पुणे : पुणे विभागातील सर्व बँकांनी निवडणूक कालावधीतील बँकींग व्यवहार व उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चावर नियंत्रण व देखरेख ठेवण्याच्या अनुषंगाने भारत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्देशांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी आज दिल्या.
लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात पुणे विभागातील पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकांचे क्षेत्रिय अधिकारी व अग्रणी बँकांचे अधिकारी यांची बैठक विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आयकर विभागाचे पुणे आयुक्त रवी प्रकाश, आयकर विभागाचे कोल्हापूर आयुक्त अभिजीत चौधरी, उपायुक्त (सामान्य प्रशासन) संजयसिंह चव्हाण, कोल्हापूरचे विभागीय सह निबंधक धनंजय डोईफोडे, पुणे विभागीय सहनिबंधक श्रीमती डोंगरे, उपनिबंधक आनंद कटके, एस. बी. कडू, निलकांत कर्वे उपस्थित होते.
डॉ.दीपक म्हैसेकर म्हणाले, पुणे विभागात 10 लोकसभा मतदार संघातील निवडणुका पहिल्या चार टप्प्यात पार पडत आहेत. या निवडणुकात भारत निवडणूक आयोगाने घालून दिलेल्या आदर्श आचार संहितेची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. या निवडणुका भयमुक्त आणि शांततेत पार पाडण्यासाठी बँकांची महत्त्वाची भूमिका आहे. पुणे विभागातील सर्व राष्ट्रीयीकृत बँका, सहकारी बँका आणि पतसंस्थांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता आहे.
या कालावधीत कोणत्याही व्यवहाराबाबत शंका आल्यास बँकांनी याबाबतीची माहिती तातडीने आयकर विभागाला द्यावी. तसेच निवडणूक निर्णय अधिकारी यांना नियमित अहवाल सादर करावा. 10 लाखांपेक्षा अधिकच्या व्यवहारांची माहिती निवडणूक विभाग आणि आयकर विभागाला द्यावी. मात्र, हे करत असताना सामान्य लोकांना कोणताही त्रास होणार नाही, याची खबरदारी बँकांनी घ्यावी.
बँकांनी काय करावे…
-बँकांनी निवडणूक प्रक्रिये दरम्यान संशयास्पद व्यवहारांबाबतचा रोजचा अहवाल जिल्हा निवडणूक आधिकारी यांच्याकडे सादर करावा.
– कोणत्याही ठोस कारणा शिवाय अचानक लोकसभा मतदार संघात अथवा जिल्ह्यात आरटीजीएस/एनईएफटी मार्फत निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान व्यवहार होत असतील तर त्यावर काळजीपूर्वक लक्ष ठेवावे.
– उमेदवार, त्याची पत्नी/पती अथवा त्याच्यावर अवलंबून असणाऱ्या कोणाकडून (शपथपत्रातील माहिती प्रमाणे) 1 लाखापेक्षा अधिक रक्कम खात्यावर जमा केली अथवा काढली तर त्याची माहिती निवडणूक विभागाला तातडीने द्यावी.
– कोणत्याही पक्षाच्या खात्यावर 1 लाख अथवा त्यापेक्षा अधिकची रक्कम जमा करण्यात आली अथवा काढून घेण्यात आली तर त्याची माहिती निवडणूक विभागाला द्यावी.
– इतर कोणताही संशयास्पद रोख व्यवहार मतदारांना पैसे देण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो, त्यामुळे त्यावरही काळजीपूर्वक लक्ष ठेवावे.
– निवडणूक कालावधीत बँकांनी त्यांच्याकडील व्यवहारांची नियमित माहिती खर्च विषयक विभागाला द्यावी.
– निवडणूक विभागाला न कळविता निवडणुकीसाठी पैशाचा वापर होत असेल तर आयकर विभागाने अशा पैशाची व ते व्यवहार करणारांची चौकशी करावी.
– 10 लाख किंवा त्याहून अधिक रक्कम बँकेतून काढण्यात आली तर त्याची माहिती आयकर विभागाला देण्यात यावी.
– निवडणूक कालावधीत पैशांचे व्यवहार करताना घालून दिलेल्या मानक प्रक्रियेचा काटेकोर वापर होतो का? याचीही बँकांनी काळजी घ्यावी.
– या सर्व खबरदारी घेत असताना सामान्य लोकांना ज्यांचा निवडणूक प्रक्रियेशी संबध नाही, त्यांना व्यवहार करताना कोणताही त्रास होवू नये याची काळजीही बँकांनी घ्यावी.
