”करोनामुळे महावितरणच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम झाला आहे. मात्र महावितरणला सर्वात मोठा फटका यापूर्वी सत्तेत असलेल्या भाजपा सरकारने ‘सरासरी’ कार्यक्षमता न दाखविल्याने व वीज बिलांची वसुली न केल्याने बसला आहे. भाजपा सरकारच्या काळात महावितरणची थकबाकी 51 हजार कोटींच्या जवळपास पोचहली.” असा गंभीर आरोप राज्याचे उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केला आहे.
दरम्यान, राज्यातील ग्राहकांना गेल्या काही महिन्यांपासून येणाऱ्या वाढीव वीज बिलांच्या मुद्द्यावरुन विरोधी पक्षात बसलेल्या भाजपाने महाविकास आघाडी सरकारला पुन्हा एकदा कोंडीत पकडण्यास सुरुवात केली आहे. राज्याचे उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी ग्राहकांना वाढीव वीज बिलातून कोणताही दिलासा मिळणार नाही असं जाहीर केलं होतं. मीटर रिडींगप्रमाणे आलेलं बिल ग्राहकांनी भरलीच पाहिजे असंही राऊत म्हणाले होते.तर आता, ”करोना काळात वीज बिलं भरली न गेल्याने महावितरणची थकबाकी ९ हजार कोटींनी वाढून ऑक्टोबरमध्ये ५९,१०२ कोटींवर पोहचली. मार्च २० ला घरगुती ग्राहकांकडे असलेली १हजार३७४ कोटींची थकबाकी ही ४ हजार८२४ कोटींवर पोहचली. वाणिज्य ग्राहकांची ८७९ वरून १ हजार २४१ कोटींवर तर औद्योगिकची ४७२ वरून ९८२ कोटींवर पोहचली.” असं देखील नितीन राऊत म्हणाले आहेत.
दरम्यान, वीज वापरणारे हे जसे ग्राहक आहेत तसेच महावितरणही ग्राहक आहे. महावितरणला वीज बाहेरुन विकत घ्यावी लागते. विविध शुल्कही द्यावी लागतात. बिलाचे हप्ते पाडून देण्यात आले आहेत. तसंच पूर्ण बिल एकदम भरणाऱ्यांना सवलतही दिली आहे असं नितीन राऊत यांनी या अगोद म्हटलेलं आहे. तसेच, ग्राहकांना दिलासा मिळावा म्हणून मी पूर्ण प्रयत्न केले. मात्र केंद्र सरकारने यात मदत केली नाही. ६९ टक्के वीज बिल वसुली पूर्ण झाली आहे त्यामुळे आता सवलत देण्याचा विषय बंद झाला आहे. महावितरण ६९ हजार कोटींच्या तोट्यात आहे. आता आम्ही कर्ज काढू शकत नाही असंही त्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे.
तर, करोनाकाळातील वीजबिलांमध्ये सवलत देण्याचे जाहीर करून घूमजाव करणे, हा लाखो ग्राहकांचा विश्वासघात आहे, असा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. एसटी महामंडळाप्रमाणेच महावितरणलाही राज्य सरकारने न्याय द्यावा आणि किमान पाच हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणीही फडणवीस यांनी केलेली आहे.
