पुणे-राज्य सरकारने २३ गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घाई-गडबडीने घेतला असून, या गावांच्या विकासासाठी एकही रुपयाचा निधी दिला नाही. त्यामुळे त्या सर्व २३ गावांच्या विकासासाठी नऊ हजार कोटी निधी द्यावा. तसेच विकास आराखडा तयार करताना ग्रामीण भागावर अन्याय करु नका, अशी भूमिका भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आ. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी मांडली. तसेच या सर्व २३ गावातील जी विकासकामं मंजुर होऊन निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, ती कामे पूर्ण करा, अशी मागणी ही त्यांनी यावेळी केली.
पुणे महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांच्या व पूर्वी समावेश झालेल्या ११ गावांच्या लोकप्रतिनिधींशी भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आ. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी आज संवाद साधून त्यांच्या आशा,अपेक्षा आणि अडचणी जाणून घेतल्या. यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी महापौर मुरलीधर मोहोळ, माजी आमदार आणि ओबीसी आघाडीचे अध्यक्ष योगेश टिळेकर, पुणे शहर भाजपा प्रवक्ते संदीप खर्डेकर,. खडकवासला मतदारसंघाचे अध्यक्ष सचिन मोरे आदी उपस्थित होते.
श्री. पाटील म्हणाले की, राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने नियोजन शून्यपणे २३ गावे पुणे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. यापूर्वी ११ गावं समाविष्ट केली. त्या गावच्या डीपीआरचा अद्याप पत्ता नाही. त्यांच्या विकासासाठी निधीचा पत्ता नाही. त्यांच्या आधी देखील जी गावे समाविष्ट करण्यात आली, त्यांचाही विकास झालेला नाही. त्यामुळे नव्याने २३ गावे समाविष्ट करण्याचा आघाडी सरकारचा हट्ट का? हे कळायला मार्ग नाही. पण तरीही ही गावे समाविष्ट केल्यानंतर जे प्रश्न उपस्थित होतायत, त्यामध्ये प्रामुख्याने सदर गावांना विविध योजनांद्वारे जो निधी मंजूर झाला आहे, तो निधी जिल्हा परिषद जप्त करणार असेल, तर त्यांना कोण निधी देणार. यासोबतच राष्ट्रीय पेयजल सारख्या योजनेतून गावांना निधी मंजूर झाला असेल, तर त्याचे काय. त्यामुळे जी कामे मंजूर झाली आहेत. त्यांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, अशी सर्व कामे पूर्ण करावीच लागतील.
ते पुढे म्हणाले की, नव्याने समाविष्ट २३ गावांचा विकास आराखडा तयार करताना कोणत्याही प्रकारे घाई करु नये. तसेच पुणे महापालिकेत गावे समाविष्ट होणार असतील, तर त्याचा विकास आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी देखील महापालिकेकडेच द्यावी. नगरविकास किंवा पीएमआरडीए कडून यात हस्तक्षेप नसावा.लोकसंख्येचा आणि भौगोलिक क्षेत्राचा विचार केल्यास, नवीन गावे समाविष्ट करण्याचा निर्णय अन्यायकारक आहे, असे परखड मत ही त्यांनी यावेळी मांडले.
राज्य सरकारच्या गावे समाविष्ट करण्याच्या हेतूवर प्रश्न उपस्थित करताना श्री. पाटील म्हणाले की, राज्ये जेवढी लहान असतील, तेवढं प्रशासन चालवणं सोपं असतं, हा अटलजींचा आग्रह होता. यातूनच उत्तर प्रदेश, बिहार सारख्या राज्यांचे विभाजन होऊन नवीन राज्ये निर्माण झाली. त्यामुळे प्रशासकीय कारभार उत्तम चालावा, यासाठी लहान राज्ये अथवा महानगरपालिका असणे सोईचे होईल. पण तरीही सरकारने समाविष्ट केलेल्या गावांच्या विकासासाठी नऊ हजार कोटी रुपये राज्य सरकारने द्यावे, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
दरम्यान, नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावच्या लोकप्रतिनिधींशी चर्चेअंती आ. पाटील यांनी गावांच्या समस्यांचा पाठपुरावा करण्यास एक नगरसेवक दिला जाईल. त्याबरोबरच सदर गावांच्या समस्यांसंदर्भात आयुक्त, महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष यांच्यांसोबत बैठक घेऊन अडचणींचे निराकरण करण्यात येईल, असे सर्व २३ गावच्या लोकप्रतिनिधींना आ. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी आश्वास्त केले. तसेच रिंग रोडच्या आखाणीसंदर्भातील तक्रारी आ. चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यासमोर मांडल्या. यावर संबंधित अधिकाऱ्यांशी भेट घेऊन त्याचे निराकरण करण्याचेही सर्वांना आश्वस्त केले
