पुणे – पुणे विभागाच्या 1589.6 कोटी रुपयांच्या 2019-20 च्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या प्रारुप आराखड्यास वित्त आणि नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आज मंजुरी देण्यात आली.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात झालेल्या या बैठकीस वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर, कोल्हापूरचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर, सोलापूरचे पालकमंत्री विजय देशमुख, सांगलीचे पालकमंत्री सुभाष देशमुख,पुणे जिल्हा परिषद अध्यक्ष विश्वास देवकाते, आमदार दत्तात्रय भरणे, भीमराव तापकीर, सुजित मिणजेकर, अनिल बाबर, विजय काळे, कोल्हापूर जिल्हा परिषद अध्यक्षा शौमिका महाडीक, सातारा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संजीव राजे नाईक निंबाळकर,सोलापूर जि.प. अध्यक्ष सँजय शिंदे,विभागीय आयुक्त डॉ .दीपक म्हैसेकर, जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा नियोजन अधिकारी, विभागीय नियोजन उपायुक्त उत्तम चव्हाण आदी उपस्थित होते.
प्रारंभी विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी स्वागत करून पुणे विभागाची माहिती सादर केली. विभागात सन 2019-20 साठी सर्व स्त्रोतातून सुमारे 2452.64 कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित आहे. त्यामध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून 1589.60 कोटी रुपये अपेक्षित आहे.
अनुसूचित जाती उपयोजना निधीतून 591.55 कोटी रुपये तर आमदार विकास निधीतून 116 कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित आहे. याचबरोबर आदिवासी उपयोजना निधीतून 33.07 कोटी, डोंगरी विकास कार्यक्रमातून 31 कोटी आणि खासदार विकास कार्यक्रमातून 50 कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित आहे.
विभागाच्या पाचही जिल्ह्यातून 645.57 कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी आहे. यामध्ये पुणे जिल्ह्यातून 223.60 सातारा जिल्ह्यातून 152.68 , सांगली जिल्ह्यातून 60 कोटी सोलापूर जिल्ह्यातून 110 कोटी तर कोल्हापूर जिल्ह्यातून 99.21 कोटी रुपयांची मागणी आहे.पालखी मार्गावरील कांही गावात कायमस्वरूपी शौचालय उभारण्यासाठी ५ कोटी रुपयांची मागणी केली.
पुणे जिल्हा-505.76 कोटीस मान्यता
पुणे जिल्ह्याच्या वार्षिक योजनेसाठी 505.76 कोटी रुपयांची आर्थिक मर्यादा आहे. मात्र जिल्ह्यांतून विविध यंत्रणा कडून 223.60 कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी असल्याचे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी सांगितले. या आराखड्यातील 279.52 कोटी रुपये गाभा तर 127.62 कोटी रुपये बिगर गाभा क्षेत्रासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत, असे श्री. राम यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी 75.86 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी 17.70 कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत.
सातारा: 256.86 कोटींच्या
वार्षिक योजनेस मान्यता
सातारा जिल्ह्यासाठी 256.86 कोटी रुपयांचा आराखडा आहे. त्यापैकी 149.34 कोटी रुपये गाभा तर 59.36 कोटी रुपये बिगर गाभा क्षेत्रासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत, असे जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल यांनी सांगितले. नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी सुमारे नऊ कोटी आणि मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी 36.60 कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे, असेही श्रीमती सिंघल यांनी सांगितले.
सांगली : 224.17 कोटींच्या आराखड्यास मान्यता
सांगली जिल्ह्यासाठी 224.17 कोटी रुपयांचा आराखडा आहे. त्यापैकी 127.25 कोटी रुपये गाभा तर 53.21 कोटी रुपये बिगर गाभा क्षेत्रासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत, असे जिल्हाधिकारी विजय काळम-पाटील यांनी सांगितले. नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी सुमारे आठ कोटी आणि मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी 33.63 कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे, असेही श्री. काळम-पाटील यांनी सांगितले.
सोलापूर: 339.77कोटी
जिल्हा वार्षिक योजनेस मान्यता
सोलापूर जिल्ह्यासाठी 339.77 कोटी रुपयांचा आराखडा आहे. त्यापैकी 217.80 कोटी रुपये गाभा तर 54.02 कोटी रुपये बिगर गाभा क्षेत्रासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत, असे अपर जिल्हाधिकारी रामचंद्र शिंदे यांनी सांगितले. नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी सुमारे साडे तेरा कोटी, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी सुमारे 51 कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे, असेही श्री. शिंदे यांनी सांगितले.
कोल्हापूर : 263.04 कोटींची वार्षिक योजना मंजूर
कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी 263.04 कोटी रुपयांचा आराखडा आहे. त्यापैकी 142.70 कोटी रुपये गाभा तर 69.04 कोटी रुपये बिगर गाभा क्षेत्रासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत, असे जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांनी सांगितले. नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी सुमारे नऊ कोटी आणि मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी 39.46 कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे, असेही श्री. सुभेदार यांनी सांगितले.
