जागतिक टेंडर काढून लशीच्या थेट खरेदीसाठी महापालिकांना राज्य सरकारच्या परवानगीची गरज नाही
पुणे : ”तिसऱ्या टप्प्यात कोरोनाचा लहान मुलांना धोका असल्याचं टास्क फोर्सनं म्हटलंय. त्यामुळे नियोजन करण्यात येत आहे. ऑक्सिजनच्या बाबतीत राज्य सरकारने तीन हजार मेट्रिक टनांचे लक्ष्य ठेवलं आहे. देशातील काही राज्यात बिकट परिस्थिती आहे. ऑक्सिजनची कमतरता पडणार नाही यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. ,राज्य सरकार कोरोना काळात निर्माण झालेल्या ऑक्सिजनच्या संकटावर मात करण्यासाठी दिवसरात्र मेहनत घेत आहे.मात्र, याचवेळी केंद्र सरकारने कोणत्या राज्यांना किती ऑक्सिजनचा पुरवठा केला याची माहिती जाहीर करावी अशी मागणी करत जागतिक टेंडर काढून लशीच्या थेट खरेदीसाठी महापालिकांना राज्य सरकारच्या परवानगीची गरज नाही असे आज पालकमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितलं.आज पुण्यात अजित पवार यांच्या उपस्थितीत पुणे जिल्हा आणि कोरोनाच्या संदर्भात आढावा बैठक पार पडली. त्यानंतर पत्रकार परिषदमध्ये ते बोलत होते.
सध्या जगभरातून वैद्यकीय साहित्याची मदत देशाला होत आहे. भारत सरकारकडे ती मदत होते. भारताकडे हा पुरवठा आलाय आणि तो कोणत्या राज्याला किती दिला हे समजायला हवा. जिथे रुग्णसंख्या जास्त आहे तिथे त्या प्रमाणात पुरवठा व्हायला हवा. केंद्राने त्याचं नियोजन करायला हवं” असं अजित पवार म्हणाले. ”केंद्राने जगभरातून येणाऱ्या मदतीमध्ये पारदर्शकपणा ठेवायला हवा. कोणत्या राज्याला किती आणि कशाच्या आधारावर मदत दिली हे सांगायला हवं” अशीही मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली.राज्य सरकारने ऑक्सिजन उत्पादनाबाबत तीन हजार मेट्रिक टनांचे लक्ष्य ठेवले आहे. सध्या एक हजार २०० मेट्रिक टन उत्पादन होत आहे. ही क्षमता आणखी एक हजार ८०० टनांनी वाढविण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने रुग्णसंख्येच्या प्रमाणात औषधे उपलब्ध करून द्यावीत. कोणत्या राज्यांना किती पुरवठा झाला, याबाबत पारदर्शकता असावी. रुग्णालयांना औषधांचा पुरवठा सुरळीत व्हावा, यासाठी सोमवारी मुंबईत बैठक घेणार आहे.”वर्धा येथे प्रतिदिन ३० हजार रेमडेसिव्हिरचे उत्पादन सुरू करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात म्युकरमायकोसिस रोगाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. हा आजार संसर्गजन्य नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. यावरील उपचारासाठी महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत समावेश केला आहे. राज्य सरकारने १८ ते ४४ वयोगटांबाबत मोफत लस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु सध्या लशींचा तुटवडा असल्यामुळे पुरवठा होत नाही.शेतीची कामे कोठेही थांबलेली नाहीत. कृषी अवजारे, खते, बियाणांची विक्री सुरू आहे. पुस्तक विक्रेत्यांना ऑनलाइन विक्रीसाठी परवानगी देता येणार नाही. व्यावसायिकांनी थोडे सबुरीने घ्यावे, असा सल्ला पवार यांनी दिला.भारत बायोटेकडून तीन महिन्यात लस उत्पादनभारत बायोटेकने पुण्यात लस उत्पादन प्रकल्पासाठी ११.५८ हेक्टर एकर जमिनीची मागणी केली होती. प्रशासनाकडून ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. त्यांची यंत्रसामग्रीही आली आहे. प्रत्यक्षात लस उत्पादनासाठी सुमारे तीन महिन्यांचा कालावधी लागेल. याठिकाणी लसींचे उत्पादन सुरू झाल्यास त्याचा लाभ राज्यालाही मिळेल, असे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले.सोलापूरकरांवर अन्याय नाहीसोलापूर-इंदापूर पाण्याच्या वादाबाबत पवार यांनी भूमिका स्पष्ट केली. ‘विरोधकांकडून विनाकारण राजकीय फायदा घेण्यासाठी वातावरण तापविण्याचे काम सुरू आहे. उजनी धरणातील पाण्यावर ज्यांचा अधिकार आहे, तो काढून घेण्यात येणार नाही. राज्य सरकारकडून सोलापूरकरांवर अन्यायकारक भूमिका घेतली जाणार नाही,’ असे आश्वासन पवार यांनी दिले.मराठा आरक्षणाबाबत राज्यपालांना पत्रमराठा आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी राज्यपालांची नुकतीच भेट घेतली. याबाबत पवार म्हणाले, ‘केंद्र आणि राज्य सरकारमधील दुवा म्हणून राज्यपालांना सरकारच्या वतीने पत्र दिले. विरोधकांना पत्र द्यायला कोणी थांबवलेले नाही. परंतु ते सरकारमध्ये कोठे आहेत?’ असा टोला त्यांनी विरोधकांना लगावला.
