पुणे – राज्य शासनाच्या विविध विभागातील रिक्त जागांमुळे भ्रष्टाचार व अन्य शिस्तभंग विषयक प्रलंबित प्रकरणात चौकशीची कार्यवाही करून सदर प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी शासन निर्णयानुसार कंत्राटी पध्दतीने चौकशी अधिकारी नेमण्यात येणार आहेत. तरी इच्छुकांनी येत्या 8 दिवसात आपले अर्ज रोजगार हमी शाखेकडे सादर करण्याचे आवाहन विभागीय आयुक्त कार्यालयातील उपायुक्त (रोहयो) अजित पवार यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.
पत्रकात पुढे म्हटले आहे, विभागीय चौकशी अधिकारी नेमण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याअंतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार नव्याने उद्भवणारी प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी मंत्रालयीन उपसचिव व समकक्ष अथवा त्यावरील वेतन संवर्गातील पदावरून सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांचे पॅनल तयार करण्यात येणार आहे. या पॅनेलमधील सेवानिृत्त अधिकाऱ्यांची कंत्राटी चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात येईल.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम 1979 च्या नियम 6 (3) अन्वये रोजगार हमी योजनेतील अनियमिततेकरिता विभागीय आयुक्त हे शिस्तभंग विषयक प्राधिकारी असल्याने इच्छुक सेवानिवृ्त्त अधिकाऱ्यांचे अर्ज सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठविण्यासाठी मागवण्यात येत आहेत. कंत्राटी चौकशी अधिकारी यांना विभागीय चौकशी प्रकरणात अपचारी असल्यास 1 हजार 800 रुपये व अपचारी यांची संख्या वाढल्यास प्रति अपचारी 3 हजार रुपये याप्रमाणे कमाल 30 हजार इतकी रक्कम अनुज्ञेय राहील. कंत्राटी चौकशी अधिकारी यांची कमाल वयोमर्यादा 70 वर्ष आहे. याबाबतच्या अधिक माहितीसाठी शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. इच्छुकांनी 8 दिवसांत आपले अर्ज सादर करावेत.
