सर्वसामान्यांची पुन्हा निराशा…अन आयटीचा छापा पडला तर खेळ खल्लास ,सर्व संपत्ती जप्त

नवी दिल्ली – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प सादरकेला. निर्मला सीतारामन यांचा हा चौथा तर मोदी सरकारचा १० वा अर्थसंकल्प आहे. दरम्यान यावेळीदेखील अर्थमंत्री पेपरविना अर्थसंकल्प मांडला. . गेल्यावर्षीदेखील निर्मला सीतारामन यांनी टॅबच्या सहाय्याने अर्थसंकल्प मांडला होता..देशातील युवकांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी अनेक योजना सुरु केल्या आहेत. यामधून देशात ६० लाख नोकरीच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील असं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं.कॉॉर्पोरेट टॅॅक्स आता १ कोटीवर नाही १० कोटीवर ..आणि तो १८ टक्के नाही तो असेल १५ टक्के …इन्कमटॅक्स मध्ये कोणताही बदल नाही …अशा महत्वाच्या घोषणाबरोबर कर चुकवेगिरी [राकार्नात छापा पडला तर कर चुकविणाऱ्याची सर्वच संपत्ती जप्त केली जाईल अशी मोठी घोषणा त्यांनी केली आहे. असे असले तरी सामान्य , मध्यम वर्गीय माणसाच्या हाती या अर्थसंकल्पातून काहीही पडलेले नाही .

याच वर्षी सुरू होणार डिजिटल करन्सी : RBI या वर्षी ब्लॉकचेन आणि इतर तंत्रज्ञानाचा वापर करून डिजिटल चलन जारी करणार आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार आहे. क्रिप्टो करन्सीमधून मिळणाऱ्या कमाईवर 30% कर आकारला जाईल. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, आभासी डिजिटल मालमत्तांच्या कर आकारणीत बदल करण्यात आले आहेत. अशा कोणत्याही मालमत्तेच्या हस्तांतरणावर 30% कर लागेल. कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही. कॉर्पोरेट कर 18% वरून 15% करण्यात आला आहे.

RBI डिजिटल चलन लाँच करेल, परंतु क्रिप्टोकरन्सीमधून कमावलेल्या उत्पन्नावर 30% कर लागू केला आहे

गुंतवणुकीसाठी 7.55 लाख कोटी : भांडवली गुंतवणूक मोठ्या उद्योगांना आणि एमएसएमईंना रोजगार वाढवण्यास मदत करते. महामारीच्या प्रभावातून बाहेर पडण्यासाठी हे आवश्यक आहे. खाजगी गुंतवणूकदारांची क्षमता वाढवली जाईल. यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पातील ५.५४ लाख कोटींवरून ७.५५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हवामान बदलाला सामोरे जाण्यासाठी सॉवेरन ग्रीन बॉन्ड्स जारी केले जातील. यातून मिळणारे उत्पन्न अशा प्रकल्पांमध्ये वापरले जाईल, ज्यामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यास मदत होईल. सेमीकंडक्टरच्या उत्पादनासाठी उद्योग विकसित केले जातील. त्यामुळे निर्यातीलाही चालना मिळेल.

गेमिंग आणि अ‍ॅनिमेशन अर्थव्यवस्थेचा भाग बनतील : अ‍ॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स म्हणजेच AVGC क्षेत्रात रोजगाराच्या मोठ्या संधी आहेत. अशा परिस्थितीत, AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स त्याच्याशी संबंधित सर्व भागधारकांशी संवाद साधेल. देशातील आणि जागतिक बाजारपेठेच्या गरजा पूर्ण करू शकू असे मार्ग शोधले जातील.

रोजगार आणि गरीबांसाठी घोषणा : पंतप्रधान गतीशक्ती मास्टर प्लॅन अंतर्गत एक्सप्रेसवे बांधले जातील. राष्ट्रीय महामार्गाचे जाळे 25 हजार किमीपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. या अभियानासाठी 20 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 60 लाख नवीन रोजगार निर्माण करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल. गरिबांसाठी 80 लाख घरे बांधली जातील. त्याचे बजेट 48000 कोटी रुपये आहे. 2022-23 मध्ये ई-पासपोर्ट जारी केले जातील, ज्यात चिप असेल. परदेशात जाणार्‍यांना आराम मिळेल.

MSMEला 6 हजार कोटी : एमएसएमईला बळकटी देण्यासाठी नवीन योजना सुरू केल्या जातील. 5 वर्षात 6000 कोटी देणार. उदयम, ई-श्रम, NCS आणि असीम पोर्टल एकमेकांशी जोडले जातील. त्यामुळे त्यांची शक्यता आणखी वाढेल. आता हे थेट सेंद्रिय डेटाबेससह कार्य करणारे प्लॅटफॉर्म असतील. हे क्रेडिट सुविधा प्रदान करतील आणि उद्योजकतेसाठी शक्यता निर्माण करतील.

पीएम ई-विद्या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढणार : महामारीच्या काळात शाळा बंद झाल्यामुळे गावातील मुले दोन वर्षांपासून शिक्षणापासून वंचित होती. आता अशा मुलांसाठी एक क्लास-वन टीव्ही चॅनेल कार्यक्रम पीएम ई-विद्या अंतर्गत चॅनेलची संख्या 12 वरून 200 केली जाईल. या वाहिन्या प्रादेशिक भाषांमध्ये असतील. व्यावसायिक शिक्षणाला चालना देण्यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जाणार आहे. डिजिटल विद्यापीठाची स्थापना करण्यात येणार आहे.

400 नवीन पिढीच्या वंदे मातरम गाड्या धावतील : पुढील 3 वर्षांमध्ये 400 नवीन पिढीच्या वंदे भारत गाड्या चालवल्या जातील. या कालावधीत 100 प्रधानमंत्री गतिशक्ती कार्गो टर्मिनल देखील विकसित केले जाईल. मेट्रो प्रणाली विकसित करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण मार्गांचा अवलंब केला जाईल.

आता गंगेच्या काठावर सेंद्रिय शेती : एमएसपी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. गंगेच्या तीरापासून ५ कि.मी. च्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या जमिनीवर सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यात येणार आहे. शेतजमिनीच्या कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन होणार आहे. राज्यांना कृषी विद्यापीठाचा अभ्यासक्रम बदलण्यास सांगितले जाईल जेणेकरून शेतीचा खर्च कमी होईल. शेतकऱ्यांना फळे आणि भाज्यांच्या सुधारित वाणांचा अवलंब करण्यासाठी मदत केली जाईल. शेतकऱ्यांना डिजिटल सेवा मिळतील, ज्यामध्ये कागदपत्रे, खते, बियाणे, औषधे यांच्याशी संबंधित सेवांचा समावेश आहे.

अमृत​​काळचा अर्थसंकल्प :
सर्वप्रथम, मी कोविड महामारीच्या काळात ज्यांना त्रास सहन करावा लागला त्यांच्याबद्दल शोक व्यक्त करते. आपण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत आहोत आणि हा अमृतकाळचा अर्थसंकल्प आहे, जो पुढील 25 वर्षांचा पाया घालणार आहे. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षापासून ते 100 वर्षांपर्यंतची ब्लू प्रिंट सादर करत आहे. आमचे सरकार पंतप्रधानांचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करेल. आमचे सरकार नागरिकांना विशेषत: गरीबांना सक्षम बनविण्यावर भर देत आहे. गरीबांना सक्षम करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.

सीतारमन यांच्या घोषणा

– पायाभुत सुविधांसाठी 20 हजार कोटी

– पोस्ट ऑफीसात मिळणार एटीएम

– फिटनेस क्षेत्राला आधिकाधिक प्रोत्साहन

– अमृत योजनेअंतर्गत राज्यांना मिळणार निधी

– शहरी योजनांसाठी केंद्राकडून राज्यांना मदत

– ई पासपोर्टची योजना यंदा सुरू होणार

– पहिली ते बारावीसाठी चॅनेल

– पंतप्रधान आवास घरकुल योजनेसाठी 48 हजार कोटी

– 2022-23 मध्ये चीफ असलेले पासपोर्ट

– ई पासपोर्ट अधिक सुलभ करणार

– देशातील सर्व लँड रेकॉर्ड ऑनलाईन होणार

– रिअल इस्टेटची नोंदणी कुठेही करता येणार

– लवकरच आलआयसीचा आयपीओ आणणार

मोदी सरकारचा हा 10वा आणि निर्मला यांचा चौथा अर्थसंकल्प आहे. सकाळी 9.50 च्या सुमारास बजेटची प्रत संसद भवनात पोहोचली. काही मिनिटांनी अर्थमंत्रीही संसदेत पोहोचल्या.

अर्थसंकल्पाला औपचारिक मंजुरी देण्यासाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक सकाळी १०.१० वाजता सुरू झाली. तत्पूर्वी, सीतारामन यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली.

अर्थसंकल्पापूर्वी बाजारात तेजी : मंगळवारी सकाळी शेअर बाजारात जोरदार उसळी पाहायला मिळाली. सेन्सेक्सने 650 अंकांची उसळी घेतली, तर निफ्टीही 180 अंकांच्या बळावर 17475 वर पोहोचला.

अर्थ राज्यमंत्री म्हणाले – अपेक्षांची काळजी घेऊ : अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी अर्थमंत्री प्रत्येकाच्या गरजेनुसार अर्थसंकल्प सादर करतील असे म्हटले आहे. शेतकऱ्यांसह सर्वच क्षेत्रांनी यापासून आशा बाळगल्या पाहिजेत.

व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किंमतीत घट
19 किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किंमतीत 91.50 रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे दिल्लीत आता व्यावसायिक सिलेंडर हा 1907 रुपयांना मिळणार आहे. नवीन दर आजपासून लागू झाले आहेत.

विमान इंधनाच्या किमतीत विक्रमी वाढ
अर्थसंकल्पापूर्वी एव्हिएशन टर्बाइन म्हणजेच इंधनाच्या किमतीत विक्रमी 8.5% वाढ झाली आहे. इंधनाच्या किमती वाढल्याने विमान भाडे देखील वाढू शकते.

महामारीच्या काळात लोकांचे जीवनमानही बदलले आहे आणि त्यांच्या गरजाही बदलल्या आहेत. अशा स्थितीत या अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षाही वेगळ्या आहेत. तेव्हा महामारीच्या काळात सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचा नजरा आहेत. शेतकरी, लघु-मध्यम व्यापारी आणि पर्यटन क्षेत्र, ज्यांना साथीच्या काळात सर्वाधिक फटका बसला होता, त्यांना विशेष पॅकेजमधून ऑक्सिजनची अपेक्षा आहे. कर्ज, कर यासारख्या प्रक्रियांमध्ये तरुणांना रोजगारासाठी आधार आणि उद्योगात सूट आवश्यक आहे.