मुंबई : विनाअनुदान व कायम विनाअनुदान तत्वावर परवानगी दिलेल्या आणि मूल्यांकनात पात्र घोषित करण्यात आलेल्या मान्यताप्राप्त खाजगी प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांना द्यावयाच्या अनुदान सूत्रामध्ये बदल करुन सरसकट 20 टक्क्याप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील 20 हजार शिक्षकांना फायदा होणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी मंत्रालयात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. यावेळी नगरविकास राज्यमंत्री डॉ.रणजीत पाटील, आमदार विक्रम काळे यांच्यासह शिक्षण क्षेत्रातील पदाधिकारी उपस्थित होते.
श्री. तावडे यांनी यावेळी सांगितले की, 20 जुलै 2009 रोजी कायम शब्द वगळल्यानंतर शाळा मूल्यांकनाच्या विहित अटी, शर्ती व निकषानुसार अनुदान देण्यात येईल असा निर्णय घेण्यात आला असला तरी याबाबत अंमलबजावणी करण्यात आली नव्हती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर अधिवेशनादरम्यान याबाबत निर्णय गणेशोत्सवापूर्वी घेण्यात येईल असे जाहीर केले होते, आणि त्यानुसारच आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला. कायम विनाअनुदानित शाळांचा प्रश्न जून 2009 पासनू प्रलंबित होता आता मात्र हा प्रश्न सोडविताना या शाळांना 20 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे 1,628 शाळांना व 2,452 तुकड्यांना सरसकट 20 टक्के प्रमाणे अनुदान देण्यात येणार आहे. या निर्णयाचा फायदा 19 हजार 247 शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. राज्य शासनामार्फत या निर्णयासाठी एकूण 163 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.
शाळांना वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयाद्वारे अनुदानास पात्र घोषित करण्यात येऊन 20 टक्के, 40 टक्के, 60 टक्के, 80 टक्के आणि 100 टक्के अनुदानाचा टप्पा मंजूर करण्यात आला आहे. तथापि, शाळांना प्रत्यक्ष अनुदान सुरु झालेले नव्हते. आता अशा सर्व शाळांना 15 नोव्हेंबर 2011 च्या शासन निर्णयानुसार प्रस्तावित अनुदान सूत्रानुसार सरसकट 20 टक्के अनुदान अनुज्ञेय राहणार आहे. सदर अनुदान सन 2015-16 च्या संचमान्यतेनुसार मंजूर असलेल्या पदांनाच अनुज्ञेय असणार आहे. तसेच शाळेतील विद्यार्थी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांची उपस्थिती बायोमेट्रिक पध्दतीने नोंदविण्यात येत असलेल्या शाळांनाच अनुदान मिळणार आहे. सर्व शाळांचे जिल्हा शैक्षणिक प्रणालीवरील क्रमांक आणि शाळेत शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आधारकार्ड क्रमाकांच्या आधारे विद्यार्थी संख्या ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. याशिवाय शिक्षकांना मान्यतेचे सर्व आदेश सरल प्रणालीत भरावे लागणार आहे. तसेच शाळांमधील शिक्षक भरती सेवाप्रवेश विषयक प्रचलित नियमानुसार करणे बंधनकारक राहणार असल्याचेही श्री. तावडे यांनी यावेळी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
