पुणे:- केंद्र शासनाने सुरु केलेल्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये येणाऱ्या अडचणींवर चर्चा करुन मार्ग काढणे हा ‘दिशा’ समितीचा उद्देश असून, यामुळे विकासाचा वेग वाढला असल्याचे मत केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आज येथे व्यक्त केले.
जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण समितीची बैठक येथील विधान भवन सभागृहात केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली, त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, महापौर मुक्ता टिळक, जिल्हा परिषद अध्यक्ष विश्वासराव देवकाते, खा. शिवाजीराव आढळराव पाटील, खा.अनिल शिरोळे, खा.अमर साबळे, आ.बाबुराव पाचर्णे,आ.भिमराव तापकीर, आ.माधुरी मिसाळ, आ.शरद सोनवणे, महानगरपालिका आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे, सहायक जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक चंद्रकांत सोनवणे उपस्थित होते.
यावेळी श्री. प्रकाश जावडेकर म्हणाले, येणाऱ्या काळात दर महिन्याला दिशा समितीची बैठक घेऊन योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात येईल. यामुळे योजनांच्या अंमलबजाणीतील अडथळे दूर होऊन, योजनांना गती मिळेल. सुमारे 40 ते 50 योजनांची अंमलबजावणी स्थानिकस्तरावर करण्यात येते. यातील सर्वच योजना महत्वाच्या असून, काही निवडक योजनांचा आढावा प्राधान्याने घेण्यात येईल. पुणे शहराच्या अवतीभवती मोठया प्रमाणावर नागरी वस्ती झाल्यामुळे, सक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची मोठया प्रमाणात गरज निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सर्व बाजूंनी मेट्रो प्रकल्पाचा विस्तार करण्याची मागणी होत आहे. दिशा समितीमधील लोकप्रतिनिधींच्या सहभागामुळे योजना राबविणाऱ्या विभागांमध्ये उत्तरदायित्व निर्माण होऊन पारदर्शकता वाढण्यास मदत होईल, असेही ते म्हणाले.
शहरात राबविण्यात येणारा मेट्रो रेल्वे प्रकल्प, जायकाच्या मदतीने सुरु असलेला मुळा-मुठा नदी सुधार प्रकल्प, विमानतळ विस्तारीकरण, राष्ट्रीय महामार्गातर्फे हाती घेण्यात आलेला रस्ता दर्जा सुधार प्रकल्प, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना इत्यादी योजनांच्या प्रगतीचा आढावा घेऊन, मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. खा.शिवाजीराव आढळराव पाटील, खा.अनिल शिरोळे, खा.अमर साबळे यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.
बैठकीला महसूल, जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व अन्य विभागांचे अधिकारी मोठया संख्येने उपस्थित होते.
