व्यापाराकडे दुर्लक्ष: जीतो पुणेतर्फे आयोजित चर्चेत मान्यवरांचे मत

पुणे-केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आज २०२३-२४ वर्षासाठीचा केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प सादर केला. प्राप्ती कर ७ लाख रुपयांच्या पुढे आकारण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेऊन या सरकारने मध्यम वर्गीयांना मोठा दिलासा दिला आहे. त्यासोबतच स्टार्टअप, पंतप्रधान निवास योजना, रेल्वे, भरड धान्य, ई-गव्हर्नन्स, पर्यटनावर सरकारने चांगले लक्ष दिले आहे. हा अर्थसंकल्प भविष्यातील भारताची पायाभरणी करणारा असल्याचे मत विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी व्यक्त केले. मात्र, या अर्थसंकल्पात पारंपरिक व्यापार टिकवण्याच्या दृष्टीकोनातून आवश्यक ती पावले उचलली नाहीत, असेही मत व्यक्त करण्यात आले.

जीतो पुणे च्या वतीने केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे थेट प्रक्षेपण आणि विविध क्षेत्रातील मान्यवरांसोबतच्या चर्चेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी जीतो श्रमन आरोग्यमचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजय भंडारी, जीतो पुणेचे अध्यक्ष राजेश सांकला, माजी विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी, जीतो रोमचे अध्यक्ष अजित सेठिया, जीतो पुणेचे मुख्य सचिव चेतन भंडारी, उपाध्यक्ष मनोज छाजेड, सीए सुहास बोरा, मिलेट मिशन इंडियाच्या प्रमुख शर्मिला ओसवाल, क्रेडाईचे शांतीलाल कटारिया, पूना मर्चंट्स चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया, पुणे व्यापारी महासंघाचे सचिव महेंद्र पितळिया, हॉटेल संघटनेचे गणेश शेट्टी, सीए मंगेश कटारिया, सीए सुदीप छल्लाणी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

विजय भंडारी (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जीतो श्रमण आरोग्यम)
सर्वसामान्य आणि मध्यम वर्गीयांना दिलासा देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. यामध्ये विशेषतः स्टार्टअपवर चांगले लक्ष दिले आहे. भारत हा जगातला तिसरा देश आहे जो स्टार्टअपमध्ये विकास करत आहे. त्याचबरोबर पर्यटन क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष लक्ष दिल्याचं या अर्थसंकल्पात दिसत आहे. देशातील 50 ठिकाणं पर्यटनाच्या दृष्टीकोनातून विकसित करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली आहे. हे वर्ष रोजगारासाठी आव्हानात्मक ठरणार आहे. बांधकाम व्यवसायाकडे यंदाच्या अर्थसंकल्पात विशेष लक्ष दिलेले नाही. परंतु, पुढील दहा वर्षाचा रोडमॅप कसा असेल, हे या अर्थसंकल्पातून दिसून आले. भविष्याच्या दृष्टीकोनातून विकसित होत असलेल्या क्षेत्राकडे केंद्र सरकार गांभिर्याने पाहात असल्याचे दिसून आले. एकूणच यावर्षीचा अर्थसंकल्प भविष्याची पायाभरणी करणारा आहे.

राजेश सांकला (अध्यक्ष, जीतो पुणे)
प्राप्तीकरामध्ये सरकारने थोडातरी फायदा दिला आहे. अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने गरजेच्या ठिकाणी गुंतवणूक केली आहे. २०१४ ते २०१९ पर्यंत वेगळे धोरण आणि आता वेगळे धोरण राबवले आहे. पीएम हौसिंग योजनेला ८० हजार कोटी रुपये दिले. ६० टक्क्यांनी बजेट वाढवले आहे. जवळपास २.५ लाख कोटी रुपये रेल्वेसाठी दिले. त्याचबरोबर आदिवासी समाजावर लक्ष केंद्रित केले आहे. घरातल्या अर्थसंकल्पाला आपल्याला एक दिवस लागतो मात्र, देशाचा अर्थसंकल्प दिड तासात ऐकला. शेतकऱ्यांवर केलेल्या गुंतवणुकीचा फायदा उद्या व्यापाऱ्यांनाच होणार आहे.

चंद्रकांत दळवी (माजी विभागीय आयुक्त)
पर्यटनाला या अर्थसंकल्पात प्राधान्य देण्यात आले आहे ही खूप चांगली गोष्ट आहे. दुसरा देश पाहण्याबरोबरच आपला देश देखील पाहा ही मोदींची संकल्पना चांगली आहे. एकूणच हे बजेट संतुलित आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये ग्रामीण विकासाकरिता दुर्लक्ष झाल्याचे दिसते. तर शहरी भागात लक्ष केंद्रित केले आहे. पंतप्रधान आवास योजनेसाठी ६६ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. शेतकरी तारण योजनेमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे.

अजित सेठिया (अध्यक्ष, जीतो रोम)
हे बजेट पुढील दहा वर्षांचा विचार करून सादर केले आहे. व्यापारासाठी सरकारने कायदेशीर तरतुदींमध्ये सवलती दिल्या. एमएसएमईच्या माध्यमातून कर्जाची सवलत एक वर्षाकरिता वाढवली आहे. व्यापाऱ्यांच्या काही अपेक्षा या बजेटमध्ये अपूर्ण राहिल्या.

चेतन भंडारी (मुख्य सचिव, जीतो पुणे)
भविष्याची पायाभरणी करणारा अर्थसंकल्प केंद्र सरकारने आज सादर केला. पुढील दहा वर्षांचे नियोजन या अर्थसंकल्पात दिसते. नवीन क्षेत्राकडे केंद्र सरकारने लक्ष दिले असून पर्यटन क्षेत्रात येणाऱ्या काळात सर्वाधिक उलाढाल वाढेल. स्टार्टअपला केंद्र सरकार विशेष प्राधान्य देत असल्याचे या अर्थसंकल्पावरून दिसून येते.

मनोज छाजेड (उपाध्यक्ष, जीतो पुणे)
प्राप्तीकराची मर्यादा ५ लाखांहून ७ लाखांवर आली त्यामुळे सर्वसामान्य व मध्यम वर्गाला त्याचा लाभ होणार आहे. सर्वोच्च करदात्यासाठीही चांगले पाऊल उचलले आहे. या निर्णयाचा फायदा देशातील सर्वाधिक लोकांना होणार असल्याने त्यांच्यामध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण होईल. पर्यटन क्षेत्राकडे लक्ष दिल्यामुळे या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होतील.

शर्मिला ओसवाल (प्रमुख, मिलेट्स इंडिया मिशन)
आजचा अर्थसंकल्प अत्यंत सुखदायक आहे. भरड धान्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये खूप तरतुदी आहेत ज्यामुळे शेतकरी भरड धान्याकडे वळतील. यामध्ये कृषी स्टार्टअपसाठी देखील लक्ष दिले आहे. भरड धान्य, कृषीक्षेत्र यामध्ये युवा पिढीला संधी असणार आहे. त्याचबरोबर सर्वसमावेशक वाढ करण्यात आली आहे. शेतकरी, व्यापारी आणि नागरिक यांना लक्षात घेऊन हा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पामुळे भारतीय धान्याला नक्कीच वाव मिळेल.

शांतीलाल कटारिया (क्रेडाई)
आजचा अर्थसंकल्प विकासाच्या दृष्टीने संतुलित आहे. परंतु व्यापारी क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना ही ७९ हजार कोटींची केली. आमच्या मागण्यांकडे मात्र दुर्लक्ष केले गेले. पुढच्या वर्षीतरी या मागण्या पूर्ण होतील अशी अपेक्षा आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये विकासावर भर देण्यात आला आहे.

राजेंद्र बाठिया (अध्यक्ष, दि पूना मर्चंट्स चेंबर)
सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. भारताच्या विकासाच्या दृष्टीने उत्कृष्ट असा हा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पामधून शेतकऱ्याला दिलासा दिला गेलाय. या अर्थसंकल्पामुळे सर्वसामान्यांची शक्ती वाढणार व त्यातून सर्वांची ताकद देखील वाढेल.
या अर्थसंकल्पामध्ये व्यापाराच्या दृष्टीकोनातून काही गोष्टी अपेक्षित होत्या त्या झाल्या नाहीत.

महेंद्र पितळिया (सचिव, पुणे व्यापारी महासंघ)
शेतकऱ्यांसाठी व मध्यमवर्गीयांसाठी या अर्थसंकल्पाचे वर्णन करता येईल. व्यापारी वर्गासाठी कोणतीही करवाढ नाही हा दिलासा आहे. व्यापारी वर्गाला काहीतरी उत्सववर्धक घोषणा अपेक्षित होती ती झाली नाही. दैनंदिन वापरातील वस्तू स्वस्त झाल्या ही चांगली बाब आहे.

गणेश शेट्टी (हॉटेल संघटना)
आजचा अर्थसंकल्प सर्वसामान्यांसाठी चांगला आहे. उद्योगांना जे फायदे मिळाले ते हॉटेल व्यावसायिकांना मिळाले नाहीत. महाराष्ट्र सरकारने जर अंमलबजावणी केली असती तर इतर राज्यांसारखा महाराष्ट्रालाही फायदा झाला असता. सरकार भारताला 2028 पर्यंत पर्यटन क्षेत्र घोषित करणार आहे परंतु ते हॉटेल व्यावसायिकांना सोडून होणार नाही. त्यामुळे हॉटेल व्यावसायिकांना दुर्लक्षित करू नये.

सुहास बोरा (चार्टर्ड अकाऊंटंट)
आजचा अर्थसंकल्प सर्वसामान्यांसाठी आणि मध्यमवर्गीय लोकांसाठी दिलासादायक आहे. प्राप्तीकर विभागाचे स्लॅब कमी होण्याची अपेक्षा होती मात्र, सरकारने यात थोडा फार प्रयत्न केला आहे. कार्पोरेट कर आणि भागीदारी कर कमी होईल वाटले परंतु ती अपेक्षा पूर्ण झाली नाही. एकूणच मध्यमवर्गीयसाठी आनंददायी अर्थसंकल्प आहे.

मंगेश कटारिया व सुदीप छल्लाणी (चार्टर्ड अकाउंटंट)
अर्थसंकल्पात सर्वांनाच खुश करता येत नाही. मात्र, देशाची भविष्यातील वाटचाल कशी राहणार हे या अर्थसंकल्पातून दिसून येते. पर्यटन, स्टार्टअप्स, ग्रीन एनर्जी, भरड धान्य असे अनेक नवीन क्षेत्र आहेत ज्यावर सरकारने लक्ष दिले आहे. येणाऱ्या काळात या क्षेत्रात गुंतवणूक वाढलेली दिसेल. सर्वांचे विचार पाहता हे बजेट नक्कीच चांगले होते.