 2.30 च्या सुमारास पुन्हा सुनावणी झाल. शिंदे गट आणि उद्धव यांच्या सहकाऱ्यांनी आम्हीच शिवसेना असल्याचा दावा केला आहे. तर महापालिकेने आपण कायदा-सुव्यवस्थेसाठी पोलिसांवर अवलंबून असल्याचे म्हटले आहे.
तिन्ही गटाचा युक्तिवाद संपला
ठाकरे गटाचे काऊंटर अर्ग्युमेंट
ठाकरे गट- मी कोर्टाचा वेळ घालवू ईच्छित नाही. खरी शिवसेना कोण यावर युक्तिवाद न होता शिवाजी पार्कचे मैदान कुणाला मिळावे यावर निर्णय हवा. आम्हाला नैतिकदृष्ट्या अधिकार मिळवा.
न्यायालय- दोन्ही पक्ष एकच असतील तर एकालाच परवानगी कशी दिली जाणार. मुंबई महापालिकेच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे का?
शिंदे गट- होय आम्ही महापालिकेच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. आमच्या गटात कोणताही वाद नाही.
शिंदे गट- कोण व्हिप, कोण शिवसेना याचे शिंदे गटाच्या वकीलांकडून कोर्टात वाचन.
न्यायालय – आम्हाला या प्रकरणाशी काही देणे घेणे नाही.
शिंदे गट- आम्ही सुप्रीम कोर्टाबाबत नव्हे तर ठाकरे गटाकडून आलेल्या अर्जाबाबत बोलत आहोत.
शिंदे गटाला न्यायालयाने सुनावले
न्यायालय – अनावश्यक बोलु नका, मी येथे सुप्रीम कोर्ट आणि निवडणूक आयोगात खटल्यांवर आम्ही बोलणार नाही. तो विषय येथे काढू नका. हा विषय याचिकेपुरताच ठेवा. तुम्हाला एमएमआरडीएने परवानगी कशी मिळाली हे आम्ही पाहू अशी तंबी कोर्टाने दिली.
शिंदे गट- आम्ही बीकेसीसाठी एमएमआरडीएमध्ये पहिल्यांदा अर्ज केला त्यामुळे आम्हाला परवानगी मिळाली.
शिंदे गट- अनिल देसाई पक्षाविरोधात कसे जाऊ शकतात. ते पक्षापेक्षा मोठे आहेत का?
शिंदे गट- अनिल देसाई अर्ज करतात ते शिवसेनेसाठी करतात का? सदा सरवणकरही अर्ज करू शकतात. ते शिवसेनेत आहेत आणि शिवसेनेचेच सरकार आहे. सरवणकरांनी शिवसेना सोडली नाही, त्यांची आमदारकी रद्द झालेली नाही. देसाईंनी सांगावे आमचा कुणी स्थानिक आमदार नाही.
ठाकरे गट- खरी शिवसेना हे अजून सुप्रीम कोर्टात ठरणार आहे.- ठाकरे गटाच्या वकीलांची कोर्टात बाजू
शिंदे गट- आम्हीच शिवसेना, कोर्टात दावा.
महापालिकेचा युक्तीवाद संपला
- आमची याचिका नीट समजून सांगणे महत्वाचे आहे. दसरा हा शिवसेनेचा मेळावा आमचे सर्व नेते मेळाव्यात असतात.- शिंदे गट
- आम्हीच शिवसेना- शिंदे गटाचा कोर्टात दावा.
- खरी शिवसेना हे अजून सुप्रीम कोर्टात ठरणार आहे.- ठाकरे गटाच्या वकीलांची कोर्टात बाजू
- उद्धव ठाकरेंचे सरकार आता नाही- शिंदे गटाचे वकील जनक द्वारकादास.
- मुंबई महापालिकेकडून मिलिंद साठे यांनी युक्तीवाद केला. यावेळी त्यांनी जुन्या निकालांचा दाखला दिला.
- शांततेत लोक मैदानात जमू शकतात. रॅली, सभा देऊ नये. तसा नियम आहे.
- 2012 साली शिवसेनेने बीकेसी मैदानावर मेळावा घेतला होता.
- त्यामुळे 2013 पासून शिवसेनेने मैदानावरचा राजकीय सभांचा अधिकार गमावला.
- दोन्ही गटांना शिवाजी पार्क दसरा मेळाव्यासाठी देण्यास पालिकेचा विरोध
- दोन्ही गटाला मैदान मिळण्याचा अधिकार नाही. शिवाजी पार्क हे सायलन्स झोन आहे.
- हीच जागा हवी असा अधिकार कुणालाही गाजवता येणार नाही.
- दसरा मेळावा ही परंपरा, पण अधिकार असू शकत नाही.
शिवाजी पार्क मैदानावर दसरा मेळावा घेण्यासाठी दोन्ही गट आग्रही आहे. याप्रकरणी शिवसेनेनं मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. गेली 28 वर्षे ज्या मुंबई महापालिकेवर शिवसेनेची सत्ता होती, त्याच पालिका प्रशासनाने शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे व शिंदे गटाला शिवाजी पार्क मैदान नाकारले होते. दसरा मेळाव्याला कायदा आणि सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असा अभिप्राय पोलिसांनी दिल्याचे कारण पुढे करत पालिकेच्या जी – उत्तर विभागाने दोन्ही गटांना तसे पत्र पाठवून कळवले होते.
शिवाजी पार्कवर दसरा मेळाव्यासाठी मागितलेली परवानगी मुंबई महानगरपालिकेने नाकारल्याच्या पार्श्वभूमीवर सुधारित याचिका करण्याची ठाकरे यांच्या शिवसेना गटाची मागणी उच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे. तर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाने स्थानिक आमदार सदा सरवणकर यांच्या वतीने ठाकरे गटाच्या याचिकेला विरोध करणारी मध्यस्थी याचिका केली. यावर आज सुनावणी पार पडली.
