पुणे:- पुणे जिल्हा वार्ष्िाक योजनेच्या सन 2018-19 या आर्थ्िाक वर्षासाठी जिल्हयाकरीता 479 कोटी 75 लाख रुपयांच्या सर्वसाधारण विकास आराखडयास आज येथील विधानभवन सभागृहात पुणे जिल्हयाचे पालकमंत्री तथा अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पुणे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. याशिवाय अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत 171 कोटी 46 लाख रुपयांच्या तर आदिवासी उपयोजनेंतर्गत 75 कोटी 31 लाख रुपयांच्या अशा एकूण 726 कोटी 52 लाख रुपयांच्या प्रारुप आराखडयास बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
बैठकीला सामाजिक न्याय विभागाचे राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विश्वासराव देवकाते, खासदार सर्वश्री शिवाजीराव आढळराव-पाटील, अनिल शिरोळे, श्रीरंग बारणे, आमदार सर्वश्री बाबुराव पाचर्णे, विजय काळे, भिमराव तापकीर, संजय भेगडे, योगेश टिळेकर, जगदिश मुळीक, संग्राम थोपटे, राहूल कुल, गौतम चाबुकस्वार, दत्तात्रय भरणे, शरद सोनवणे, सुरेश गोरे, अनंत गाडगीळ, माधुरी मिसाळ, निलम गो-हे, मेधा कुलकर्णी, जिल्हाधिकारी सौरभ राव, पुणे महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यशवंत शितोळे, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रमोद केंभावी, जिल्हयातील लोकप्रतिनिधी तसेच जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य व जिल्हास्तरीय अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीमध्ये कृषि व संलग्न सेवेसाठी 75 कोटी 97 लाख 32 हजार, ग्रामीण विकासासाठी 19 कोटी 15 लाख, पाटबंधारे व पूरनियंत्रणासाठी 26 कोटी 91 लाख 86 हजार, उर्जा विकासासाठी 24 कोटी 90 लाख, उदयोग व खाणकामासाठी 1 कोटी 72 लाख, वाहतुक व दळणवळणासाठी 70 कोटी 11 लाख 75 हजार, सामान्य आर्थिक सेवेसाठी 12 कोटी 50 लाख, सामाजिक व सामूहिक सेवेसाठी 133 कोटी 82 लाख 62 हजार, सामान्य सेवेसाठी 42 कोटी 68 लाख 7 हजार, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी 71 कोटी 96 लाख 25 हजार असा एकूण 479 कोटी 74 लाख 88 हजार रुपयांचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला.
यावेळी मागील वर्षी मंजूर झालेल्या निधीच्या खर्चाचा आढावा पालकमंत्री श्री.बापट यांनी घेतला. ते म्हणाले, लोकप्रतिनिधींनी जिल्हा प्रशासनाला केलेल्या सूचनांबाबत तात्काळ कार्यवाही करावी. शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी अधिका-यांनी लोकप्रतिनिधींशी संपर्क ठेऊन वेळोवेळी कामांची अदययावत माहिती दयावी. प्राप्त निधीतून दर्जेदार कामे करावीत. सर्वसामान्य नागरिक, दिव्यांगांसाठीच्या योजना राबविण्यासाठी गती दयावी,अशा सूचना केली. ते म्हणाले, जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांनी समितीच्या कामकाजाची माहिती घ्यावी. हा निधी खर्च करण्यासाठीच्या नियमावलीचा अभ्यास करावा, जेणेकरुन जिल्हयाच्या विकासासाठी अधिकाधिक निधी मिळविण्याबरोबरच तो निधी वेळेत खर्च होईल. यावेळी सर्व विभागांच्या कामांचा आढावा घेण्यात आला.
उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या भागातील विविध समस्या मांडल्या. त्यानुसार संबंधित विभागांनी दखल घेवून कार्यवाही करण्याचे निर्देश श्री.बापट यांनी यावेळी दिले. जिल्हा नियोजन समितीच्या नवनिर्वाचित सदस्यांची आजची पहिली बैठक असल्यामुळे सर्व सदस्यांचे स्वागत पुस्तिका भेट देऊन करण्यात आले. उपस्थित लोकप्रतिनिधी व अधिका-यांना माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या वतीने प्रकाशित करण्यात आलेल्या ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोयʼ या विकासविषयक पुस्तिका भेट देण्यात आल्या. जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी सादरीकरणाद्वारे प्रारुप आराखडयाबाबतचे सादरीकरण केले. राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी आभार मानले.
