पुणे-महिलांची सुरक्षा आणि सन्मान यासाठी केंद्र सरकारने केलेल्या निर्भया फंडचा वापर अन्य काही राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रानेही केला नाही हे क्लेशदायक असून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने यामध्ये तातडीने लक्ष घालून या निधीचा वापर स्त्रियांची सुरक्षा व सन्मान वाढावा यासाठी करावा, त्यामध्ये स्वयंसेवी संस्थांनाही सहभागी करून घ्यावे, अशी मागणी काँग्रेस पक्षाच्या माजी आमदार दिप्ती चवधरी यांनी केली. यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात आणि विधानसभा राष्ट्रवादी काँग्रेस नेते अर्थमंत्री जयंत पाटील यांची शिष्टमंडळ घेऊन लवकरच भेट घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
त्यांनी पुढे म्हटले की, ‘निर्भया फंड’चा वापर करून महिलांचा सन्मान व सुरक्षा वाढविण्यासाठी सीसी कॅमेर्यांचे जाळे उभारणे, फॉरेन्सिक लॅबची उभारणी, महिलांसाठी सार्वजनिक बस वाहतूक सेवा, पोलिसांच्या गस्ती पथकात वाढ, लोकशिक्षण, महिलांना स्वरक्षणासाठी प्रशिक्षण आदी अनेक उपक्रम राबविले जाणे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्रातही अशा अनेक घटना उजेडात येताना दिसतात. पुण्यातही परवाच एका परदेशी युवतीवर दोन नराधमांनी बलात्कार केला, ही घटना ताजी आहे. अशावेळी महिलांचा सन्मान व सुरक्षा यात वाढ होण्यासाठी महाराष्ट्रातील नव्या सरकारने स्वतंत्र आर्थिक तरतुद करावी, तसेच केंद्राच्या ‘निर्भया फंड’चा देखील मोठ्या प्रमाणात वापर करावा, ही गरजेची बाब आहे असे त्या म्हणाल्या.
महिलांचा सन्मान व सुरक्षा यात वाढ होण्यासाठी केंद्र सरकारने सन 2013 मध्ये 1 हजार कोटी रुपयांचा ‘निर्भया फंड’ निर्माण केला. मात्र देशातील 29 राज्ये व 6 केंद्रशासित प्रदेश यांपैकी 11 राज्यांनी निर्भया फंडचा एक रुपयाचा देखील वापर केला नाही आणि त्यात महाराष्ट्राचा समावेश आहे, ही बाब धक्कादायक आहे असे सांगून दिप्ती चवधरी म्हणाल्या की, त्यामुळेच आता नव्याने सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील महिलांचा सन्मान व सुरक्षा वाढण्यासाठी जाणिवपूर्वक प्रयत्न करावेत व त्यासाठी ‘निर्भया फंड’चा पुरेपूर वापर करून घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
हैदराबादमध्ये डॉक्टर युवतीवर झालेला पाशवी बलात्कार व हत्या या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय महिला व बालकल्याण मंत्री श्रीमती स्मृती इराणी यांनी जी माहिती लोकसभेत दिली त्यामध्ये देशातील 11 राज्यांनी निर्भया फंडचा अजिबात वापर केला नाही तर अन्य राज्यांनी अगदी किरकोळ स्वरूपात या निधीचा वापर केला आहे. दिप्ती चवधरी यांनी म्हटले की या माहितीनुसार महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्कीम, दमण दीव यासारख्या 11 राज्ये व केंद्र शासित प्रदेशांनी या निधीचा वापर केलेला नाही, हे आश्चर्यकारक व खेदजनक आहे. सध्याच्या आकडेवारीनुसार सरासरी एका वर्षात देशात 35 हजारांहून अधिक बलात्काराचे गुन्हे नोंदविले जात असून नोंद न होणारे बलात्काराचे गुन्हे याहुन अधिक प्रमाणात निश्चित असणार. बलात्काराच्या या गुन्ह्यांमध्ये दिवसेंदिवस वाढच होत असून कठोर कायदे असतानाही त्यांची सत्वर अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. त्यामुळेच बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ होत आहे. ही दुर्दैवी बाब आहे, असे दिप्ती चवधरी यांनी नमुद केले. यासाठीच प्रतिबंधात्मक उपाय योजण्यासाठी निर्भया फंडचा वापर व्हावा, लोकशिक्षण व्हावे व असे खटले लवकर निकाली निघावेत तरच असे गुन्हे कमी होतील असे त्या शेवटी म्हणाल्या.
काही प्रमुख राज्यांनी ‘निर्भया फंड’ संदर्भात झालेली आर्थिक तरतूद आणि प्रत्यक्ष केलेला खर्च याचा तक्ता बघितला तर महिलांच्या सुरक्षा व सन्मानाबाबत किती बेफिकिरी आहे हेच दिसून येते.
क्रमांक राज्य एकूण आर्थिक तरतुद प्रत्यक्ष केलेला खर्च
(कोटी रुपयांमध्ये) (कोटी रुपयांमध्ये)
1 दिल्ली 390.90 19.41
2 उत्तर प्रदेश 119 3.93
3 कर्नाटक 191.72 13.62
4 तेलंगणा 103 4.19
5 आंध्रप्रदेश 20.85 8.14
6 बिहार 22.58 7.0
7 गुजरात 70 1.18
8 मध्य प्रदेश 43.16 6.39
9 तमिळनाडू 190.68 6.0
10 प. बंगाल 75.70 3.92
