पुणे- मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीबाबत प्रशासन सकारात्मक असून आपणही आंदोलन शांततेने करावे, खाजगी किंवा शासकीय मालमत्तेचे नुकसान टाळावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक संदिप पाटील यांनी केले.
मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने 9 ऑगस्ट रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी निवासी उप जिल्हाधिकारी विजयसिंह देशमुख, राजेंद्र कोंढरे, बाळासाहेब अमराळे, राहूल पोकळे, विराज तावरे, रघुनाथ चित्रे, तुषार काकडे, युवराज दिसले, हर्षल लोहकरे आदींसह महिला उपस्थित होत्या.
प्रारंभी नवल किशोर राम आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक संदिप पाटील यांनी संबंधितांच्या भावना जाणून घेतल्या. आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे, आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या कर्जयोजना, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना, डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण मानव विकास संस्था (सारथी) आदींबाबत आपापली मते मांडली. 9 ऑगस्ट रोजीचे आंदोलन शांततापूर्ण असेल तसेच रास्ता रोको करण्याचे कोणत्याही प्रकारचे नियोजन नसल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी सर्वांच्या भावना समजावून घेतल्या. मराठा आरक्षण प्रश्नी आत्महत्या करण्याचे प्रकार दुर्दैवी आहे. मृत्यूमुळे होणारे नुकसान कोणीही भरुन काढू शकत नाही,त्यामुळे विद्यार्थी तसेच तरुणांना असे चुकीचे पाऊल न उचलण्याबाबत समाजातील व्यक्तींनी आवाहन करावे, असेही ते म्हणाले. सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर केले होते, तथापि त्यास उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. मा. उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीविरुध्द सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती, मात्र तेथे रिलीफ मिळाला नाही. मा. उच्च न्यायालयाने या संदर्भात मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करुन त्यांच्यामार्फत अहवाल सादर करण्याची भूमिका मांडली. शासनाने राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली असून सध्या न्या. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोगाचे कामकाज सुरु आहे. आयोगाकडे 1 लक्ष 86 हजारपेक्षा जास्त निवेदने-पुरावे प्राप्त झाले आहेत. मराठा आरक्षणाबाबतची सर्व वैधानिक प्रक्रिया नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, याशिवाय मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सुटेपर्यंत 72 हजार जागांच्या मेगा भरतीलाही स्थगिती देण्यात येईल, असे मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी आश्वासन दिले असल्याचे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी लक्षात आणून दिले.
आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या कर्जयोजनेच्या प्रकरणांबाबत बँकेच्या काही अडचणी होत्या, त्यासंदर्भात जिल्हा अग्रणी बँकेच्या अधिका-यांबरोबर बैठक घेऊन मार्ग काढण्यात येईल. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात आली आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना राबविण्यात येत आहे. 50 मुली आणि 100 मुलांसाठी औंध येथील आयटीआयमध्ये ही सुविधा उपलबध करुन दिली जात असल्याचे जिल्हाधिकारी राम यांनी सांगितले. छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण मानव विकास संस्थेच्या (सारथी) प्रश्नांबाबत 15 ऑगस्टनंतर बैठक घेवू, असेही त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य म्हणून देशातच नव्हे तर राज्यात ओळखले जाते. राज्याची आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रगती होण्यामध्ये मराठा समाजाचे मोठे योगदान आहे. राज्यातील सर्वधर्मसमभाव, शांतता, एकोपा कायम ठेवण्याची आपणा सर्वांची जबाबदारी आहे. ग्रामीण तसेच मध्यमवर्गीय समाजातील परिस्थितीची मला जाणीव असून, या तरुणांच्या भावनांकडे मी दुर्लक्ष करु शकत नाही, असेही जिल्हाधिकारी राम यांनी सांगितले.
