पुणे, दि. 28 : केंद्र शासनाने 1 जानेवारी, 2016 पासुन बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आदर्श नियमावली सप्टेंबर 2016 पासून देशभरात लागू केली आहे. या कायद्याच्या कलम 41(1) अंतर्गत बालकांसाठी कार्यरत आणि इच्छुक असणाऱ्या सर्व अनुदानित, विना अनुदानित, शासकीय, अशासकीय, स्वयंसेवी संस्था यांनी शासनाकडून नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे आवश्यक आहे.
नोंदणी प्रमाणपत्राशिवाय ज्या संस्था बालकांची काळजी व संरक्षणासाठी कार्यरत राहतील, अशा अवैध संस्थांवर या कायद्याच्या कलम 42 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. या कलमाअंतर्गत कमाल 1 वर्षापर्यंत तुरुंगवास व रु 1 लाखापर्यंत दंड अथवा दोन्हीची तरतुद करण्यात आली आहे.
बालकांच्या काळजी व संरक्षणाकरिता कार्यरत असणाऱ्या सर्व संस्थांनी बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 मधील कलम 41 अनुसार नोंदणी प्रमाणपत्राचे प्रस्ताव आदर्श नियमावलीच्या परिशिष्ठ 27 मध्ये दिलेल्या विहित नमुन्यामध्ये अर्ज भरुन आवश्यक त्या कागदपत्रासह जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, 103, शिवाजीनगर, चुनावाला चेंबर्स, जुना तोफखाना, पुणे-05 या पत्त्यावर 30 सप्टेंबर 2017 पर्यंत सादर करावेत. अधिक माहितीसाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, पुणे यांच्या दुरध्वनी क्र. 020-25536871 संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, पुणे यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे केले आहे.
