पुणे : वित्तीय समिती बरखास्त करून महापालिका अंदाजपत्रकाची शंभर टक्के अंमलबजावणी करा व विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी मुख्य सभेत विरोधकांनी फिल्मी गाण्याचे मुखडे गाऊन विनंती केली. स्थायी समिती आणि आयुक्तांमध्ये सुरू असलेल्या कोल्ड वॉर वरून सत्ताधाऱ्यांनी थेट आंदोलनाचा इशारा देत निधी नसल्याने रखडलेल्या कामांची यादीच सर्वसाधारण सभेत वाचून दाखवत हतबलता व्यक्त केली. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नुकतेच महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांच्या विकासासाठी त्वरित निधी उपलब्ध करून द्या, अशी मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी मंगळवारी (दि.२१) मुख्य सभेत केली.
अंदाजपत्रकाची शंभर टक्के अंमलबजावणी करण्यावरून स्थायी समिती आणि आयुक्तांमध्ये वाद सुरू आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर कामे झाली पाहिजेत यासाठी स्थायी समिती आग्रही आहे. तर उत्पन्न, कोरोनाची संभाव्य तिसरी लाट लक्षात घेऊन खर्चाचे नियोजन करण्याची भूमिका आयुक्तांनी घेतली आहे. यामुळे तीन आठवड्यांपूर्वी स्थायी समिती अध्यक्षांनी आयुक्तांचा निषेध करत सभा तहकूब केली. त्यामुळे आयुक्तांनीही पुढील दोन्ही स्थायी समितीकडे पाठ फिरवली.
दरम्यान मंगळवार (दि.२१) रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत शिवसेनेचे नगरसेवक बाळा ओसवाल यांनी आयुक्तांना ‘हा रुसवा सोड सखे …. आयुक्त बजेट उपलब्ध करून घ्या ना’ हे पद्य स्वरूपात गाऊन आयुक्तांना बजेट वापरण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली. तर काँग्रेस गटनेते आबा बागुल यांनी ‘ छोडो कल की बाते, कल की बात पुरानी ‘ असा मुखडा गात आयुक्तांना चुचकारण्याचा प्रयत्न केला.
भाजपच्या नगरसेविका राजश्री काळे यांनी प्रभागातील मूलभूत कामे रखडलीत आयुक्तांनी बजेट न दिल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा दिला. हरिदास चरवड यांनी कामे होत नसल्याने रस्त्यावर फिरता येत नाही. आदित्य माळवे यांनी यावेळी त्यांच्या प्रभागातील रखडलेल्या छोट्या कामांची यादी वाचून दाखवली. आरती कोंढरे यांनी पालिकेचे उत्पन्न चांगले असताना अशा पद्धतीने कामे अडवणे हा जनमताचा अपमान आहे, लोकप्रतिनिधींना न्याय द्यावा अशी मागणी केली. मंजूषा नागपुरे, विशाल धनवडे, राजाभाऊ लायगुडे , सिद्धार्थ धेंडे, गणेश ढोरे, सुभाष जगताप, वसंत मोरे आदींची यावेळी भाषणे झाली.
अनावश्यक पैशांचा अपव्यय टाळा
काँग्रेस नगरसेवक अविनाश बागवे यांनी आयुक्तांच्या भूमिकेचे समर्थन करताना रंगरंगोटी, पिशव्या खरेदी, नामफलक, बेंचेस एकाच कामाची टेंडर तीन तीन वेळा काढले जातात. जेथे कामाची गरज आहे तेथे खर्च केला जावा परंतु अनावश्यक पैशाचा अपव्यय टाळावा अशी सूचना केली.
महापालिका हद्दीत गावांचा समावेश झाल्यानंतर गावांचा योग्य पध्दतीने विकास होत नाही की सोयीसुविधादेखील मिळत नाही. या गावांच्या समस्या सोडविण्यासाठी व ऐकण्यासाठी एकही सक्षम अधिकारी नाही. ही गावे महापालिकेत आल्यानंतर गावांचा विकास ठप्प झाला आहे. यामुळे गावातील नागरिक नाराज आहेत. महापालिकेने तातडीने या गावांसाठी अंदाजपत्रकात तरतूद करावी, तसेच गावांमधील विकासकामांच्या नियोजनासाठी अतिरिक्त आयुक्त दर्जाचा अधिकारी नियुक्त करावा, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली.
सर्वसाधारण सभा सुरू होताच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक दिलीप बराटे यांनी २३ गावांधील समस्यांचा मुद्दा उपस्थित केला. तेवीस गावांमधील शाळा, कर्मचारी यांचे हस्तांतरण करा, गावांमधील विकासकामे ठप्प आहेत. त्यामुळेच २५ लाखांपर्यंतची कामे त्वरित सुरू करा, अशी मागणी विशाल तांबे यांनी केली. नगरसेवक दिलीप वेडेपाटील, सुभाष जगताप, दत्तात्रय धनकवडे यांच्यासह अन्य अनेक नगरसेवकांनी आपली मते मांडली.
शासनाने थकीत अनुदान त्वरित उपलब्ध करून द्यावे
महानगरपालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांना आवश्यक पायाभूत सुविधा देण्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही पालिकेची आहे. त्यासाठी महानगरपालिकेच्या वतीने आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. गेल्या दोन महिन्यांत या गावांसाठी पालिकेने पाच कोटी, रस्त्यांसाठी पाच कोटी, विविध विकासकामांसाठी १२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आलेले आहेत. तर यंदाच्या अर्थसंकल्पात ७२ कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. या गावांमध्ये विकास करण्यासाठी राज्य सरकारनेदेखील अनुदान दिले पाहिजे. पालिकेचे राज्य शासनाकडे ६०० ते ७०० कोटी रुपयांचे अनुदान थकलेले आहे. हा निधी आणण्यासाठी सर्वपक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन पाठपुरावा करण्याची गरज आहे, अशी अपेक्षा सभागृह नेते गणेश बीडकर यांनी व्यक्त केली.
एकत्रित बसून मार्ग काढावा
लोकप्रतिनिधी व प्रशासन हातात हात घालून काम करत आले आहे. कुठलीही गोष्ट दोन्ही बाजूने ताणली जाऊ नये. यातून सुवर्णमध्य काढावा. गुरुवारी पक्षनेते, आयुक्त व लोकप्रतिनिधी यांनी एकत्रित बसून मार्ग काढावा, असे आवाहन महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी यावेळी केले.
