पिंपरी :
वस्तू व सेवा कराची मध्यम वर्गीयांना मोठी झळ पोहोचलेली आहे. नोटबंदी, मेक इन इंडिया आणि वस्तू व सेवा कर ही धोरणे यथायोग्य नियोजन न केल्यामुळे सर्वसामान्यांना त्रासदायक ठरत आहेत, असा सूर इंद्रायणी महाविद्यालयात आयोजित ‘वस्तू व सेवा कर’ विषयावरील राष्ट्रीय चर्चासत्रात उमटला.
इंद्रायणी महाविद्यालयाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ आणि इंद्रायणी महाविद्यालयाच्या अर्थशास्त्र विभागाच्यावतीने ‘वस्तू व सेवा कर’ या विषयावर राष्ट्रीय चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. या चर्चासत्रात राज्य व राज्याबाहेरील महाविद्यालयातील प्राध्यापक, विद्यार्थी व तज्ज्ञ मार्गदर्शक, तसेच महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग नोंदवला. डॉ. बी. वाय. देशमुख, डॉ. ए. पी. बर्वे, डॉ. एस. एन. नले, एच.पी. शिंदे, डॉ. प्रताप फलफले, डॉ. एस.के. ढगे, डॉ. संजीव लाटे, डॉ. एस. व्ही. शिंदे, डॉ. अशोक पगारिया आदी तज्ज्ञांची व्याख्याने झाली. या चर्चासत्राचे उद्घाटन ज्येष्ठ अर्थविश्लेषक डॉ. अभय टिळक यांच्या हस्ते झाले. उद्घाटनीय कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी संस्थेचे अध्यक्ष माजी आमदार कृष्णराव भेगडे होते. या चर्चासत्राचा समारोप महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य डॉ. एस.के. मलघे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाला. अर्थशास्त्र अभ्यास मंडळावर निवड झाल्याबद्दल डॉ. वैशाली पाटील आणि डॉ. एस.के. ढगे यांचा सत्कार करण्यात आला.
डॉ. अभय टिळक यांनी सांगितले, की सेवाप्रदान असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेत देशांर्तगत असलेल्या मालाला वाढत जाणार्या मागणी मुळे येत्या काही काळात भारतीय अर्थव्यवस्था चीनच्या अर्थव्यवस्थेला मागे सारून जगातली एकमेव मोठी बाजारपेठ निर्माण होईल. यामध्ये भारतीय करप्रणालीची भूुमिका महत्त्वाची आहे. त्या दृष्टीने त्यात अमुलाग्र बदल होणे क्रमप्राप्त आहे आणि जीएसटी त्या दृष्टीने भारत सरकारने उचललेले एक क्रांतिकारक पाऊल आहे. त्यामुळे भारत एक महासत्ता बनेल, यात तिळमाञही शंका नाही, असे डॉ. अभय टिळक यांनी सांगितले.
डॉ. एस. के. ढगे म्हणाले, सरकारने पुर्वनियोजन न करता जीएसटीची अमंलबजावणी केल्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील गरीब, सर्वसामान्य लोकांना मोठी झळ बसली आहे. मेक इन इंडिया, नोटबंदी ही धोरणे ज्या उद्देशाने राबवली, ती उद्दिष्टे साध्य झाली नाहीत. यातून माञ सरकारची झोळी भरली गेली. याउलट यात सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय भरडला गेला व जात आहे.
संजीव लाटे म्हणाले, ग्राहकांना तसेच उपभोक्त्यांच्या दृष्टीकोनातून ही करप्रणाली फायदेशीर ठरत आहे.
डॉ. प्रताप फलफले यांनी सांगितले, सरकारने वस्तू व सेवा कराची योग्य अंमलबजावणी केल्यास देशाच्या अर्थव्यवस्थेत अनुकूल बदल घडून येतील.
डॉ. अशोक पगारिया म्हणाले, वस्तू व सेवा करामुळे करचुकवेगिरीला आळा बसण्यास मदत होईल. वस्तू व सेवांच्या किमती होऊन त्या सर्वसामान्यांच्या आटोक्यात येतील. मात्र, या करप्रणालीची काटेकोर अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे.
डॉ. शिंदे म्हणाले, भारतीय अर्थव्यवस्था ही सेवाप्रधान असून, यामध्ये ग्राहक हा राजा आहे. वस्तू व सेवा करामुळे केंद्र सरकारचा महसूलाचा वाटा वाढणार आहे. परिणामी केंद्राची मक्तेदारी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
समारोपप्रसंगी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात डॉ. एस.के. मलघे यांनी सांगितले, केंद्र सरकारने वस्तू व सेवा कर प्रणाली (जीएसटी) सोपी व सुटसुटीत करण्यापेक्षा क्लिष्ट करून ठेवली आहे. या प्रणालीमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे.
कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी अर्थशास्त्र विगागाचे प्रमुख. प्रा. के. व्ही. अड्असूळ, संयोजक डॉ. एस.एस. मेंगाळ, डॉ. एस. के. सानप, एस. जाधव, प्रा. एम. व्ही. देशमुख, प्रा. डी. पी. काकडे, प्रा. बी. के. रसाळ, मिलिंद खांदवे व सहकार्यांनी परिश्रम घेतले.
